विश्वमा विभिन्न प्रकारका महामारीहरू समय–समयमा आइरहन्छन् । त्यस्ता महामारीले सम्बन्धित देश वा सीमित देशमा मात्रै असर गरेको देखिन्थ्यो । र, छिट्टै नियन्त्रणमा पनि आएको पाइन्छ । महामारीका रूपमा विगतमा देखिएका सार्स, जिका भाइरसजस्ता महामारी तुलनात्मक रूपमा सहजै नियन्त्रण भएको थियो । तर, सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहान सहरमा पत्ता लागेको कोरोना समूहको भाइरस अत्यन्त छोटो समयमै युरोप, अमेरिका हुँदै संसारभर केही महिनामै फैलियो । 

संक्रमणदर तथा स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमतासमेत उच्च रहेको कोरोना भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ नामकरण गर्‍यो र स्वास्थ्य सचेतना अपनाउन मुख्य गरी व्यक्ति–व्यक्तिबीच दूरी कायम गर्नुपर्नेसहितका मापदण्ड सिफारिस गरेपछि भाइरसबाट बच्न बचाउन सबैजसो देशका सरकारहरूले आमजनतालाई घरमै बस्नुपर्ने गरी निर्देशन जारी गरे । 

अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न तथा आवागमन रोक्न बन्दाबन्दी (लकडाउन), निषेधाज्ञा जस्ता आदेश जारी गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । यसले विश्वका अधिकांश मुलुकलाई आक्रान्त बनायो । 

अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव एवं पुनरुत्थान
विश्वका धेरैजसो देशले हिँडडुल र आवागमन गर्न निषेधाज्ञा लागु गरेपछि अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रहरूको उत्पादन आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द भए जसबाट रोजगारी गुम्न गई अर्थतन्त्रहरू धर्मराउन पुुगे र मन्दीको अवस्था देखियो । 
चीन, भारत, ब्राजिलजस्ता धेरै जनसंख्या भएका देश, विकासोन्मुख देश र युरोप-अमेरिकाजस्ता विकसित देशको आर्थिक वृद्धिसमेत कमजोर वा घट्दो तहमा पुगेको थियो । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने खर्च बढ्न पुुग्यो भने राजस्व उठ्न सकेन । जसले गर्दा सरकारलाई दोहोरो मार पर्न गयो ।

नेपालमा समेत सरकारले २०७६ चैत ११ देखि गरेको बन्दाबन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्‍यो । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादन तथा रोजगारीमा परेको असरले अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो । कोभिड १९ का कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बने । अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा गरिएको तीन चरणको अध्ययनबाट नेपालमा बन्दबन्दीको अवस्थामा बन्द रहेका उद्योग व्यवसाय २०७७ असारको तुलनामा २०७८ वैशाख सुरुसम्म आइपुग्दा सञ्चालनमा उल्लेख्य सुधार भएको पाइएको थियो । 

अघिल्लो बन्दाबन्दीलाई खुला बनाइएपछि उद्योग व्यवसायहरूको उत्पादन, कारोबारको अवस्था तथा रोजगारीको अवस्थामा समेत उल्लेख्य सुधार आएको पाइएको थियो । तथापि यस अवधिमा पर्यटन एवं मनोरञ्जन क्षेत्रका उद्योगको अवस्था भने कमजोर नै रह्यो ।

यसैबीचमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहर सुरु भयो । वैशाख १६ गतेदेखि पुनः देशको अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी भयो । धेरै उद्योग व्यवसाय पुनः बन्द हुने स्थिति आयो । तर, पछिल्लोपटकको निषेधाज्ञाको नकारात्मक असर अघिल्लोपटकको भन्दा कम देखियो । 

गत वर्ष लिइएका वित्त तथा मौद्रिक नीतिको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुगेको महसुस व्यावसायिक क्षेत्रले गरेको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका सन्दर्भमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले सुरुमा विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान ‘भी’ आकारमा हुने अनुमानहरू गरिए पनि कोभिडको दोस्रो-तेस्रो लहरहरू आउन थालेपछि पुनरुत्थान ‘यू’ वा ‘डब्ल्यू’ वा ‘एल’ आकारमा हुनसक्ने अनुमानहरू गरिएका छन् । तर, कारोनाका लहरहरू आउने तथा क्रमशः व्यवस्थापन पनि हुँदै जाने हुँदा सोको आधारमा अन्ततः अर्थतन्त्र ‘के’ आकारमा पुनरुत्थान हुने अनुमान गरिएको छ । 

नेपालमा समेत सरकारले २०७६ चैत ११ देखि गरेको बन्दाबन्दीका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्‍यो । उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा उत्पादन तथा रोजगारीमा परेको असरले अर्थतन्त्र प्रभावित बन्न पुग्यो । कोभिड १९ का कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त बने ।

नियमन व्यवस्था सम्बन्धमा 
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारको परिधिमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन गर्दै आएको छ । अध्ययनबाट देखिएका नतिजा एवं सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार एवं परिमार्जन गर्ने गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं राष्ट्रिय आवश्यकतासमेतका आधारमा नयाँ एवं थप परिष्कृत निर्देशन जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन पारदर्शी एवं उत्तरदायी तवरले हुन सकोस्, स्वनियमन एवं सुशासनमा आधारित भई संस्था सञ्चालन हुन सकून्, वित्तीय मध्यस्थता शुल्क प्रतिस्पर्धी एवं कम रहोस् भन्ने अभिप्राय एकातर्पm छ भने वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालनलाई उत्साहित राखिराख्न निक्षेपको ब्याजदर पनि न्यूनतम् स्वीकारयोग्य तह/मुद्रास्फीति दरको हाराहारीमा राख्ने अभिप्राय अर्कोतर्फ छ ।

कोभिडको समयमा तत्काल राहत दिन राष्ट्र बैंकले पाकेको ब्याज एवं ब्याजदरमा छुट, कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि समय थप, ब्याज पुँजीकरणको सुविधा, पुनर्कर्जा सुबिधालगायत कैयौं सुविधाहरू व्यवसायीका लागि दिएको थियो भने बैंकहरूका लागि पनि नगद मौज्दातको अनुपातमा कटौती, कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) अनुपात र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाहरूमा छुुटलगायत व्यवस्थाहरू गरिएका थिए । समग्रमा नियमन व्यवस्थामा अधिकतम लचकता अपनाई केही विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्रदान गरिएको थियो । र अधिकांश नीतिहरू अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले साना निक्षेपकर्ता एवं ऋणीले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा विशेष ध्यान दिएको छ । निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षाका लागि ‘सेफ्टिनेट भल्ब’ का रूपमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको प्रतिवित्तीय संस्था प्रतिव्यक्ति निक्षेपको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कही कतै वित्तीय संस्था असफल भएको अवस्थामा पनि निक्षेपकर्ताले क्षति बेहोर्नु नपर्ने स्थितिको सुनिश्चिता गरिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले निक्षेपको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, चेक क्लियरिङमा दुई लाख रुपैयाँसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था, सबै नेपालीको खाता अभियानमार्पmत सजिलै खाता खोलिनेजस्ता कैयौं व्यवस्था गरेर वित्तीय पहुँच बढाउन र साना निक्षेपकर्ताको सेवा–सुविधामा अधिक ध्यान केन्द्रित गरेको छ । त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका जनसंख्या पुँजी अभावमा बस्नुु नपरोस् भनेर लघु तथा घरेलु साना उद्योगमा सहभागी हुने साना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने र उनीहरूलाई ब्याजको आधारदर (बेसरेट) मा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप प्रिमियम लिन पाउनेलगायत सहज व्यवस्था साना एवं मझौला ऋणीका लागि गरिएको छ । हजारौं साना ऋणीले पुनर्कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

विपन्न वर्ग कर्जामार्फत साना ऋणी तथा बचतकर्तालाई सेवा–सुविधा दिन कर्जाको अधिकतम ब्याजदर, निश्चित सीमाभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा सञ्चित कोष (रिजर्भ) का रकम छुट्याउनुपर्ने, कमभन्दा कम ब्याजदर फरक राखी सेवा दिनुपर्ने व्यवस्थामार्फत निक्षेप र कर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन प्रयास भएको छ । 

देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वाणिज्य बैंक (क वर्ग), विकास बैंक (ख वर्ग), वित्त कम्पनी (ग वर्ग) का संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप अनुपात शतप्रतिशतभन्दा माथि र कर्जासमेत शतप्रतिशतकै हाराहारीमा पुगिसकेको अवस्थालाई चुनौतीका रूपमा लिनुुपर्ने देखिन्छ । क, ख, ग वर्गका संस्थाको समग्रमा पुँजीकोष अनुपात १४.१९ प्रतिशत, पर्याप्त तरल सम्पत्तिको अवस्था र निष्क्रिय कर्जाको अनुपात १.४८ प्रतिशत रहनुुले वित्तीय प्रणाली स्वस्थ रहेको देखाउँछ । 

वित्तीय पहुँच, शाखा संख्या र मर्जर
वित्तीय पहुँचमार्पmत देशको ग्रामीण तहसम्म सुलभ बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सम्भव होस् भन्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण हाल सात सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये सात सय ५० वटामा बैंकिङ सेवा पुगिसकेको छ । जिल्लागत रूपमा प्रतिशाखा सेवा प्रदान गर्ने जनसंख्याको औसत संख्या कम्तीमा मुस्ताङमा पाँच सय २४ देखि बढीमा सर्लाहीमा १२ हजार आठ सय ८० सम्म रहेको छ । समग्रमा प्रतिशाखा सेवा प्रदान गर्ने जनसंख्याको औसत संख्या दुई हजार आठ सय ४४ मा सीमित भएको छ । तथापि अझै पनि कतिपय स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा सुलभता अपेक्षितभन्दा कम रहेको छ । शाखा सञ्जालमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था गाउँगाउँमा पुग्ने क्रम शीघ्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रदेशगत रूपमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तार हुँदै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) को शाखा १० हजार ६ सय ८३ पुुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागि शाखा सन्जालको विस्तार गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा दुईवटा शाखा खोलेपछि मात्र सहरी क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको, गाउँपालिकामा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई पालिका तोकेरै निर्देशन दिएको एवं विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा खोल्दा निश्चित रकम लगानीका लागि निब्र्याजी उपलव्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण शाखा विस्तारमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिएको हो । 

कुुल निक्षेप खाताको संख्या, ऋणीको संख्या, शाखारहित बैंकिङ सेवाको विस्तार, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या, एटीएम कार्ड प्रयोगकर्ताको संख्या पनि उत्साहजनक रूपमा बढोत्तरी भएको छ । लघुुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) का इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्पmत ठूलो संख्यामा जनताले बचत, कर्जा र अन्य वित्तीय सेवा प्राप्त गरेका छन् ।

वित्तीय संस्थाको संख्याको सम्बन्धमा बौद्धिक वर्ग, सञ्चारमाध्यम एवं अन्य सरोकारवालाले बहस चलाउँदै आएको पाइन्छ । विगतमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहको क्षेत्रीय असन्तुलन हटाउन जिल्लागत रूपमा समेत स–साना वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएकामा अहिले सबै प्रकारका वित्तीय संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति दिन र आवेदन लिन छाडिएको छ । यद्यपि परिवर्तित परिवेश र आवश्यकताका आधारमा क्षेत्रगत नयाँ वित्तीय संस्था स्थापना हुनै नसक्ने अवस्था भने होइन । 

केही वर्षदेखि सुरु भएको स्वस्फूर्त बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिन अहिले पनि जारी छ । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) एवं प्राप्तिसम्बन्धी विनियमावलीमार्फत सहजीकरण गरिरहेको छ । सरकारले पनि कर छुटलगायत सुविधा दिएका कारण वित्तीय संस्थाहरू मर्जरतर्फ थप आकर्षित भएका छन् । यसरी गाभिँदा पनि जनताले पाउने शाखागत बैंकिङ सुविधा घट्न दिइँदैन । बरु सोही शाखाबाट थप बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ। संस्था ठूला र बलिया भएमा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त भई समग्र प्रणालीले फाइदा पाउँछ, मध्यस्थता लागत घट्छ । 

