मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्र चलायमान भन्दा जग्गा सट्टापट्टा मात्रै बढ्ने सम्भावना 

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले गत जेठ ४ गत चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेसँगै चारैतिर यसले चर्चा पाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर पनि जारी गरिसकेको छ भने समीक्षामा लिएको नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गरेको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिद प्रयोजनमा लचिलो नीति लिँदै घरजग्गाको ऋणमा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ७० पुर्‍याएको छ। केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको शिथिलताका कारणले आन्तरिक मागमा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै घरजग्गा कारोबारमा जोड दिएको थियो। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्याले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम नै रहने देखिएको भन्दै यस्तो नीति लिएको भएतापनि कतिपयले यो नीतिले घरजग्गाको सट्टापट्टा बढ्न मात्रै सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन्।

पछिल्लो चरण बैंकहरुले घरजग्गाको ऋणमा राखेको सीमाको प्रत्यक्ष प्रभाव सहकारी संस्थाहरूलाई छ । सहकारी संस्था बैंकले सीमा बढाउलान् र ग्राहकलाई जग्गा बेचेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरौंला भन्ने पक्षमा छन् । यति बेला राष्ट्र बैंकले ५० को सीमा बढाएर ७० कायम गर्दा सहकारी सञ्चालक भने खुशी देखिन्छन्। तर बैंकको निक्षेप भने सहकारी सञ्चालकहरूले सिर्जना गरेको भिर पाखामा नै थुप्रिएर बस्ने निश्चित छ। 

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा देखिएको समस्याले नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिदर कम नै रहने देखिएको भन्दै यस्तो नीति लिएको भएतापनि कतिपयले यो नीतिले घरजग्गाको सट्टापट्टा बढ्न मात्रै सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन्।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने 

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधन, परिमार्जन र थप गरेको छ। राष्ट्र बैंकले जेठ ४ गते गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक सर्कुलर जारी गरेको हो। राष्ट्र बैंकले गत आइतबार सर्कुलर जारी गर्दै कर्जा तथा बिल्स खरिदको लागि बक्यौता साँवा रकमको आधारमा असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२० प्रतिशत, सूक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत, कमसलमा २५ प्रतिशत, शंकास्पद कर्जामा ५० प्रतिशत, खराब १०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ। साथै, रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने बैंकले उल्लेख गरेको छ।

पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचनासम्बन्धी गरेको अवस्थामा १.२० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दै यस्ता कर्जालाई असल कर्जाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको भनाई छ। परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमै रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने र सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने भएको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको सुनिश्चित गन्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा शर्त बमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचनासम्बन्धी गर्नु परेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको अवस्थामा १.२० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनरतालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

विदेशमा शाखा सञ्चालनमा रोक 

राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको सर्कुलरले ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स’ (एफएटीएफ) को र युनाइटेड नेशन सेक्युरिटी काउन्सिल ‘युएन सेक्सन लिस्ट’मा समावेश भएका मुलुकमा “क” वर्गका बैंकहरुलाई शाखा, सम्पर्क/प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृती प्रदान नगरिने जनाएको हो।

ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको सीमा कति ? 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा लगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैर व्यवसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घर जग्गा खरिद/निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। जसको लागि ऋणीको आयश्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आम्दानीमध्ये कर तिर्नु पर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको /वा अद्यावधिक करचुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय  गणना गर्नुपर्ने बताएको छ।