काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत वैशाख २ गते लघुवित्त सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाहरुमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा संस्थाहरूको नाफा घटेको उल्लेख गरेको छ । हामीले एनआईसी एशिया लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण चालिसेसँग लघुवित्त संस्थाको नाफामा गिरावट आउनुको कारण के हो ? लघुवित्त संस्थाहरु राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने वित्तीय विवरण पठाउन किन आनाकानी गर्छन् ? लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उनै चालिसेसँग बैंकिङ्ग समाचारका लागि रोजिना काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हाल धेरै लघुवित्तको नाफा घटेको छ । तपाईको विचारमा लघुवित्त संस्थाको नाफामा गिरावट आउनुको कारण के होला ?

यसमा सबैभन्दा समस्या के देखिन्छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको लागि लगाएको क्याप नै हो । अहिले समग्रमा लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने हो भने १६.२५ प्रतिशत बेसरेट छ । सम्पूर्ण लघुवित्तहरुको कष्ट १५ प्रतिशत भन्दा बढि छ भने हामीले लिने भनेको १५ प्रतिशत छ । मुख्य समस्या भनेको कष्ट परेको भन्दा बढिमा लगानी गर्न नपाउनु हो । त्यस्तै अर्को कुरा विगत २ वर्षदेखि देशमा छाएको आर्थिक मन्दी हो । लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन जुन छ त्यसले पनि कर्जा र ब्याज दुवैमा नराम्रो प्रभाव पारेको छ । विश्वमै हेर्ने हो भने पनि ब्याजदरमा क्याप कहिँ कतै पनि छैन ।

तपाईको माग यो १५ प्रतिशतको क्याप हट्नुपर्छ भन्ने हो ?

राष्ट्र बैंकले बनाएको समितीले दिएको सुझावमा पनि १५ प्रतिशतको क्याप उपयुक्त हुँदैन भनेको छ । अहिलेको हिसाबका बेसरेटमा ४ प्रतिशत जोडेर पनि १८ प्रतिशत पुग्छ त्यो सम्भव छैन । त्यस्तो हुँदा सरकारले कुनै सोर्सबाट लघुवित्त संस्थालाई फण्ड उपलब्ध गराउनुप¥यो । अर्को सरकारले बजेटमा पनि ल्याएको तर कार्यन्वयन नभएको लघुवित्त कोष त्यसको काम अघि बढाउनु प¥यो । त्यस्तो भयो भने लघुवित्तका सदस्यलाई र संस्थाहरुलाई पनि राहत मिल्न जान्छ । त्यसो भएन भने हामीले आफै नाफा कमाएर सस्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भएन भने हामी पनि नटिक्ने अवस्था हुनसक्छ र हाम्रा ग्राहक (सदस्य)ले पाउने सुविधा पनि नपाउन सक्छन् । अहिले समाधान गर्ने हो भने बेसरेट कन्सेप्टमा जानुप¥यो र बढि स्प्रेड रेट हुँन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

हाल लघुवित्त क्षेत्रमा भएको आक्रमणको कुरा गर्दा केही समयअघि तपाईले नेतृत्व गरेको संस्थाका कर्मचारी माथि कालोमोसो नै दलियो । यस्ता गतिविधीलाई आत्माआलोचना सहित हेर्नुहुन्छ की अराजक गतिविधि मात्रै मान्नु हुन्छ ?

यसमा दुइवटा तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एक पक्षको मात्रै दोष त पक्कै पनि छैन । मान्छे किन आन्दोलनमा गयो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले हाम्रो संस्थाका कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिएको हो । हाम्रो कर्मचारीमाथि कालोमोसो दलिनु राम्रो होइन । तर किन यो घटना भयो भन्दा केही राजनीतिक कुराहरु भयो । हामीले आत्मआलोचना पनि गरेका छौं । किन हाम्रो कर्मचारी माथि यस्तो भयो भनेर अध्ययन गर्दा ज्ञानको कमी, मिडियाबाजी लगायतका कुराहरु देखियो जुन अराजक पनि हो । हामीले पैसा क्षमता विकासका लागि दिने हो । तर अहिले त हामी पैसा फिर्ता माग्न जाँदा विभिन्न किसिमका धम्कीहरु आइरहेको छ र पनि हामी फिल्डमा गइरहेका छौं । कतिपय ठाउँमा हामी लघुवित्तकर्मीहरु पनि सच्चिन आवश्यक भने रहेको छ । संस्थागतरुपमा गल्ति हुँदैन तर हाम्रा कर्मचारीहरुले केही गल्ति गरेको हुन्सक्छन् तर लघुवित्तमा भएका यी गतिविधी भने अराजकता नै हो ।

राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने वित्तीय विवरण पठाउन पनि आनाकानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ । किन विवरण पठाउन गाह्रो मान्छन् ?