गाभ्ने-गाभिने र प्राप्ति गर्दा फरक संस्थाका कार्य प्रकृति, कर्मचारी सेवा सुविधा एवं पद मिलान, सफ्टवेयरको एकीकरण, शाखा मिलान, प्रडक्ट मिलान, व्यवस्थापकीय तहमा रहेका कर्मचारी एवं पदाधिकारीको व्यवस्थापनलगायत विषयमा केही चुनौती रहे पनि कर्मचारीको वर्तमान सेवा–सुविधामा कमी नहुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन) मा लैजान प्रेरित गरिरहेको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा यसको प्रभावकारिता तथा उपयुक्त संख्याको सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी निर्णय लिइँदै जाने हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कति हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त छैन । प्रणालीले निर्धारण गर्दै जाने हो । बैंकिङ सेवाको गुणस्तर, लागत एवं पहुँचलाई ध्यान दिँदै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ र यसले दीर्घकालमा फाइदा गर्छ । प्रवाह गर्ने सेवा, नेटवर्क, सम्पत्तिको गुणस्तर, पुँजीबारे एउटा स्पस्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि वासल तीनसम्मका नीतिगत व्यवस्था नेपाली भर्सनमा लागु गरेका छौं । चुक्ता पुँजी, प्राथमिक पुँजी र पुँजीकोष सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतलाई आधार मानी समसामयिक रूपमा आवश्यक व्यवस्था गर्दै जाने हो । पुँजीकोष अनुपातकै आधारमा बैंकहरूले व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने हुन् ।

देशको अर्थतन्त्रको संरचनाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्रोतको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा अधिक हुन सकोस् भनी कृषि, पर्यटन एवं ऊर्जा क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट यी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना एवं आयात प्रतिस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ठूला व्यावसायिक घरानासमेत यी क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुँदै गएकाले भविष्यमा राम्रो नतिजा आउने सम्भावना छ । धितोमा आधारित भई कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएर परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने पद्दतिको विकास भएको छ ।

सुपरिवेक्षण तथा नियमन
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । समयानुकूल तरिका र औजारको प्रयोग गरेर संस्थाको आकार, वर्ग, कारोवारसमेतलाई हेरि जोखिममा आधारित भई स्थलगत, गैरस्थलगत अनुगमन एवं विशेष निरीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुपालन कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंक क्रियाशील भइरहेको छ । 

केन्द्रीय बैंकबाट जारी भएका निर्देशनको पालना, बैंकिङ जोखिमको व्यवस्थापन, संस्थाको निरन्तर सञ्चालन, जनतालाई प्रदान गर्ने सेवा एवं संस्थाको स्वास्थ्य आदिलाई प्राथामिकता दिई निरीक्षण-सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ र आगामी दिनमा पनि यसले निरन्तरता पाउँछ । विशेषगरी असहज अवस्थामा वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने कर्जा ‘इभरग्रिनिङ’ तथा ‘विन्डो डे«सिङ’ लगायत विषयलाई सुपरिवेक्षणमा सतर्कतापूर्वक हेरिएको हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वयं सुशासनमा रही कारोबार गर्न प्रेरित गर्ने हो । पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिडका कारण स्थलगत निरीक्षणमा केही चुनौती देखिए पनि गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका माध्यमबाट संस्थाहरूलाई नियालिरहेका छौं ।

‘इन्डिभिजुुअल बैंक सुपरभिजन (आईबीएस)’ पद्धतिअनुसार प्रत्येक बैंकको लागि गैरस्थलगत सुपरभाइजर तोकेर सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने गरिएको छ । सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणाली (एसआईएस) को कार्यान्वयनबाट तथ्यांकको विश्वसनीयता बढ्नुका साथै संस्थाहरूको वित्तीय एवं अन्य अवस्था तत्काल थाहा पाई निर्देशन दिन एवं नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न सहजता हुँदै गएको छ ।

तरलता व्यवस्थापन
केही वर्षयता तरलता (बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकम) लाई सरोकारवालाले बढी नै चर्चा गर्ने गरेका छन् । यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पनि हो । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थोरै मात्र तलमाथि हुँदा पनि अत्तालिने प्रवृत्ति छ । बैंकरहरू सहजतामा काम गर्ने, अपेक्षित जोखिम नलिने, थोरै दबाब पनि नथेग्ने र बढी आत्तिने गरेको जस्तो देखिन्छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध औजारहरू स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ), रिपो, रिभर्स रिपो, निक्षेप संकलन, सोझै खरिद÷बिक्री (आउटराइट सेल/पर्चेज), नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रहरूको आवश्यकताका आधारमा प्रयोग भइरहेकै हुन्छ । प्रणालीमा केही बैंकले अति अल्पकालीन स्रोत लिई मध्यमकालीन वा दीर्घकालीन लगानी गर्दा तरलता समस्या छिटोछिटो देखिएको हो । यसलाई निरन्तर अनुगमनबाट व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । 

