बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वर्षिक अनुमानिक कारोबारको २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

चालूपूँजी कर्जा निर्धारण संस्था पिच्छे फरक फरक हुँदा ऋणीको क्षमताको विश्लेषण त्रुटीपूर्ण र कमजोर हुने गरेको भन्दै मार्गदर्शन नै बनाएको छ । चालू पूँजी कर्जा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको क्रममा कर्जाको सदुपयोगिता एकिन गर्न समेत कठिन हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालूपुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोगलाई पारदर्शी बनाउन भन्दै चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी कर्जा निर्धारण मार्गदर्शन २०७८ मस्यौदा तयार गरेको छ ।

मस्यौदा अनुसार एक करोडसम्मको र सो भन्दा माथिको गरी दुई प्रकारका चालु पूँजी कर्जा तोकेको छ । एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालूपूँजी कर्जा सीमा कायम गर्नु्पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्ष वा सोभन्दा कम तथा नवीकरणयोग्य हुने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । त्यसैगरी एक करोडसम्मको चालूपूँजी कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकृत गर्नु अघि फर्म/संस्था/कम्पनीको चालू सम्पत्तिको परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरी कर्जा सीमा र कर्जा लिनसक्ने क्षमताको विश्लेषण गर्नु पर्दछ । यस्तो विश्लेषणको आधारमा कर्जा प्रबाहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी बैंक वित्तीय संंस्थाले एक करोडभन्दा बढी चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालूपूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ र ‘टेम्पररी वर्किङ क्यापिटल निड’को पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ । साथै ‘टेम्पररी वर्किङ क्यापिटल निड’को लागि वार्षिक अनुमानित कारोवार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा स्वीकृत गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । चालूपूँँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आप्mनो चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अबधि भएका वा नयाँ फर्म/संस्था/कम्पनीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपूँँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

चालूपूँजी कर्जा ऋणीको चालूपूँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चालूपूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ । चालूपूँजी कर्जाको सुरक्षणका लागि प्लेज वा हाइपोथिकेसन जस्ता सुरक्षण, कर्जा तमसुक, प्रतिज्ञापत्र, बीमालेख लगायत अन्य आवश्यक सुरक्षण लिएर कर्जा लगानी गर्नुपर्दछ । चालूपूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति सुरक्षण आवश्यक नपर्ने मार्गदर्शनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोडसम्मको चालूपूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट प्रमाणित मासिक विवरण कर्जा फाइलमा अध्यावधिक गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । एक करोड देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको चालूपूँजी कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित मासिक विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ भने ५ करोडभन्दा बढी चालूपूँजी कर्जाको हकमा अर्धवार्षिक रुपमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ ।