बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएका कर्जाको परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको ३ पूर्ण आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीति कार्यान्वयन निर्देशिका जारी गर्दै साँवा र ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भएतापनि लगातार तीन वर्षदेखि खुद नोक्सानीमा रहेका वा नेटवर्थ ऋणात्मक भएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित कर्जामा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 
२०७८ असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न असमर्थ कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीहरुबाट माथि उल्लिखित शर्तहरुको अधिनमा रहि बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था  राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी-साधन रु २ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन् । यस्तो थप कर्जाका लागि डेप्ट टू इक्वीटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, २ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहु–बैंकिङ्ग कर्जा उपभोग गर्ने/गरिरहेका ऋणीहरुको कर्जा सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका बहुबैंकिङ्ग कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु व्यवस्था गरेको छ । तर, विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जाको हकमा यो व्यवस्था बमोजिम सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्न अनिवार्य नहुने राष्ट बैंकले जनाएको  छ ।

  त्यसैगरी, हायरपर्चेज कर्जा प्रदान गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी साधन, मेशिनरी जस्ता स्थिर सम्पत्ति धितो लिई सोको खरिद मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रदान गरी सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गरेको अवस्थामा सहवित्तीयकरण आवश्यक पर्ने छैन ।  

 ऋणको नोक्शानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) मा पनि छुट दिएको छ। जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा प्रोभिजनिङ गर्न नपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरुले Capital Adequacy Framework 2015 मा व्यवस्था भएबमोजिमको Countercyclical Buffer कायम गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई आ.व. २०७८/७९ सम्मको लागि स्थगन गरिएको छ ।

 प्राविधिक तथा ब्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुले लगेको ऋण बिग्रिएमा प्रोभिजनिङ नगरे पनि हुन्छ। यसअघि यसको सीमा १५ लाख रुपैयाँ थियो।  त्यस्तै, अस्पताल नभएका स्थानीयतहमा १०० बेडसम्मको अस्पताल स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी  २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।  

 बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड– १९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित दीजिनेस प्रपोजलको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, विजीनेस मोडल वा बिजीनेस आइया परिवर्तन गर्न पाइने छ । 

 फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण भने नमानिने उल्लेख छ ।