काठमाडौं – नेपाल सरकारले लागू गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार विभिन्न १० शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत लक्षित वर्गमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। उपर्युक्त कार्य विधि बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न विभिन्न सर्त तथा मापदण्ड तोकिएको छ। साथै, २०८१ वैशाख मसान्तमा १ लाख २६ हजार १ सय ९१ ऋणीलाई प्रवाह भएको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ४९ हजार ६३ ऋणीलाई प्रवाह भएको ९४ अर्ब ४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ७४ हजार ९ सय ४२ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको रु. ४२ अर्ब ८७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत २ हजार १ सय ८६ ऋणीको १ अर्ब ८० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण सुरु गरेको पनि ५–६ वर्ष पूरा भएको छ । लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आए तापनि यसको प्रभाकारिताबारे भने कुनै पनि अध्ययन नभएकोप्रति सर्वसाधारणको गुनासो बढ्दै गएको छ । कतिपयले त सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लगातार रूपमा एउटै विषयलाई मात्रै अघि सारेको सार्यै गर्ने तर प्रभावकारिताबारे चासो नदेखाउने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि नेपाल सरकारले एक कार्यविधि नै बनाएर कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाहरूको विदेशमा आर्जन गरेको सिप र व्यावसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रवर्द्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्धताको लागि ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । तर पछिल्लो समय यसो नभएर नेता तथा ठुला व्यवसायीका हातमा यो कर्जा पुगेको पाइएको छ । पछिल्लो चरण अधिकांश बैंकरहरुले पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन नभएको बताउँदै अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । बैंकरहरुले राष्ट्र बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि आग्रह गर्ने पनि बताएका छन् । 

बढ्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग 
पछिल्लो समय बैंकिङ्ग क्षेत्रका जानकारहरूले सहुलियत पूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । जानकारहरूले मात्र नभई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै पनि सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग नभएको भन्दै प्रश्न उठाइसकेको छ। महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले २०७८.७९ सम्म रु.२ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतसम्मका दरले ब्याज अनुदानबापत रु.१६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख भुक्तानी र यस वर्षसम्म रु.२२ अर्ब ३९ करोड सञ्चित ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८० असार मसान्तमा रु.१ खर्ब ९८ अर्ब २७ करोड पुगेको देखिन्छ ।’ महालेखाले बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बैंकहरुलाई खर्च खुल्ने विवरण तयार गरी कर्जा असुलीमा समेत प्रभावकारी बनाउन आग्रह पनि गरेको छ ।  सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर प्रवाह गर्दा कर्जा दुरुपयोग बढ्दै गएको पाइन्छ। लक्षित वर्गमा भन्दा पनि आफ्नो मान्छे ठुला व्यवसायी हेरेर सो कर्जा प्रवाह गर्दा अहिले कर्जा उठाउन पनि मुस्किल हुँदै गएको छ । गत बैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब ७१ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रहेको छ। त्यस्तै, पूर्व बैंकर देवेन्द्र प्रताप शाहले पनि नेपालका बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जामा गरेको लगानी दुरुपयोग भएको उल्लेख गरे। उनले लक्षित वर्गलाई नभई कुनै एक पार्टीका मानिसहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले जुन लक्ष्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम सुरु भएको थियो त्यो लक्ष्य अनुसारको भूमिका निभाउन नसकेको पनि बताए। 

राष्ट्र बैंक भन्छ, ७ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भयो 

केही समययता सरोकारवालाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको बारेमा अध्ययन नभएको भन्दै गुनासो गर्न थालेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै पुन कर्जा र व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारिता तथा उपयोगको निर्क्योल गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाताबाट अध्ययन गराएको थियो । जसमा ३१ हजार ६७४ ऋणीको फाइल अध्ययन गरी परामर्शदाताबाट पेस भएको प्रतिवेदनमा करिब ७ प्रतिशत कर्जा दुरुपयोग भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

यसरी दुरुपयोग भएको कर्जाको सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत यकिन गराएर ब्याज अनुदान तथा सुविधा फिर्ता गराउन केन्द्रीय बैंकले आदेश दिएको छ। त्यस्तै, यो कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित संस्थाबाट विभागीय कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अध्ययनको रिपोर्ट भने सरकारले हालसम्म पनि अध्ययन गरिरहेकाले सार्वजनिक नगरेको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले जुन रिपोर्टमा आएका र सार्वजनिक गर्न मिल्ने कुरा सूचनामा सार्वजनिक गर्‍यो, हाल यसै रिपोर्टमा सरकारले पनि अध्ययन गरिरहेको छ त्यसैले अहिले रिपोर्ट नै सार्वजनिक गर्न भने सकेनौँ’। सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका विभिन्न सर्त तथा मापदण्ड पालना गरेर मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने यसले देशको अर्थतन्त्र देखि निम्न वर्गका मानिसको स्तर पनि सुधार्न सकिन्छ।