बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीचको मर्जर प्रक्रिया जटिल मोडमा पुगेको छ । मर्जरका लागि गरिएको ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) मै गडबड गरेपछि हिमालयन बैंकका ३७ प्रतिशत सेयरधनीले असहमती जनाएसँगै जटिल अवस्था सृजना भएको हो ।

हिमालयन बैंकका संस्थागत लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष, छाँया इन्टरनेशनल प्रालि र एन ट्रेड्रिङ कम्पनी प्रालिले हिमालयन बैंकलाई पत्र लेख्दै इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जरमा असहमती जनाएका हुन् । उनीहरुले हिमालयन बैंकलाई लेखेको पत्र बोधार्थ रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाएका छन् ।

हिमालयन बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोषको १४.८५ प्रतिशत, छाँया इन्टरनेशनलको ८.८९ र एन ट्रेडिङको १२.७१ प्रतिशत सेयर स्वमित्व रहेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जरका लागी गरिएको डिडिएमा गडबडी गरिएको भन्दै त्यसलाई सुधार नगरे मर्जरमा जान नसकिने निष्कर्ष सहतिको पत्र हिमालयन बैंकलाई दिएको छ । कोषको सो पत्रको बोधार्थ अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाएको छ । दुबै बैंकका लागि तोकिएको डिडिएले गरेको सम्पत्ति दायित्वको मूल्याङ्कनमा कमजोरी देखेपछि कोष आफैँले विज्ञ मार्फत अध्ययन गराएको थियो । विज्ञले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र हिमालयन बैंकलाई पनि पठाएको कोषका एक स्रोतले जानकारी दिए ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरमा स्वार्थ समुहको चलखेल, स्वाप १ः१ कायम गर्न डीडीएमै गडबडी:
कोषको स्रोतका अनुसार हिमालयन बैंकको सम्पत्तिलाई कम मूल्याङ्कन गरिएको तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर दायित्वको विषयमा डिडिए रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छैन । स्वाप अनुपात १ः१ कायम गर्नका लागि इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढी गरिएको तथा कर दायित्व उल्लेख नगरीको मात्र नभई डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर पनि फरक राखेर गणना गरिएको स्रोतको भनाई छ । “मर्जरका लागि गरिएको डिडिएमा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर समान हुनुपर्नेमा हिमालयन बैंकका लागि १३.३७ र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका लागि ११.८७ प्रतिशत कायम गरिएको छ,” स्रोतले भन्यो, “यस्तो गडबडी देखि देखि ६ लाख सञ्चयकर्तालाई असर पुग्ने गरी मर्जर प्रक्रियामा सहभागि हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका हौं ।”

त्यसैगरी छाँया इन्टरनेशनल प्रालिले पनि इन्भेष्टेमन्ट बैंकको कर्जाको गुणस्तरियता नभएको, सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने नलाग्ने विषयको टुङ्गो नभएको तथा बार्गैन पर्चेजमा समेत कर लाग्ने विषय स्पष्ट नभएकाले मर्जरमा जान नसक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंक तथा हिमालयन बैंकलाइ पत्राचार गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा छायाँ इन्टरनेशनलले असहमति जनाएसँगै एन ट्रेडिङले पनि कर, डिडिएमा भएको गडबडी तथा कर्जाको गुणस्तरको विषयलाई उठाएर इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जान नसकिने भन्दै लिखित निवेदन दिएको हो । एन ट्रेडिङले पनि हिमालयन बैंकलाई पत्र लेख्दै सो पत्रको बोधार्थ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको हकमा रहेको सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा नदेखाएका कारण करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आयकर दायित्व रहेको विषयलाई डिडिए रिर्पोटमा देखाइएको छैन । त्यसैगरी इन्भेष्टमेन्ट बैंकले वार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा देखाएको छैन । सो वापत पनि बैंकको करिब ८५ करोड रुपैयाँ बार्गेन पर्चेज गेन बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क तथा ब्याज सहितको दायित्व देखिने भएपनि यसलाई डिडिए रिर्पोटमा उल्लेख नगरेपछि नियम सहि नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

मर्जर पूरा गर्न तेस्रो पटक समय थपको अनुरोधमा राष्ट्र बैंक मौन

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर कमिटीले मर्जर पूरा गर्न तेस्रो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेको छ । यसभन्दा अघि २ पटकसम्म समय थप गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो पटक समय थप गर्न आनाकानी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मर्जर प्रक्रिया गर्न यस भन्दाअघि थप गरेको समय गत मंसिर १७ गते सकिएको हो । त्यसपछि मर्जर कमिटीले थप एक महिनाको समय माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुरोध गरेको थियो । तर, उक्त निवेदन उपर नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट मर्जरको लागि समय थप गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको प्रक्रियामा रहेको बिषयमा आफुलाई थप जानकारी नभएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । 
बैंकिङ्ग समाचारसँग कुरा गर्दै उनले भने ‘यस विषयमा हामीलाई केही जानकारी छैन’। यद्यपी नेपाल राष्ट्र बैंकमा म्याद थपका लागि निवेदन गइसकेको छ ।

मर्जर कमिटीले एक महिनाको म्याद थपका लागि गरेको अनुरोधको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । तर, हिमालयन बैंकले साधारण सभाको मिति तय गर्दै मर्जरको एजेण्डालाई पनि लैजाने तयारी गरेको छ । सोही अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर एजेण्डाका लागि विशेष साधारण सभा आह्वान गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको समय अवधि थप गरेको खण्डमा हिमालयन बैंकको सेयरधनी कर्मचारी सञ्चय कोष तथा अन्य २ संस्थाले लिखित निवेदन नै दिइसकेको अवस्था छ । उक्त निवेदनका आधारमा राष्ट्र बैंकले समय अवधि थप गर्न सक्ने अवस्था छैन । मर्जर प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले सेयरधनीको असहमतिको कारणलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक आफैँले नै डिडिए गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था छ ।