काठमाडाैं – नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य अर्थतन्त्रमा निर्भर छ । आन्तरिक स्रोतले नहुँदा अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आय र व्ययको हिसाब मिलाउन सकिरहेका छैनन् । तर, उनै अर्थमन्त्री पुन काल्पनिक स्रोत देखाएर बजेट ल्याउँदै छन् ।

 सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार प्राप्त योजनालाई अर्थ मन्त्रालयले एकीकृत गरेर प्राथमिक करण गरिरहेको छ । तर, पर्याप्त स्रोत नहुँदा भएका राम्रा योजना समेत अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको दुखेसो अर्थमन्त्री वर्षमान पुन गरिरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बुधवार सम्म जम्मा आठ खर्ब ५० अर्ब मात्रै राजश्व उठेको हो । तर, १८ खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । १० खर्ब राजश्व उठ्ने संकेत नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । यस्तोमा १८ वा १९ खर्बको बजेट ल्याइए कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । 

बुधवार सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत संसदीय समितिका सभापतिहरूले अर्थमन्त्री पुनसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका विषयमा छलफल गरेका थिए ।सिंहदरबार मा भएको छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी पनि उपस्थित थिए । छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले खर्चको आवश्यकता बढेको तर त्यसअनुसार बजेट निर्माणका लागि स्रोत नभएको बताए । 

(बुधवार सिंहदरवारमा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, उपसभामुख इन्दिरा राना, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पुन)

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार १८ खर्बको सिलिङमा बजेट निर्माण भइराखेको छ । बजेट सिलिङ अनुसार न्यूनतम दायित्वमा बजेट थपघट गर्न सकिने र यसका लागि सिलिङ र स्रोत मिलाइने उनको भनाइ छ ।‘राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरेर सिलिङ र स्रोत मिलाउनुपर्छ भनेर न्यूनतम दायित्वमा बजेट यताउता मिलाउन सकिन्छ’ अर्थमन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘तर, अब बजेट थप्ने, योजना थप्ने लगायतका काम अब हुँदैन ।’ तर, पर्याप्त स्रोत नहुँदा भएका राम्रा योजना समेत अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्री पुन दोहोर्याउन । भन्छन्, ‘स्रोत कमी भएर नै समस्या भएको छ ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य अर्थतन्त्रमा निर्भर छ। आन्तरिक स्रोतले नहुँदा अर्थतन्त्रमा परनिर्भरता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आय र व्ययको हिसाब मिलाउन सकिरहेका छैनन् । तर, उनै अर्थमन्त्री पुन काल्पनिक स्रोत देखाएर बजेट ल्याउँदै छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा रहेको भनेर नयाँ सवारी नकिन्ने, वैदेशिक भ्रमणमा कम गर्ने जस्ता नीति लिएको थियो । यो नीतिले आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वरिपरि हुने अवस्था बनेको अर्थमन्त्री पुन बताउँछन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशत वरापरी आर्थिक वृद्धि हुने र आगामी आर्थिक वर्षमा यो बृद्धिदरमा निकै प्रगति हासिल गर्न सक्ने गरी बजेट ल्याउने सरकारको दाबी छ । 

‘ठुला होइन, लागू हुने बजेट ल्याऊ’

अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरू सरकारलाई आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउन सुझाउँछन् । गत साता राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १९ खर्ब वरिपरि बजेट आउने बताएका थिए ।राजनीतिक रूपमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने दबाब रहेता पनि स्रोत अनुसारको बजेट ल्याए त्यो प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल । 

अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेट ल्याउन उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘ठुलो ल्याउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्ने बजेट ल्याउनु हितकर हुन्छ ।’ बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप पर्ने र यसबाट निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने, ऋण दायित्व बढ्न जाने र समग्रतामा असर पर्ने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ ।अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सवा चार खर्बको ऋणको भार नेपालले आगामी आर्थिक वर्षमा बोहोर्नुपर्ने छ । उनी भन्छन्, ‘एक खर्ब पाँच अर्ब ऋण थप भएर आगामी वर्ष सवा चार खर्ब ऋणको भार मुलुकले बेहोर्नुपर्छ । यसले समेत नेपालको विद्ययमान अर्थतन्त्र र स्रोतको सीमितता देखाउँछ ।’ 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजस्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ । स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि ढकालको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सत्ता गठबन्धनमा रहेका सबै दलका चासो समेटिएको बजेट ल्याउने तयारी रहेको बताउँछन् । यसले स्वभाविक रूपमा अस्वभाविक आकारको बजेट आउने अवस्था बनेको उनीहरु बताउँछन ।

