सन् २०२० जनवरी २५ मा चीनको वुहानबाट फर्केका नेपाली विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) देखिएपछि नेपालमा यसको त्रास ह्वात्तै बढ्यो । यसले क्रमशः भयावह स्थिति पैदा गर्‍यो । सुरु सुरुमा देशभर एक-दुईजनामा देखिँदा पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) गर्नुपर्ने महसुस सरकारले गरेपछि नेपालीले चार महिना लामो बन्दाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । यसले व्यापार-व्यवसायमा ठूलो असर पार्‍यो । देशका सरकारीसँगै निजी विद्यालयहरू धेरै बन्द भए, जुन अझैसम्म ‘रिभाइभ’ हुन सकेका छैनन् । 

कोरोनाले व्यापार-व्यवसायमा असर पारेको स्थितिमा केही समयको अन्तरालमा पुनर्जीवित पार्न सकिएला तर, बालबालिकामा परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई पुनर्जीवन दिन भने निकै गाह्रो (असम्भवजस्तै) छ । कोरोनाकालमा विद्यालय बन्द हुँदा र धेरै समयसम्म कोठामै थुनिनुपर्दा धेरै बालबालिकामा मानसिक असर परेको छ । बालबालिकामा परेको प्रभाव अबको पुस्तामा राम्रैसँग देखिन सक्छ । बन्दाबन्दीका कारण बालबालिकामा परेको मानसिक प्रभावको ‘रिकभरी’ भने ज्यादै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । र, यसले आगामी दिनमा मानव संसाधनको आवश्यकतापूर्तिमा पनि ठूलै असर पार्ने निश्चित छ । 

कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका लागि राज्य, विद्यालय, कलेज, अभिभावकलगायत कुनै पनि सरोकारवाला तयारी अवस्थामा थिएनन् । भौतिक उपस्थितिबिना पठनपाठनको विकल्पका रूपमा विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा अनलाइन शिक्षा चल्दै आए पनि नेपालमा त्यसको तयारी भएको थिएन । तर, लकडाउनकै बीचमा नेपालमा पनि तयारी नहुँदा नहुँदै अनलाइन कक्षालाई स्थापित गरियो र ई–शिक्षा प्रणाली सुुरु भयो । राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको भरपूर सेवा–सुविधाका लागि प्रविधिलगायतको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भए पनि नेपालमा भने निजी विद्यालय तथा क्याम्पसहरू आफैं अग्रसर भएकाले सम्भव भयो । सरकारी तवरबाट कुनै पहल भएन । 

शिक्षा व्यवसायमा परेको प्रभाव
कोरोनाकालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्रमध्येको एक हो, शिक्षा । कतिपय विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन माध्यमबाटै पठनपाठन गराएर ५० प्रतिशत शुल्क उठाए पनि धेरै विद्यालयहरू बन्द नै रहे । पूर्ण रूपमा बन्द भएका धेरै विद्यालय अझै पनि नियमित हुन सकिरहेका छैनन् । तर, केही निजी विद्यालयहरूले कोरोनाले निम्त्याएको लकडाउनमा पनि विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा आबद्ध बनाइराखे र शुल्क पनि सोहीअनुसार लिए । त्यो शुल्कले केही हदसम्म व्यवसाय बचाउन सहज बनायो । तर, इन्टरनेटको पहुँच नपुगेको स्थानमा भने धेरै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो र सयौं विद्यालयहरू कोरोना सन्त्रास कम हुँदा पनि पुनः रिभाइभ हुन सकेका छैनन् । 

भाडाको भवनमा चलिरहेका कतिपय विद्यालयहरू पलायनै भए । सरकारले पीडित विद्यालयहरूका लागि घर भाडामा छुट दिने घोषणा त गर्‍यो तर, सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा शैक्षिक व्यवसायले घोषित सुविधा/छुट पाएनन् । प्रायः आयस्रोतको वैकल्पिक माध्यम नभएका साना विद्यालयहरू सधैंको लागि बन्द भए । सरकारले वैकल्पिक शिक्षासँगै शुल्क पनि लिन पाउने कार्यविधि आइसकेपछि भने केही सहजीकरण भएको थियो । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्यालयहरूलाई अति जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा राखेपछि दुई सयभन्दा बढी विद्यालयहरूले हाल पुनर्कर्जा उपयोग गरेका छन् । त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई पुनः जागृत गर्न धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । 

