आइएफआइसीको बंगलादेश बैंकमा रहेको सेयर तत्काल चौधरीलाई बिक्री नगर्न अदालतको आदेश

आइएफआइसीको बंगलादेश बैंकमा रहेको सेयर तत्काल चौधरीलाई बिक्री नगर्न अदालतको आदेश

Manoj Regmi

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
 नेपाल बंगलादेश बैंकको ४१ प्रतिशत सस्थापक शेयर चौधरी ग्रुपलाई नबेच्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । बंगलादेश बैंकमा आइएफआइसी बैंकको स्वामित्वमा रहेको ४१ प्रतिशत सस्थापक शेयर चौधरी ग्रुपलाई विक्री गर्ने प्रक्रिया रोक्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधिश रामचन्द्र पौडेलको एकल इजलासले आदेश गरेको हो ।

सनराइज बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी मोतीलाल दुगडले बंगलादेश बैंकले आफूलाई बेच्ने सहमति गरेर पनि पुन चौधरी ग्रुपलाई शेयर बेच्न लागेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । दुगडले दायर गरेको मुद्दामा मंगलबार बहस सकिए बुधबार फैसलाको पूर्णपाठ जारी गर्दै उक्त शेयर बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु’ भनेर अदालतले आदेश दिएको  छ । उक्त मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा समेत दायर भएको छ । 

आइएफआइसीको स्वामित्वमा रहेको ४१ प्रतिशत शेयर विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको चौधरी समूहले खरिद गर्न लागेको थियो । विनोद चोधरीकी श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा शेयर खरीद गर्न आइएफआइसीले सम्झौता समेत गरेको थियो । 

नेपाल बंगलादेश बैंकको ३ करोड ६८ लाख २७ हजार ४२६ कित्ता शेयर १५७ रुपैयाँका दरले खरिद गर्न दुगड समूहलाई ३१ मार्च २०२१ मा राखिएको प्रस्ताव स्वीकार गरी विपक्षीबाट २ अप्रिल २०२१ मा स्वीकृत गरी करार कार्य अगाडि बढिसकेको अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

गत असारमा बैंकले जारी गरेको सूचनामा सस्थापकलाई उक्त शेयर खरिद गर्न आवहान गरेको थियो । उक्त सूचना अनुसार सस्थापक एनबी ग्रपले आवेदन समेत दिएको थियो । तर, उक्त शेयर खरिद गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको ‘फिट एण्ड प्रपर’मा एनबी ग्रप अयोग्य भनेपछि उक्त शेयरमा चौधरी समूहले आँखा लगाइरहेको थियो । 

बैंकको सञ्चालक समितिले सस्थापकबाट उक्त शेयर खरिद गर्ने प्रक्रिया पुरा नभएपछि पुन अर्को सूचना जारी गर्न पर्ने थियो । तर, त्यो सूचना नै प्रकाशन नगरि चौधरी समूहलाई आइएफआइसी तर्फको ४१ प्रतिशत सस्थापक शेयर विक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद भएको थियो । 

दुगड समूहका अध्यक्ष मोतिलाला दुगडले भने, ‘२ अप्रिलमा नेपालका ८ वटा व्यापारी समूहहरुसँग गरिएको सम्झौता ९ महिनापछि आएर विना जानकारी एकतर्फि उलंघन भयो । यो कानुनी शासन भएको देश हो । कानुनको सबैले पालना गर्न पर्छ राज्य सत्तासँग जनिक छु भन्दैमा जे पायो त्यो गर्न कसै पनि पाउँदैन ।’