हम्रो संस्थाबाट त्यस्ता वित्तीय विवरण रोकिएको छैन । लघुवित्त संस्था राष्ट्र बैंकबाट रेगुलेटर भएको संस्थाहरु हो । महिना सकिएपछि १५ दिनभित्र पठाउनुपर्ने नियम हुँन्छ । कहिँ कतै छुट भएको कारण त्यस्तो कुरा आएको हुनसक्छ । तर नपठाउँने भन्ने हुँदैन र छैन पनि ।

तर राष्ट्र बैंकले त लघुवित्त संस्थाले नियम विपरित सेवा शुल्क उठाउँदै आएको पनि उल्लेख गरेको छ नि ?

राष्ट्र बैंकले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने क्रममा अघिल्लो वर्ष पनि सेवाशुल्क फिर्ता गरेको देखिन्छ । त्यहाँ स्पष्टताको कमी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सेवा शुल्क फिर्ता गराएको छ तर राष्ट्र बैंकको निर्देशन नै स्पष्ट छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा १.५ प्रतिशत, संस्थासँग कारोबार गरिरहेको सदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ०.३० प्रतिशत र कर्जा लिएर चुक्ता गरिसकेपछि फेरि पहिलेको जति ऋण दिँदा कुनैपनि सेवाशुल्क लिन पाउने छैन भनेको छ । यहि अनुसार हामीले चार्ज गरिरहेका छौं । बिचमा धेरै अस्पष्ट भएका कारण सदस्यहरुबाट धेरै सेवाशुल्क लिने प्रवृत्ति थियो तर अहिले त्यो धेरै कम भइसकेको छ ।

लघुवित्त संस्था भनेको त स्वनियमनमा पनि बस्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय संस्थाले त अनिवार्य मौज्दात अनुपात पनि कायम गरेका छैनन् यसलाई कसरी लिने त ?

लघुवित्त ग्रामीण मोडलमा बंगलादेशका डा. मोहम्मद युनिसले सुरु गर्दा नै स्वनियमनमा नियमन हुने भन्ने बुझाइ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले एथोक भनेको हुँन्छ तर लघुवित्त संस्थाले अर्कै बुझ्छन् । नेपालमा एन्जियो बेसमा आएका संस्था, सब्सिडाइरिको हिसाबमा सुरु भएको संस्था र लघुवित्त मोडलमा नै सुरु भएको गरेर ३ किसिमका संस्थाहरु छन् । यिनीहरु सबैको आआफ्नै धारणा छ । आफै स्वनियमनमा बस्नुपर्छ ।

लघुवित्तलाई ग्रामीण विकास बैंक तथा विकास बैंकको रूपमा अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका छन् तपाइलाई के लाग्छ ?

यसमा कुन मोडल अपनाउने भन्ने मै स्पष्ट छैन । लघुवित्तमा मोडलको कुरा गर्ने बितिकै ग्रामीण मोडलको कुरा आउँछ । बंगलादेशमा पनि ग्रामीण मोडल परिमार्जन भइसकेको अवस्था छ । नेपालमा ग्रामीण मोडल २५ वर्ष भयो । अब यसमा केही परिवर्तनहरु ल्याउनु समयानुकुल आवश्यकता पनि हो ।

तपाईको विचारमा अब राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रको लागि के गर्नुपर्ला ?

अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतको ब्याजदर क्यापलाई हटाउन पहल गर्नुपर्छ । एक संस्था एक सदस्य भन्ने जुन सर्कुलर छ । तर हालसम्म त सदस्यहरु बहु संस्थामा बसेका छन् । उनीहरुलाई केही निकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थाको कर्जाको सिमितता नबढाई ३ वटा संस्थाको सदस्य बन्न पाउँने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अध्ययन समितीले दिएको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै लैजानुपर्ने छ ।