अहिलेको अवस्था र अनलाइन शिक्षा पद्धति
कोरोनाकालभन्दा अघि अनलाइन शिक्षा पद्धतिबारे चर्चासम्म थिएन । तर, कोरोनाकालमा एकाएक अनालाइन शिक्षा पद्धतिको विकास भयो । कोरोनाकालमा जारी लकडाउनका कारण विद्यार्थी र शिक्षकलाई भौतिक उपस्थितिबिनै एकापसमा जोड्ने र शिक्षा ग्रहण गर्ने प्रक्रियामा अनलाइन शिक्षण पद्धति कोसेढुंगा साबित भयो । फाट्टफुट्ट विश्वविद्यालयस्तरमा विभिन्न खोज तथा अनुसन्धानमा अनलाइनको अवधारण प्रयोग गरिए पनि विद्यालयस्तरमा भने कोरोनाकालमै प्रवेश गरेको हो। हाल नेपालका प्रायः निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले अनलाइन माध्यमबाट आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठन गराइरहेका छन् ।

संयुुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) को सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कोरोनाकालमा ८७ लाख ९६ हजार ६ सय २४ विद्यार्थी प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये नौ लाख ६० हजार पूर्वप्राथमिक तहका, साढे २४ लाख प्राथमिक तहका र साढे ३४ लाख विद्यार्थी माध्यामिक तहका विद्यार्थी थिए । यसरी प्रभावित भएका धेरैजसो विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई अनलाइन कक्षाजस्ता अन्य भर्चुअल माध्यमले बन्दाबन्दीमै धेरै ठूलो योगदान दिए । भौतिक उपस्थितिबिनै शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने र विद्यार्थीहरूले शिक्षकसँग अन्तक्र्रिया गर्न पाइने भएपछि यो एकाएक फस्टायो । 

विवाद
राज्यको तयारी नभए पनि निजी क्षेत्रले अनलाइन शिक्षण पद्धति (ई–लर्निङ) लगायत प्लेटफर्महरूको विकासमा ठूलो भूमिका खेले । तर, अनलाइन शिक्षण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निरुत्साहित गर्ने काम भयो । निजी विद्यालयहरूले अनलाइनमार्फत पठनपाठन सुरु गरे पनि अनलाइनमार्फत दिने शिक्षा औपचारिक हुन नसक्ने भन्दै रडाको मच्चाइयो र राज्यले पनि वास्तविकता नबुुझी अनलाइन पठनपाठनमा रोक लगायो । तर, विभिन्न प्रयासका बावजुद सरकार ‘कन्भिन्स’ भएसँगै वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मान्यता दियो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले अनलाइन शिक्षाले रफ्तारका साथ अघि बढायो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि टिकाटिप्पणीहरू आइरहेका छन् र कालान्तरसम्म आइरहने सम्भावना छ ।

सरकारले दूरशिक्षा प्रणालीलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिनु आवश्यक छ । कोरोनाकालमा रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोनलगायत माध्यमबाट दुर्गम र विकट स्थानहरूमा शिक्षा दिएर सरकारले राम्रै सन्देश दिन खोजेको थियो । सोही प्रणालीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेमा पनि धेरै बालबालिका वा विद्यार्थीहरू लाभदायी हुने थिए ।