गत वर्ष तरलताको उपलब्धताले कर्जाको ब्याजदर एक अंकमै सीमित रह्यो । जसको फाइदा समग्र प्रणालीले प्राप्त गर्‍यो । हाम्रो प्रयास यसैलाई निरन्तरता दिने हो । खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थ–व्यवस्थामा ब्याजदर एकाध प्रतिशतको तलमाथि हुनुुलाई ठूलो विषय बनाउनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपातको कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो र यसले दीर्घकालमा वित्तीय प्रणालीलाई फाइदा पुर्‍याउँछ । ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयन एवं अन्य उपलब्ध औजारबाट तरलतालाई वाञ्छित सीमामा राख्न सकिने नै छ । निजी क्षेत्रतर्फ लक्षित कर्जा प्रवाहका लागि आवश्यक तरलता राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँछ ।

नेपालमा विश्वका कतिपय मुुलुकमा जस्तो बैंकर र व्यवसायी छुट्टिएको अवस्था छैन । एउटै व्यवसायी वस्तुगत संघमा रहेर कम ब्याजदरको वकालत गरिरहेको हुन्छ भने बैंकरको समूहमा रहेर ब्याजदर अन्तर बढाउने वकालत गरिरहेको हुन्छ। यसले वित्तीय क्षेत्रमा केही जटिलता भने थपेका छ । तर विगत एक दशकदेखि वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले केही घरायसी प्रकृतिको निश्चित कर्जाबाहेक अन्य व्यावसायिक कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएकाले सम्बन्धित पक्षहरू आफैं एउटा व्यवसायमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । बैंकहरूको जोखिम, प्रतिसेयर आय प्रतिशत र सम्पत्तिमा आय प्रतिशत हेरेर व्यवसायको छनोट गर्ने प्रकृति बढेको छ । यसमा निरन्तर सुधार हुँदै जाने देखिन्छ ।

अन्त्यमा
कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन् र विकासोन्मुुख देशमा अझ बढी हुन्छ र छन् । समग्र आर्थिक नीतिको एउटा अंगका रूपमा मौद्रिक नीति एवं निर्देशनमार्पmत केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायमार्फत हुने मुद्रास्फिति, मुद्रा माग र तरलताको व्यवस्थापन गर्दछ भने वित्तीय मध्यस्थता लागत न्यूनतम तहमा राखी सबैलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउने, बैंकिङ व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने, वित्तीय स्थिरता एवं बाह्य स्थिरता कायम गर्ने, उपलब्ध वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी समृद्धि हासिलमा सहयोग गर्ने काम पनि गर्दछ । काम गर्दै जाँदा आउने चुनौतीहरूको सामाना गर्दै सकारात्मक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विकासको कारण गाउँमै बसेर पनि कतिपय बैंकिङ सेवा प्राप्त गरिने अवस्था बन्दै गएको छ । ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’ को सञ्चालन भएपश्चात् अगामी दिनमा थप वृद्धि एवं सुधार हुँदै जाने नै छ । आगामी दिनमा विद्युतीय कारोबारको माध्यम समेतबाट वित्तीय समावेशिता र पहुँच अभिवृद्धि गर्दै बैंकिङ सुविधाको विस्तार एवं विकास गरी सर्वसाधारणले सुरक्षित वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न तथा बैंकिङ प्रविधिमा रहेका जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने अवस्था निर्माण गर्न केन्द्रिय सदैव सक्रिय रहन्छ नै ।

कोभिड–१९ अघिको अवस्थाबाट बिस्तारै कोभिडसहित सुरक्षित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । विशेषगरी व्यावसायिक जगत्ले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै महामारी र प्रकोपजस्ता अवस्थामा पनि सहजै सेवा प्रवाह गर्न उपयुक्त नयाँ तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने र संरचनाहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने उतारचढाव एवं धक्काहरूबाट आफूलाई जोगाउन निजी क्षेत्रले संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्दै आफू पनि बाँचौं र अरूलाई पनि बचाऔं भन्ने भावनालाई आत्मासात् गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन र कोभिडले सिकाएको पाठ पनि यही हो । 

अधिकारी नेपाल राष्ट्र र्बैकका गभर्नर हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल 'अर्थिचित्र' बाट साभार ।