काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत वैशाख २ गते लघुवित्त सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले लघुवित्त संस्थाहरुमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा संस्थाहरूको नाफा घटेको उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त वित्तीय विवरण लगायतका तथ्यांक एवम् सूचनाका आधारमा सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैर.स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको बताएको छ ।

बैंकको प्रतिवेदनले २०८० असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद मुनाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५९.८२ प्रतिशतले ह्रास भइ रु. ३ अर्ब ७३ करोड कायम रहेको देखाउँछ। निष्क्रिय कर्जामा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण लघुवित्त संस्थाहरूको खुद नाफामा सङ्कुचन आएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। त्यस्तै, २०८० असार मसान्तमा ब्याज आम्दानी रु. ६१ अर्ब १२ करोड, ब्याज खर्च रु. ३५ अर्ब ८७ करोड र सञ्चालन आम्दानी रु. २१ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल ६५ वटा संस्थाहरूमध्ये २ वटा संस्था मात्र खुद नोक्सानीमा रहेकोमा यस आर्थिक वर्षमा कुल ५७ वटा संस्थाहरूमध्ये ४१ वटा खुद नाफामा र १६ वटा खुद नोक्सानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

नियम विपरित सेवा शुल्क उठाउँदै लघुवित्त
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनले ४८ वटा लघुवित्त संस्थाहरूले नियम विपरित सेवा शुल्क उठाउँदै आएको जनाएको छ । एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नम्बर १९/०७९ को बुँदा नम्बर २ मा लघुवित्त संस्थाको सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था समावेश छ तर त्यस विपरीत ४८ वटा लघुवित्त संस्थाले करिब रु. १ अर्ब १४ करोड सेवा शुल्क असुल गरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले उक्त रकम सम्बन्धित ऋणीको खातामा फिर्ता गर्न सम्बन्धित लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम नगरेको कारण महिला लघुवित्तलाई कारबाही
नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य मौज्दात अनुपात समेत कायम नगरेको भन्दै १ लघुवित्त संस्थालाई कारबाही गरेको छ । बैंकले यस अन्तर्गत महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेको हो । एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नम्बर १२ को बुँदा नम्बर १९१० बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल बचत दायित्वको ०.५ प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। महिला लघुवित्तलाई केन्द्रीय बैंकले १ हजार ३०५ रुपैयाँ हर्जना लगाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाउन आनाकानी गर्दै लघुवित्त संस्था
लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले कतिपय लघुवित्त संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकमा नियमित पेस गर्नुपर्ने वित्तीय विवरण पठाउन आनाकानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ। बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नम्बर ९/०७९ बमोजिम तथ्यांक विवरणहरू राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्र बैंककाअनुसार आवश्यक कागजात तथा वित्तीय विवरणहरू धेरैजसो संस्थाले सहजै उपलब्ध गराउँदै आएता पनि केही संस्थाहरूले तोकिएको समयमा वित्तीय विवरण पेस नगरेको र राष्ट्र बैंकले ताकेता गरेर विवरणहरू प्राप्त गर्ने गरेको छ ।

३ वटा लघुवित्तको विशेष अनुगमन
नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ बमोजिम ३ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । बैंकले गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण, प्रतिवेदन कार्यान्वयन शाखा, सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, विभिन्न सरकारी एवम् अन्य निकायहरुको अनुरोध,निर्देशन,आदेश, उजुरी एवम् अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा कुनै संस्थामा निक्षेपकर्ताको हित विपरित कार्य भइरहेको, अनियमितता भइरहेको, संस्था सुचारु रूपले सञ्चालन नभएको, सर्वसाधारणलाई गलत सूचना प्रवाह गरिरहेको र जोखिम विवरण (रिस्क प्रोफाइल)मा अप्रत्याशित परिवर्तन भएको भन्ने लागेर ३ वटा संस्थाको विशेष निरीक्षण कार्य गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आरएमडिसी लघुवित्त, छिमेक लघुवित्त, निर्धन उत्थान लघुवित्तको विशेष अनुगमन गरेको हो । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको अनुगमन निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिपिडब्लु लघुवित्त, सूर्योदय वोमी लघुवित्त, विन नेपाल लघुवित्त र छिमेक लघुवित्तको अनुगमन निरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्जाको सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त संस्थालाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ। बैंकको एकीकृत निर्देशनमा एउटा धितोका आधारमा एक भन्दा बढी व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणबाट कट्टा गरी अनिवार्य बचत लिने कार्य अविलम्ब बन्द गर्न, संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकहरूको प्रहरी क्लियरेन्स रिपोर्ट लिई फाइल अद्यावधिक गर्नु, ऋणी र ऋणीको परिवारको बीमा गराउँदा सेवा प्रदायकहरूले प्रदान गर्ने सेवा र दरको तुलनात्मक अध्ययन गरी ऋणीको हितमा हुने गरी कार्य गर्न, लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा/सापटमा त्रैमासिक रूपमा ब्याज असुल गर्ने गरेको अवस्थामा बचत निक्षेपमा पनि ३/३ महिनामा सम्बन्धित खातामा ब्याज जम्मा गरिदिने गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम संस्थाले प्रवाह गर्ने सम्पूर्ण कर्जामा मासिक रूपमा ब्याज असुल गर्ने प्रावधान रहेकोले संस्थामा रहेका सम्पूर्ण बचत खाताहरूमा मासिक रुपमा ब्याज रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाको पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका संस्थाले कम्तीमा तीन वर्षमा एक पटक सिस्टम अडिट गराउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको पालना गरी सिस्टम अडिट गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न, केवाईसी फाइलमा सदस्यहरुको सम्पूर्ण आवश्यक कागजातहरू अद्यावधिक गर्न, निर्देशनको मर्म अनुरूप हुन गरी ग्राहक संरक्षण कोषबाट खर्च गर्न, विद्यमान नीति, नियम तथा कानूनी प्रावधानको दायराभित्र कार्य सम्पादन गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा प्रभावकारिता ल्याउन, संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरू र निजका परिवारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको विवरण हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३५ दिनभित्र अद्यावधिक गरी राख्न निर्देशन दिएको छ।

बैंकले लघुवित्त संस्थाले निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि तयार गरेको कार्य योजनाको कार्यान्वयन तथा सो सम्बन्धमा भए गरेका कार्यको नियमित अनुगमन गर्न, कर्जा प्रवाह गर्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य रुपले कर्जा सूचना प्राप्ति पश्चात् मात्र कर्जा प्रवाह गर्न र नीति तथा कार्यविधि तयार गरी सो अनुकूलको सांगठनिक संरचना समेत बनाई यथाशीघ्र जोखिम हेर्न छुट्टै विभाग तथा विभागीय प्रमुखको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।