पूर्वाधार चुनौती
सरकारले डिजिटलाइजेसनको नारा धेरै वर्षदेखि लगाउँदै आएको छ । कोभिडकालमा शिक्षा क्षेत्रमा सुरु भएको अनलाइन कक्षाले पछिल्लो समय राम्रै फड्को मारिरहेको अनुुभव भएको छ । यद्यपि हाल उपलब्ध सेवा पनि हुने–खाने र उचित पूर्वाधारको पहुँच भएका लाभग्राहीसम्म मात्रै पुगेको छ । अर्थात् दुर्गम, विकट र पूर्वाधारको पहुँच नभएका स्थानहरूमा अझै नयाँ शिक्षापद्धति लागु हुन सकिरहेको छैन । भौतिक उपस्थितिबिनै पठन–पाठन गर्न र गराउन स्मार्टफोन वा त्यहीअनुसारको डिभाइसको आवश्यकता पर्छ । डिभाइस भएर मात्रै हुँदैन सम्बन्धित स्थानको सूचना सम्बन्धित गन्तव्यमा पु¥याउन र पाउन इन्टरनेट सेवाको पनि उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । हाल नेपालकै धेरैजसो स्थानमा न्यूनतम इन्टरनेट सेवा नपुगेका कारण नयाँ अवधारणा काम लाग्ने देखिँदैन । धेरै विद्यार्थीहरू गरिब र पिछडिएका वर्गमा पर्छन्, जोसँग स्मार्टफोन किन्न सक्ने क्षमतासमेत छैन र ती बालबालिकासम्म ई–लर्निङको सुविधा दिन्छु भन्नु आफैंमा मूर्खता हो । रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोनको पहुुँच इन्टरनेटको तुलनामा सहज भए पनि त्यसबाट बालबालिकाले अपेक्षित सुविधा पाएका छन् भन्ने स्थिति छैन । राज्यले बालबालिकाको अध्ययन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । 

राज्यको दायित्व
विश्वका धेरै देशले आफ्ना नागरिकलाई हरप्रकारका सेवा दिन कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् । नेपाल सरकारले पनि हरेक नेपालीसम्म डिजिटल सेवा पु¥याउने नारा अघि सारेको छ । तर, सरकारी नारालाई नाराकै रूपमा सीमित राखिएको अनुुहुन्छ । नाराअनुरूपको पूर्वाधार विस्तार र सेवा पहुुँच नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत धेरै सेवा पुरानै परम्परागत पद्धतिमार्फत लिनुपर्ने बाध्यता छ । निजी विद्यालयहरूले सुरु गरेको डिजिटल लर्निङको अवधारणालाई हरेक क्षेत्रका बालबालिकासम्म पु¥याउन राज्यले ठूलै भूमिका खेल्नुपर्छ, निजी क्षेत्रले चाहेर मात्रै पनि सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि सुरुमा राज्यले सबै स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउनु जरुरी छ । त्यसपछि सम्बन्धित बालबालिकाले इन्टरनेटको सदुपयोग गर्ने डिभाइसहरू खरिद गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् जाँच गरी आवश्यकताका आधारमा राज्यले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अर्काेतिर विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूलाई डिजिटल डिभाइसको प्रयोगबारे सुसूचित गराउन सकियो भने अनलाइन कक्षाको अवधारणा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सक्छ । निजी क्षेत्रले सुरु गरेको अवधारणालाई सरकारी पक्षले साथ दिँदै न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा तत्कालै ध्यान केन्द्रित गर्नुुपर्ने खाँचो छ । 

भौतिक साधन, स्रोत, आवश्यकताको पूर्ति सरकारले गरिदिनुपर्छ र राज्यकै एकल प्रयासले मात्रै पनि सम्भव छैन । परिवर्तित सन्दर्भ र आगामी दिनमा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै विद्यार्थीलाई अध्ययनको उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न र अनलाइन शिक्षा पद्धतिमा सरोकारवाला सबैलाई अभ्यस्त बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) पद्धतिमा जानु राम्रो हुुन्छ र सबैले अपनत्व महसुस गरेमा फलदायी पनि हुुन्छ । छिमेकी भारत, चीनलगायत मुलुुकहरूले पनि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर सरल रूपमा अघि बढाएको देख्न सकिन्छ । राज्यले नै ई–लर्निङका संयन्त्रहरू बनाएर अघि बढ्ने र त्यसलाई उचित ढंगको व्यवस्थापनसहित सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुुपर्छ ।

सरकारले दूरशिक्षा प्रणालीलाई पनि उत्तिकै मान्यता दिनु आवश्यक छ । कोरोनाकालमा रेडियो, टेलिभिजन र टेलिफोनलगायत माध्यमबाट दुर्गम र विकट स्थानहरूमा शिक्षा दिएर सरकारले राम्रै सन्देश दिन खोजेको थियो । सोही प्रणालीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेमा पनि धेरै बालबालिका वा विद्यार्थीहरू लाभदायी हुने थिए । सरकारले डिजिटल सिकाइलाई राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा बोध गर्नुपर्छ । यसलाई परम्परागत शिक्षा पद्धतिको विकल्पका रूपमा अघि बढाइ विस्तार र विकास गर्नुपर्छ । सरल र सहज रूपमा सबै विद्यार्थीसम्म पहुँच पुर्‍याउन न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका ग्रामीण स्थानका लागि रेडियो र टेलिभिजन प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन् । एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायको सहयोगमा शिक्षाको गुणस्तर विकास, भौतिक निर्माण र पाठ्यक्रम सुधारका लागि पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ । विगतका अनुभवबाट सिक्दै परिवर्तित सन्दर्भमा सिकाइका नयाँ आयामहरूलाई थप व्यवस्थित गर्दै जान सकिन्छ । 

