काठमाडौं – अर्थमन्त्री फेरिए, बजेटको ब्रिफकेस फेरियो तर बजेटको ढाँचा भने उही छ। मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयव्यय विवरण एवम् बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरे। संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले लिएको अधिकांश नीति पुरानै भएको दावी पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले गरेका छन्। बजेटमा समावेस भएको गाँजालाई बैधानिकता दिने विषय दोहोरिएको हो । डा. महतले बजेट भाषण सकिएसँगै बजेटप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै अर्थतन्त्र सुधार गछौं भने तापनि बजेटमा सुधारका कुनै पनि कुरा उल्लेख नभएको आफ्नो प्रारम्भिक राय व्यक्त गरेका छन्। उनले यो बजेटले आर्थिक क्षेत्र सुधार हुँने संकेत नदेखेएको तथा वर्तमान अर्थमन्त्री पुनको कार्यशैलीले वैदशिक लगानी मैत्री नरहेको पनि उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै पाँच रणनीतिहरु प्रस्तुत गरिएको छ जस अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार र वित्तीय क्षेत्र सुधारका विषय पनि समेटेका छन् । पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छु’। पुनले आफुले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार हुने अपेक्षा पनि लिएका छन्।

केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनको तयारी
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सीको तयारी गर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकको डिजिटल करेन्सी महाशाखाका प्रमुख कृष्ण राम ध्योजुकाअनुसार यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लामो समयदेखि काम गर्दै आएको छ। साथै डिजिटल मुद्राको तयार गर्ने कुराका नेपाल सरकारले पनि बजेटमा समेटि दिँदा यसले थप सहज हुने अपेक्षा आफूहरुको रहेको बताएका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार, हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइने पनि बताएका थिए।

वित्तीय सुदृढीकरण र पहुँच
अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास, ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेका छन्। बैकिङ्ग सेवा पुग्न बाँकी बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बैंकको शाखा स्थापना गरिने बताए। दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैकिङ्ग , घुम्ती बैकिङ्ग र मोबाइल बैंकिङ्ग सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिने बिषय उल्लेख गरिएको छ।

उनले विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरि यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिने बताए। विभिन्न क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याजमा दिइदै आएको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गरिने र सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि रु. ११ अर्ब विनियोजन गरेको बताएका थिए। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने उल्लेख गर्दै पुनले नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने पनि बताएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। सामाजिक बैंकिङ्गका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण
वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गर्ने बिषय पनि सरकारले बजेटमा समावेश गराएको छ। क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ। पुनले अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ्ग क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराहरु बजेटमा समावेश छन्।

बजेट कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गर्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट आएको उल्लेख गरेका छन् । उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिलाई पुनरसंरचना गर्ने पनि बताएका छन्। बजेट कार्यन्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहजता प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।

सुझाव समेटिएन
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले समयसापेक्ष बजेट आएको बताएका छन्। उनले बजेटले लिएको नीतिले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको तरलता सहजै बजारसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना हुने पनि बताएका छन्। तर केसीले आफूहरुले राखेको सुझाव भने बजेटमा नसमेटिएको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले बजेटका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लाग्ने दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, बैंकलाई कर छुट दिनुपर्ने जस्ता कुरा बजेटमा सुमावेश गर्न सुझाव दिएका थिए।