काठमाडाैं – नेपाल वायुसेवा निगमभन्दा धेरै पछाडि आएका नीजि क्षेत्रका विमान कम्पनीहरूले राम्रो सेवा प्रदानका साथै व्यवसायीक यात्रा पनि राम्रै तय गरिरहेका छन् । २०३४ सालदेखि हाल सम्म ४१ जना मन्त्री फेरिए तर जहाजको संख्या र बजारको आकार तथा गुणस्तरको मात्र घटेर भ्रष्टाचारको अखडा मात्र बन्यो भन्ने कतिपयको आरोप छ । मन्त्री मात्र नभएर निगमको कार्यकारी नेतृत्व पनि पटक–पटक फेरियो । तर, मुख्य कुरा यती धेरै परिवर्तनले परिर्वतन गर्नै नसक्ने निगममा समस्या चाहिँ के छ त ? वायुसेवा निगमको अवस्था सुधार गर्न धेरै सुझाव समिति पनि गठन नभएका हाेइनन् । तर,अधिकांश सुझाव प्रतिवेदन दराजमा मात्र थन्किएका कुरा जग जाहेर नै छ । यही तरीकाले वायुसेवा निगम चल्न नसक्ने भन्दै नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)  व्यवस्थापन करार प्रणालीमा जानेबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीलाई व्यवस्थापन करारबारे अध्ययन गर्ने समितिको नेतृत्व प्रदान गरिएको छ। यो समितिले अपेक्षित काम गर्न सकेको छ की छैन ? कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछ लगायतका विषयमा संयोजक क्षेत्रीसँग कार्यक्रम ‘एभीएसन टक’का लागी सुरेन्द्र कट्टेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः (भिडियोसहित)

नेपाल वायुसेवा निगमसँगै कै प्रसङ्गलाई जोडेर भन्दा व्यवस्थापन करार भनेको के हो ?
अहिले जे जसरी नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन गरिरहिएको छ। त्यत्तिले मात्र राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसकिने देखेर संरचनागत रुपमै नयाँ तरिकाले सञ्चालन गर्न नै व्यवस्थापन करारको विषयमा छलफल हुन थालेको हो । पहिला पनि वायुसेवा निगमको सुधारका लागी सरकारले बनाएको समितिमा बसेर सुझाव दिने क्रममा मैले व्यवस्थापन करारको सुझाव दिएको थिए ।  सरकारले यही  विकल्पमा सुझाव माग्न यो समिति गठन गरेको हो । तर, अपेक्षित रुपमा समितिकाे काम भने भएको छैन त्यसका धेरै कारण छन् । 

वायुसेवा निगम अपेक्षित रूपमा माथि उठ्न नसक्नुको कारण के पाउनु भयो ? 
सरकारीभन्दा धरै ढिला आएका  निजी क्षेत्रका हवाई सेवा प्रदायकले  राम्रोसँग व्यवसायी यात्रा तय गरिरहेका छन्  । तर, नेपाल वायुसेवा निगमले गर्न नसक्नुमा निगमकै आन्तरिक कमजोरी पनि एक प्रमुख कारण हो । राजनीतिक अस्थिरता तथा माफियाहरूको चलखेल पनि अर्को मुख्य कारण हो । अस्थिरतको एउटा उदाहरण  २०३४ साल देखी अहिले सम्म ४१ जना जति उड्डयन मन्त्री फेरिए अनि कति मन्त्री त १५ दिनका पनि भए त्यस कारण अस्थिर वातावरणको उपज भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा नेतृत्वले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नै नपाईकन नेतृत्व फेरिने संस्कृतिले पनि अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको हो । 

मन्त्री फेरिएपछि पहिले नै गठन भएको समितिले काम गर्न कतिको कठिन भएको छ ?समितिको समय सीमा कहिले सम्म छ ?
नयाँ मन्त्री फेरिनु भएको छ । कुरा बुझ्न केही समय लाग्नु स्वभावकी नै हो । वायु सेवा निगम भित्रै पनि कतै निजीकरण पो हुने हो कि अथवा अब यो मोडालिटीमा परिर्वत गरियो भने हाम्रो पोजिसन के हुन्छ, भन्ने आशंका पनि पैदा हुन सक्छ । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हामीले हेर्ने कुरा भनेको निगमको सफलता नै हो । यी सबै कुरा लाई मिलाएर समितिलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री ज्युबाट ऊर्जाशील वातावरण बनाउन जरुरी छ । समितिले पहिले ३ महिना भित्र  सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको थियो । तर,  प्रशासनिक रूपमा समितिले सहजिकरणको वातावरण नपाएकाले काम गर्न सकिएको छैन अब मन्त्री ज्युसँग बसेर समितिलाई की काम गर्ने वातावरण कि त बिदा हुने वातावरण बनाउनु प¥यो भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । 

समितिले औपचारिक सुझाव दिन पाउला नपाउला तर निगमलाई माथि उठाउन यो कार्यक्रम मार्फत कसरी सुझाव दिनु हुन्छ ?
व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त पारेर सेवामुखी र राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नु पर्छ । धेरै विमानस्थल बने निजी वायुसेवा कम्पनी जान नमानेका ठाउँमा सरकारी ध्वजा वाहक विना तर्क जानुपर्ने हो । तर, जहाज नभएका कारण सेवा प्रदान गर्न सकेको छैनन् । कतिपय अवस्थामा ल्याइएका जहाज पनि चल्न सकेनन् । यस किसिमका समस्याप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशमा सर्वसुलभ हवाई सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा माफिया तन्त्र मौलाउन दिनु भएन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा युरोपेली संघइयु (इयु) ले कालोसूचीबाट नहटाएसम्म समग्र हवाई क्षेत्र पनि माथि उठ्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसकारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा विस्तार गर्न पनि इयुले लगाएको कालोसूचीबाट हटाउन जरुरी छ । त्यसका लागी के गर्दा ठोस निकास निस्कन्छ त्यही गर्नुपर्छ ।