अबको भविष्य
कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि हाल चलिरहेका अनलाइन कक्षाहरू निश्चय नै कम हुन्छन् । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पठनपाठन गराएको जस्तो अनलाइन प्रणालीमा हुँदैन पनि । तर, तत्काल कोरोना कहरको अन्त्य नहुने सम्भावना रहेकाले अनलाइन कक्षालाई नै व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । केहीसमय भौतिक कक्षा सञ्चालनमा आएर फेरि अनलाइनमै फर्कनुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यति मात्रै होइन कोरोनाजस्तै अन्य महामारी आउँदा पनि कसरी शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने भनेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्रविधिको पहँुचमा सबै विद्यार्थीलाई पुर्‍याइ शतप्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ । पाठ्यक्रमको परिवर्तनसँगै सिकाइको ग्यारेन्टी दिन सकिएको अवस्थामा यसलाई अझै विस्तार गर्न सकिन्छ । 

यदि भविष्यमा भौतिक उपस्थितिमा नभई अनलाइनमार्फत विद्यार्थीहरूको पठनपाठन लामो समयसम्म नियमित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा शतप्रतिशत विद्यार्थीको शिक्षामा उपस्थिति नहुने समस्या पनि आउन सक्छ । विद्यार्थीको उपस्थितिलाई सन्तुलित बनाइराख्न आधा अनलाइन आधा भौतिक माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ । अर्थात् एउटा कक्षाका विद्यार्थीलाई तीन दिन अनलाइन र तीन दिन भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर पठनपाठन गराउन सकेको अवस्थामा सिकाइको तरिका सन्तुलित हुनसक्छ । तर, हालको अवस्थामा अनलाइनमार्फत हुने पठनपाठनले शतप्रतिशत सिकाइको ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था छैन । यसलाई कोरोनाकालका लागि र यस्तै भयावह अवस्था सिर्जना भएका बेलाका लागि मात्रै विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ । उपयुक्त स्रोतको कमी र जानकारीको अभावका कारण शतप्रतिशत विद्यार्थीसम्म मात्र यो नपुगेको होइन यसबारे शिक्षकहरूसमेत राम्रो जानकार छैनन् । यो साधन र स्रोतका दृष्टिकोणले खर्चिलो पनि छ । त्यसकारण नेपालमा यसलाई शतप्रतिशत रूपमा लागु गर्न विदेशी दाता संघ–संस्थाहरूसँग मिलेर र पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपसहितको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । 

मूल्यांकन पद्धति
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृतिपश्चात निजी विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्यांकनको कुरा पनि उठाए । जसको फलस्वरूप हाल आन्तरिक मूल्यांकनले मान्यता पाएर धेरै विद्यार्थीलाई सहजीकरण भएको छ । तर, पछिल्लो समय यसलाई हाँसोमजाका रूपमा लिनेको संख्या पनि उत्तिकै छ । यसलाई मजाक बनाइराख्ने हो भने हाम्रो शिक्षा पद्धति त्यही परम्परागत शैलीभन्दा माथि उठ्न सक्दैन । आन्तरिक मूल्यांकन पद्धतिमा केही कडाइ गरेर विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउन सकिएको खण्डमा ई–लर्निङको भविष्य राम्रो छ । विद्यार्थी र शिक्षकलाई उचित ढंगले तयारी गराइ भौतिकभन्दा अनलाइनमार्फत गरिने विभिन्न मूल्यांकन र आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली झन् धेरै प्रभावकारी हुने सम्भावना पनि छ । पछिल्लो समयमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली एक बानीजस्तै भइसकेको छ ।

शाह निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का पुर्व अध्यक्ष हुन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक जर्नल 'अर्थिचित्र' बाट साभार ।