काठमाडौं– मन्त्री फेरिए, व्यवस्था फेरिए तर सहकारी पीडितको गुनासो उस्तै छ । सरकार र सहकारी पीडितबीच पहिलो सम्झौता भएको पनि एक वर्ष हुने समय भइसकेको अवस्था छ तर सरकारले जुन हिसाबले पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने त्यता अलिकति पनि ध्यान दिएको छैन भन्दा केही फरक पर्दैन । २०८० साउन १८ गते सरकार र सहकारी पीडितबिच सातबुँदे सहमति गर्यो । सहमति त गर्याे तर त्यो सहमति सहमति मै सिमित रह्यो ।

तत्कालिन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र सहकारी पीडितबिच सहमति भएसँगै पीडितहरुले आन्दोलन स्थगित गरे । तर सहकारी पीडितले गरेको आन्दोलन स्थगित सरकारले सहमति कार्यान्वय नगरेसँगै पुन आन्दोलन सुरु भयो । सहकारी पीडित पुन दोस्रो चरणको आन्दोलनमा आए ।

सरकारले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितसँग पुन पहिलेको झै ८ बुँदे सहमति गर्यो । सहकारी पीडित र सरकारबीच आठ बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलनरत बचतकर्ताले आन्दोलन स्थगित गरे । तर सरकारले दोस्रो चरणमा गरेको सहमति पनि नगरेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको कारण आन्दोलन घोषणा गरेका थिए । महासंघका अध्यक्ष कुशलभ केसीले सरकारले आफूहरुसँग विगतमा गरेका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकाले तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

सहकारी पीडितहरुको माग पूरा नभएसम्म अब आन्दोलन देशै भर सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन् । उनले तत्कालीन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र हालका मन्त्री बलराम अधिकारीसँग पनि सम्झौता भएपनि केहि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । ‘सरकारले पटक–पटक सम्झौता गर्ने तर माग कार्यान्वयन नगर्ने हाम्रो माग तत्काल सम्बोभन गर्नुपर्यो’ उनले भने । केसीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सहकारी पीडितलाई राहत मिल्ने किसिमको बजेट ल्याउन बजेट लक्षित आन्दोलन गर्न लागेको पनि जानकारी दिएका छन् । सहकारी पीडितहरुले सहकारीमा गरेको बचत रकम फिर्ता हुनुपर्ने, रकम अपचलन गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्नेलगायतका माग राखेर पीडितहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

के भन्छ सहकारी विभाग ?
पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या बढ्दै जाँदा सहकारी विभागले कतिपय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा पनि गर्दै आएको छ । विभागले समस्या देखाउँदै विभागसम्म आउने पीडित र सहकारी सञ्चालकबिच सम्झौता पनि गर्दै आइरहेको छ । केही समयअघि सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न ऐन कानून पनि संसोधन गर्नुपर्ने कुरा उठेका थिए भने ऐन कानून संसोधनका लागि सहकारीसँग राय सुझाव लिएर अर्थमन्त्रालयमा पुर्याएको छ । सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय सहकारीका पीडित बचतकर्ताको कतिपय माग भने नीतिगत रहेको बताउँछन् । ‘कतिपयको माग नीतिगत छ त्यो नीतिगत मागलाई विभागले मात्रै सम्बोधन गरेर पुग्दैन’ उनले भने । उनले कर्जा सरक्षण कोष र असुली न्यायधिकरणका विषयमा मन्त्रालयमा समिती गठन गरेर लेखापढी गरेर अर्थमन्त्रालयमा पुगेको बताएका छन् । उनले कानून संसोधनको काम पनि अघि बढेको बताएका छन् ।

तर, भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने पीडित बचतकर्ताको लागि जे जस्तो गतिविधी गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको पीडितहरुको गुनासो छ । पीडित बचतकर्ताहरुले सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गरेर अभिभावकत्व निभाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । कतिपय बचतकर्ताले भने सरकारले आफुहरुलाई सहयोग नगरेर सरकार भएको अनुभुति पनि दिलाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा धरोहर हो तर साना बचतकर्ता तथा उद्यमीलाई सजिलो पहुँच पु¥याउने यो धरोहर ढल्ल नदिन बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने वातावरण तत्काल बनाएर सहकारीलाई व्यवस्थित र विश्वासिलो वित्तीय क्षेत्र बनाएर लाने विषयमा तत्काल ठूलो योजना नै ल्याएर काम गर्न आवश्यक छ ।