बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ले गैर–बैंकिङ्ग वित्तय संस्थाहरु (एन.बी.एफ.सीज) को लागि शिघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) को फ्रेमवर्क जारी गरेको छ । एनएफसीजको लागि पीसीए फ्रेमवर्क अक्टोबर १, २०२२ बाट लागू हुनेछ ।

यस अघि यो फ्रेमवर्क केन्द्रीय बैंकले स.नं.२००२ मा अनुसूचित वाणिज्य बैंकहरूको लागि जारी गरेको थियो । उक्त फ्रेमवर्कलाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा भएको विकास र प्राप्त अनुभवको आधारमा समय–समयमा संशोधन तथा समीक्षा गरिएको थियो । त्यसै अनुरुप अनुसूचित वाणिज्य बैंकहरू(एस्सीबीज) को लागि संशोधित पीसीए फ्रेमवर्क नोभेम्बर २, २०२१ मा जारी गरिएको थियो ।

आरबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, पीसए ढाँचाको उद्देश्य कुनै पनि बैकिङ तथा गैर–बैंकिङ्ग संस्थाहरुमा स्वास्थ वित्तीय व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त समयमा निरीक्षणात्मक हस्तक्षेप गर्नु र निरीक्षित संस्थामा कुनै समस्या आएको खण्डमा समयमै उपचारात्मक उपायहरू प्रारम्भ गरी कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ ।

पीसीए ढाँचाले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुशासककोे रूपमा काम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । पीसीए ढाँचाले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रका अरु कुनै पनि कारबाही गर्नबाट रोक्ने छैन ।

अक्टोबर १, २०२२ बाट लागू हुने यो ढाँचा आरबीआई अन्तर्गतका उच्च तह एनएफसीजको लागी मात्रै लागू हुनेछ । तसर्थ, साना एनबीएफसीहरूलाई केन्द्रीय बैंकको यस ढाँचाको दायरमा समावेश हुने छैनन् ।

पीसीए फ्रेमवर्क एनबीएफसीज अन्तर्गतका निम्न श्रेणीका कम्पनीमा लागू हुनेछः

१.सरकारी कम्पनीहरू बाहेकका सबै निक्षेप लिने गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय कम्पनीहरु,

२.आरबीआई अन्तर्गतका मध्य, माथिल्लो र शीर्ष तहका सबै गैर–निक्षेप लिने एनबीएफसीहरू,

३.लगानी तथा ऋण कम्पनीहरू, मुख्य लगानी कम्पनीहरू, कर्जा सूचना केन्द्रहरु, पूर्वाधार ऋण कोषहरू, पूर्वाधार वित्त कम्पनीहरू, माइक्रो–फाइनान्स संस्थाहरू,

तर एनबीएफसीहरुले सार्वजनिक कोष स्वीकार नगर्ने कम्पनीहरु, सरकारी कम्पनीहरू, प्राथमिक डिलरहरू र आवास वित्त कम्पनीहरूलाई यो फ्रेमवर्क लागू हुने छैन।

सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार गर्ने एनबीएफसी–डी र सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नगर्ने एनबीएफसी–एनडी, पूँजी र सम्पत्ति गुणस्तर क्षेत्रहरू पीसीए फ्रेमवर्कको निगरानीमा प्रमुख हुनेछन् ।

-एजेन्सीको सहयोगमा