झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा बालेन

झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा बालेन


काठमाडौं – देशको संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि पर्छ। काठमाडौंको प्राकृतिक धार्मिक तथा साँस्कृतिक पहिचान पनि अर्को चिनारी हो। विक्रम संम्वत् २०७२ सालमा नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुशरण गरेको संविधान आयो त्यसपछि देशमा तिन तहको सरकारले शासन गर्न थाल्यो । एक कार्यकाल सकिएपछि दोस्रो कार्यकालका लागी स्थानीय तहको चुनाव हुँदा केही यस्ता जनप्रतिनिधि उदाए जसले स्थानीय तहको प्रमुख पनि यती पावरफुल बनेर काम गर्न सक्छ भनेर सोच्न थाले । अझ भनौं स्थानीय तहको प्रमुखले काम गर्न चाहेमा आक्रामक बनेर काम गर्न सक्छ भन्ने भाष्य विकसित हुँदै गयो । त्यसको उदाहरण बने धरान उप–महानगर पालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ, धनगढीका गोपाल हमाल तथा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ ‘बालेन’। बालेनको बारेमा थाहा नपाउने सायद कमै होलान्। काठमाडौंमा मात्र नभएर बालेनको डोजर, बालेन सिटी जस्ता शब्द अहिले देशभरी मात्रै नभई विदेशसम्म नै फैलिएको छ।अब, पछिल्लो समय बालेन र सडक विभागको टक्करको कुरा गरौँ।

महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहले चक्रपथको दोस्रो सडक विस्तारमा ढिलाईका कारण हुँदा धुवाँ धुलोले सास्ती भएको र महानगरपालिकाले गाली खानु परेको भन्दै जेठ १२ गते सडक विभाग र सडक डिभिजन काठमाडौंको गेटमा धुलो थुपारिदिएका थिए। उनले धुलोलाई उपहारको रुपमा ग्रहण गरिदिन ब्यङ्ग समेत गरे। टकरावको सुरुवात हुनुको एक प्रमुख कारण भनेको काठमाडौं महानगरपालिकाले न्यूरोडस्थित जुद्ध शालिकदेखि इन्द्रचोकसम्मको सडक खण्डमा सवारी मार्ग घटाएर फुटपाथ थप्न सडक भत्कायो । तर, संघीय सरकारको मातहतमा रहेको उक्त सडक महानगरले अनुमति बिना भत्काएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडाले रोक्न जेठ ३ गते अनुरोध ग‍¥यो। महानगरपालिका पछि नहटेपछि यतिखेर महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाह र सडक डिभिजन कार्यालयबीच टकराव कायम रहेको छ।

महानगरलाई सडक डिभिजनले न्यूरोडस्थित जुद्ध शालिक–इन्द्रचोक सडक खण्डमा त्यहाँबाट सडक खन्ने तथा भत्काउने काम भएको र उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा १९ को बर्खिलाप हुने कार्य भएको देखिएकाले सो कार्य तुरून्त रोकी सडक यथास्थितिमा पुर्नस्थापना गरिदिन मिति २०८१/२/१३ मा पुनः अनुरोध भएकोमा हालसम्म पनि पुर्नस्थापना भएको नदेखिएकाले नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा ठूलो कोही नहुने र प्रचलित कानुन अक्षरासः पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य एवं दायित्व सबैको हुने कुरा महानगरपालिकालाई अवगत गराउँदै भत्काइएको सडक खण्ड २ दिनभित्र पुनःस्थापना गरिदिन आग्रह गरेको छ।

यो काम तुरुन्तै नगरे सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य हुने बेहोरा सहितको पत्र महानगरपालिकालाई पठाएको छ। त्यसैगरी यसै विषयमा महानगरको कार्यपालिका बैठकमा पनि विषयमा चर्काचर्की भएको थियो । तर बालेनले सडक विभागको मापदण्ड अनुसार नै फुटपाथ बढाउन लागेको स्पष्ट धारणा दोहोर्याएका छन् । उनले सडक विभागले बनाएको मापदण्ड अनुसार दैनिक एक लाख र बजारको सिजनमा ५ लाख हिड्ने सडकमा फुटपाथ कत्रो चाहिन्छ भन्ने मापदण्ड हेर्न आग्रह गर्दै मापडण्ड पालना गर्नलाई बनाईएको हो की होइन भनेर सोधेका थिए । बालेनले भने, ‘प्रतिशोध लिने भए विकास रोक्नेहरूसँग लिउँ, कागजमा वैज्ञानिक कुरा लेखेर व्यवहारमा कमिसन बढाउन खोज्नेहरूसँग लिउँ, फुटपाथ बढाउन रोकियो भने अहिले यो गइहाल्छ, पछि फेरि पार्किङबाट कमाउन पाइन्छ भन्ने सोचेर न्युरोडलाई लथालिङ र अव्यवस्थित बनाउनेहरूसँग लिउँ । विकास गर्ने हो भने र बदलिदो समयमा न्युरोडलाई अझै व्यवसायीक, सुन्दर बनाउँन एकजुट बनौँ।’

महानगर स्रोतका अनुसार अब कलंकी देखी महाराजगंज सम्मको चक्रपथ सडक अगाडी बढ्न नदिने, मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ८ मिटर भन्दा सानो बाटो भत्काउन नदिने तयारी भइरहेको छ। अब काठमाडौंको कुनै सडकमा खाल्डो हुन नदिन काठमाडौं महानगरपालिका कठोर रुपमा अघि बढ्ने महानगर स्रोतले बताएको छ।‘यसैगरी मन्त्रालयहरुले वर्षभरीमा काठमाडौं ’महानगरमा कहाँ – कहाँ भौतिक संरचना बनाउँछ वर्ष भरिको कार्यताालिका मागेर मात्र खन्न दिइने मनोवलका साथ महानगर तयारी गरीरहेको छ।’

काठमाडौंमा कहिले विद्युत प्राधिकरणले, कहिले सडक विभागले त कहिले खानेपानीले विभिन्न कारणले सडक खाल्डाखुल्डी बनाउँदै आएको प्रति महानगरले अब डोजरले पुर्दै हिँड्ने र वर्ष भरीमा काठमाडौं महानगरका सडक हेर्ने एक इन्जिनियरले बताएका छन्। संघीय सरकारसँग विभिन्न कुरामा घम्सा घम्सी पर्दै आएका महानगर प्रमुख बालेन शाह सरकार तथा नेताको कार्यशैलीका कारण वाक्क हुँदै गएका जनताको नजरमा चर्चित बन्दै गईरहेका बेला सडक विभागले दिएको अल्टीमेटममा पछि नहट्ने बताइ रहेको छ। संघीय राजधानी भएको महानगर भित्र रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व र संघीय सरकारको समन्वयात्मक वातावरण बनाएर संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वय तथा साझेदारीको वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ।