काठमाडौं– पछिल्लो समय बैंकका सञ्चालकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै अटेरी गर्ने गरेको पाइएको छ। बैंकका सञ्चालकहरुले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नियम विपरीत काम गर्ने गरेको पाइएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकका सीईओ, सञ्चालकहरुले अटेरी गरेको आधारको रुपमा राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंकहरुलाई यसको उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। यदि कुनैपनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको नियम मान्ने बैंकलाई साथ दिने गरी कार्य गर्दथे भने केन्द्रीय बैंकले कारबार्ही गर्नुपर्ने अवस्था नै आउदैनथ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तेस्रो त्रैमाससम्मको डाटालाई हेर्ने हो भने पनि २० वाणिज्य बैंकमध्ये ११ वाणिज्य बैंकका सञ्चालक तथा सीईओलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाहीमा पर्न बाँकी भने ९ वटा (कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक, एभरेष्ट बैंक, माच्छापुच्छ्रे बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, स्टाण्डर चार्टर) रहेका छन् ।

पहिलो त्रैमासमा मात्रै ६ वटा बैंक कारबाहीमा
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ६ वटा वाणिज्य बैंकहरु केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेका हनु । कारबाहीमा पर्नेमा लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंक रहेका थियो । केन्द्रीय बैंकले सो बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको विभागले कारबाही गरेको हो।केन्द्रीय बैंकले लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेका कारण ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । त्यस्तै, एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बमोजिम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको पाइएकाले कारबाहीमा परेको छ । उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

सो सम्बन्धी कार्यविधि तथा यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लङ्घन गरेकोमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) अनुसार सचेत गराएको थियो । केन्द्रीय बैंकले एनआईसी एशिया बैंकलाई एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी ग्राहकहरूसँग बढी लिएको ब्याज ‘रिस्क प्रिमियम’ सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । बैंकका सञ्चालक तथा बैंका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले ग्राहकको पैसा फिर्ता गराउन खासै ध्यान नदिएको देखिन्छ । बैंकले कतिपय ग्राहकको खातामा त केन्द्रीय बैंकको निर्देशन आउदा पनि पैसा फिर्ता गरेको छैन । नियामक निकायको निर्देशनको उल्लंघन गर्ने एनआईसी एशिया बैंकका सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत पनि गराएको छ ।

त्यस्तै, नेपालका टप बैंकमा पर्ने नबिल बैंक पनि केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परिसकेको छ । नबिलले एकीकृत निर्देशन विपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैंकको ‘कोर बैंकिङ्ग सिस्टम’ (कोर बैंकिङ्ग प्रणाली एक सफ्टवेयर हो, जसलाई बैंकहरुले हिसाब मिलाउन, राफसाफ सेट्रलमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रयोग गर्छन् ।) मा राखी कर्जामा ‘एडिसनल रिस्क प्रिमियम’ स्वरूप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको भेटिएको छ । बैंकले एकीकृत निर्देशन विपरीत प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरूसँग त्रैमासिक रूपमा ‘लोन एडमिस्ट्रेसन फि’ लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकहरूलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, सिटिजन्स बैंकले पनि एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको भेटिएको छ । सिटिजन्सले कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरीत पटक पटक वृद्धि गरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई केन्द्रीय बैंकले सचेत गराएको हो ।

केन्द्रीय बैंकलाई पटक पटक अटेरी गर्दै हिमालयन बैंक
हिमालयन बैंकले केन्द्रीय बैंकलाई पटक–पटक अटेरी गर्दै आएको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि हिमालयन बैंक केन्द्रीय बैंकको कारबाहीमा परेको छ । पहिलो त्रैमासमा यस बैंक कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात कायम नगरेर कारबाहीमा परेको थियो भने दोस्रो त्रैमासमा बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिम भारित सम्पत्ति न्यून कायम गरी पूँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेका कारण कारबाहीमा परेको हो । बैंकलाई कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले १ करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ जारिवाना तिराएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा टप वाणिज्य बैंक भनेर चिनिएका ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंक पनि कारबाहीमा परेका छन् । ग्लोबलले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरूबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकोमा सोही अनुसार कतिपय ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस बैंकले आथिक वर्ष २०७९/८० मा पुनः निर्देशन विपरीत प्रिमियम दर बढाइएको, सोही एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नम्बर २/०७९ अनुसार कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको, लिलामी प्रक्रियामा रहेको, डिई नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ । पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा निष्क्रिय कर्जाहरूको समेत पुनरतालिकीकरण / पुनर्संरचना गरी उक्त कर्जाहरूलाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरेको पाइएकोले ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो । साथै, प्रभु बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निर्देशनको व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर वृद्धि गरी व्याज असुलउपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरूमा जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको नियम तोड्नकै लागी बनाए जस्तो गर्छन्

लगातार राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्दै गर्दा पनि बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राष्ट्र बैंकको नियमलाई वेवास्ता गर्दै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई कारबाही गरेको छ ।प्राइम कमर्सियल बैंकले कर्जा सापटीको वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले कारबाही गरेको हो । यसबारे प्रचलित कानुन र यस बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।त्यस्तै, कुमारी बैंकले पनि कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ । यस बैंकले प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको समेत पाइएसँगै राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी रु. २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा १०० उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको छ ।त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । यस बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रमिसोरी नोट जारी गरी बेनिफिकरीबाट बैंकले कुल रु.४१ अर्ब ३६ करोड बराबरको बिल्स पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको छ । सो प्रतितपत्रको म्याचुअरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रूपमा देखाई यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई पुनः अटेरी गर्दै लक्ष्मी सनराइज
केही समय अघिमात्रै एकीकृत कारबाही गरेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पटक पटक अटेरी गर्दै आएको छ । बैंकले पहिलो त्रैमासमा र तेस्रो त्रैमासमा केन्द्रीय बैंकलाई अटेरी गर्दै आएको हो । यस बैंकको (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई १२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेका थियो । उक्त कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएकोले खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको छ । लक्ष्मी बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको हो ।यी कारबाहीमा परेका बैंकहरु नै हेर्ने हो भने पनि साना साना नियम नमानेर राष्ट्र बैंकलाई अटेरी गरेको देखिन्छ । बैंकका सञ्चालकहरुले भुल भएर भन्दापनि नियतबस साना नियमलाई पनि वेवास्ता गरेको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना गल्तिलाई हेर्दैन र कारबाही पनि हुँदैन भन्ने किसिमले पनि नेपालका बैंकहरुले सामान्यतया पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड समेत पालना नगरेको हुनसक्ने विज्ञहरुको बुझाई छ ।

बैंकहरुले गरेको सानो सानो गल्तिका कारण मारमा भने साना लगानीकर्ता र व्यवसायी नै परेका छन् । बैंकका लगानीकर्ता, बचतकर्ता बैंकको नाफा आफुले पनि पाउने आशमा छन् भने बैंंकहरु नियामकलाई नै हेप्दै, नियम मिच्दै, कारबाहीमा पर्दै पटक पटक जरिवाना तिर्दै आएका छन् । यतिका जरिवाना तिर्दा पनि सचेत छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको कडा निगरानीमा भएको बताउँदै कुनै पनि वित्तीय संस्थालाई नियम मिच्ने छुट नभएको उल्लेख गरे । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अन्य निकाय जस्तो होइनन् त्यसैले गल्ति भएको ठाउँमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराउँने, कारबाही गर्ने जस्ता कामहरु गर्नुपर्छ’ । उनले भने,‘ बैंकहरु कडा निगरानीमा भएका कारण नै बचतकर्ताहरुले ढुक्कले पैसा राख्न सक्ने भएका हुन् ।’ उनले कहिँले काँही नचाहदा नचाहदै विभिन्न नियमहरु उल्लघन हुने गरेको उल्लेख गरे । उनले बैंकहरु सजक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

बैंकका सञ्चालहरुले र सीईओहरुले राष्ट्र बैंकको विभिन्न ऐन कानूनलाई ध्यान नदिई काम गर्ने गरेको पनि माथीका उदाहरणबाट प्रष्ट भएकै छ । बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमूख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सूपरिवेक्षण विभागबाट कारबाही गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले ध्यान नदिने भन्दै छल्न सकिन्छ कि भन्ने लागेर साना नियमहरुमा पनि वेवास्ता गरेको बताए । बैंकरहरुकै कारण विभिन्न प्रकारका नियमहरु बनाउनु पर्ने बाध्यता केन्द्रीय बैंकलाई रहेको बताए । बैंकका सञ्चालकहरुले गरेका यस्ता कामहरुले गर्दा बैंकहरुका लागत पनि बढिरहेको छ । बैंकका सञ्चालकहरुको यस्तो मनोमानीले गर्दा नै सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन बाध्य भएको जनाउँदै बाँफिया संशोधन गर्न संसदमा दर्ता समेत गरेको छ ।