परिणाममा स्रोत बिनै योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चितता घोषणा गरी बजेट मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट लेखन समितिले १७ खर्बको सीमाभित्र समेटिएको तुलनात्मक बजेट वक्तव्य, करिब २० खर्बको र अर्कोे २२ देखि २५ खर्ब रुपैयाँसम्मको गरी तीनवटा बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार पारेका थिए । त्यसमध्ये १८ देखि १९ खर्बसम्मको बजेट ल्याउने राजनीतिक समझदारी भएको र त्यसअनुसार बजेट लेखन कार्य अघि बढेको छ ।

तर, सरोकारवालाहरू अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताभन्दा ठुलो आकारको बजेट नल्याउन निरन्तर सुझाइरहेका छन् । मन्त्री पुनले पनि जानकारहरूको सुझाव बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्न सकिने यथार्थपरक बजेट ल्याउने आश्वासन दिइरहेका छन् । १६ चैत २०८० मा सहसचिव धनीराम शर्मा नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको थियो। उक्त  समिति सदस्यमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र आन्तरिक राजस्व विभागमातहत नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाकी उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा छन् ।योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि फागुन दोस्रो साता करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिदिएको थियो । त्यसआधारमा समेत बजेटको मस्यौदा लेखन भएको छ । 

पूर्वअर्थमन्त्रीले देखेका चार चुनौती 

पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउने बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देख्छन् ।उनले देखेको पहिलो चुनौती सरकारकै स्थितिरतामा छ ।  वर्तमान सरकारको आयु नै यकिन नभएको दाबी गर्दै उनी सरकार हेरफेर भए बजेट कार्यान्वयनको प्राथमिकता फेरिन सक्ने बताउँछन् । 

पूर्व अर्थमन्त्री महतले देखेको अर्को समस्या हो– स्रोत । संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेटका लागि आर्थिक स्रोतको कमी हुन सक्ने उनको मत छ ।यही जेठ १ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । ८१ पृष्ठ लामो, २१७ बूँदे र २०३ घोषणा तथा प्रतिबद्धता समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले निकै वर्षदेखि घोषणामा सीमित पारेका, तर कार्यान्वयन गर्न नसकेकादेखि महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समेटेको छ ।

ती सबै कार्यक्रममा राखिएका योजनाहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न ठुलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि स्रोत नपुग्ने महतको बुझाई छ ।उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रममा घोषित लोकरिझ्याइँका सबै योजना तथा अन्तिम घडीमा गोजीबाट छिराइने कार्यक्रमसमेत राख्दा बजेट आकार २२ खर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ । यस्तो हावादारी बजेट ल्याए समस्या हुन्छ ।’ 

पूर्व अर्थमन्त्री महतका अनुसार अघिल्लो वर्ष मध्यम कालीन खर्च संरचनाको प्रक्षेपण अनुसारै बजेट ल्याउँदा पनि कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको थियो । आयको काल्पनिक स्रोत देखाउँदै सबैतिर बजेट छरे त्यसले वित्त अनुशासन मै समस्या पार्ने उनको सुझाव छ ।चालू आर्थिक वर्षमै लक्षित राजस्व नउठ्दा स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले कठिनाइ खेपिरहेको छ । आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर कर्जाकै साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री महतले देखेको तेस्रो समस्या हो – दुरुपयोगको सम्भावना । विगतका अनुभवले स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायीहरूलाई छुट तथा सहुलियत दिनेजस्ता कार्यक्रमहरू दुरुपयोग धेरै हुने सम्भावना रहन्छ ।आगामी नीति तथा कार्यक्रमले स्वरोजगार मूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेको छ । तर त्यस्ता कार्यक्रमको खाका नै नभएको उनी बताउँछन् । यस्ता यकिन खाका विनाका कार्यक्रम आउँदा त्यसको दुरुपयोग हुने र पाउनु पर्नेले राहत नपाउने अवस्था आउन सक्ने महलाई लाछ । 

चौथो समस्याका रूपमा उनी वैदेशिक सहायतालाई देखाउँछन् । नेपालले आफ्नो बजेटको एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा वैदेशिक सहायतालाई पनि लिने गरेको छ ।यसपालि पनि त्यसलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने देखिएको छ । तर अर्थशास्त्रीहरू यो वर्ष वैदेशिक सहायता पहिलेजस्तो आउन नसक्ने बताउँछन् । महत भन्छन्, ‘बहुपक्षीय सहायताहरू भने कायमै होलान् ।  तर हामीले सोचे जस्तै आउँछ भनेर सोच्ने अवस्था छैन ।’ स्रोत व्यवस्थापन, दुरुपयोग रोकथामलगायतका कुरामा सरकारले ध्यान पु¥याउन पनि सरकारलाई उनको सुझाव छ ।