काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै २०८१ देखि २०९१ सम्मको समयलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ। सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको हो। सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेसँगै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जा लगानी गर्दै आएका बैंकहरु कृषि क्षेत्रमा कर्जा जाने र अहिले भएको उच्च तरलता पनि व्यवस्थापन हुने आशामा छन्। पछिल्लो समय सरकारले लगानी दशक घोषणा गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा यी विषय नसमेटिने हो कि भन्ने एक किसिमको डर पनि सरोकारवालाहरूमा छ। यता अधिकांशले भने सरकारको घोषणा र बजेटको तादम्यता नमिलेको बताएका छन्।

लगानी दशकमा घट्यो बजेट
आगामी आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुटयाएको बजेटको कुरा गर्ने हो भने त सरकारले लगानी दशकलाई खासै चासो नदिएको देखिन्छ। यस अर्थमा कि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई दिने बजेट घटाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

के मौद्रिक नीतिले समेट्ला त ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले केही दिनअघि बजेटमा समेटिएका विषयवस्तुको छलफल कार्यक्रम सरकारको बजेट सम्बोधन गर्नेगरि मौद्रिक नीति आउने बताएका छन्। उनले सरकारको बजेटलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने कुरा प्रष्ट पारेसँगै भने केहीले आशावादी रहेको धारणा पनि व्यक्त गर्दै आएका छन्। यस्तै, मिश्रले कृषिमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई केन्द्रीय बैंकले कम हुन नदिने प्रतिवद्धता गरेसँगै कृषकमा पनि हौसला बढेको छ। 

हाल नेपालमा सञ्चालित बैंकहरुले ११ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेसँगै बैंकहरुले पनि कृषिमा गर्ने लगानी बढाउनुपर्ने छ। अब केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा ११ प्रतिशत बढ्ने अपेक्षा भने सरोकारवालाले गरेका छन्। केही दिनअघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको विवरणमा वाण्ज्यि बैंकहरुले चैत महिनासम्ममा १३. १५ कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेकाे देखाएकाे छ । 

सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले कृषिमा हाल बैंकहरुले गरेको लगानी प्रर्याप्त भएको बताएका छन्। उनले बैंकहरुले लगानी बढाउनु पर्ने भन्ने विषयमा भने नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८४ सम्म १५ प्रतिशत कर्जा कृषिमा जानुपर्ने उल्लेख गरेको छ। पूर्व सीईओ दाहालले बैंकहरुलाई कृषिमा लगानी गर्न भने कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्।

कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुले पनि मौद्रिक नीति कृषिमा लागानी वर्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले बजेटमा नै कृषिमा लगानी वर्ष भनिएकाले बैंकहरुको र नीजि क्षेत्रको यसमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताउँदै आएका छन्।

कृषिमा लगानी गर्ने बहाना, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने चाहना
कृषि विज्ञ डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले सरकारको बजेटमा घोषणा मात्रै भएको तर पूर्व तयारी केही पनि नभएको बताएका छन् । उनले रणनीति पनि कतै उल्लेख नभएको बताएका छन् । उनले लगानी बढाउने भन्ने विषयलाई भन्दापनि कस्तो कृषिमा लगानी बढाउने भन्ने कुरा पनि उल्लेख नभएको बताएका छन्। उनले कृषिमा लगानी बढाउने भनेर नीजि क्षेत्रका नाममा व्यापारीहरुलाई ल्याउँन खोजेको पनि बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी कम्पनी भित्र्याउन चाहेको बुझिएको बताएका छन्। उनले सरकारको आशय नै स्वदैशि लगानी बढाउने नरहेको पनि दावी गरेका छन्। ‘किसानले समयमा मल, बिउ खरिद गर्न गाह्रो भएको ठाउँमा सहजता प्रदान गर्ने नै हो भने त किन स्वदेशि विदेशी लगानी भन्नुपर्यो ?’ उनले भने । डा. पौडेलले बैंकहरुले म्युचुअल फण्डमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।