कोरोनाको कारणले गर्दा वर्तमान स्थितीमा कतिपय गन्तब्य मुलुकहरुमा जान बन्द भइसकेको छ भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा रेमिट्यान्स स्वत घट्न जान्छ । कोरोनाले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाइ नै असर पर्न जाने पक्का छ । हामीले भ्रमण वर्ष २०२० पनि स्थगन गर्न बाध्य बन्यौं । यसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय खस्किन गई व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व घट्न जान्छ । अझ गहिरिएर हेर्दा हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा पनि कमि आउँछ । आयात पनि घट्नु त एक तरिकारले हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । तर, हामीलाई वस्तुहरुको चरम अभाव हुन सक्छ । वस्तुहरुको अभाव हुँदै गर्दा मूल्यवृद्धिका समस्याहरु झन जटिल बन्न सक्छन् । यस्तै हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ कम हुन गई बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 

कोरोनाकै कारण विश्व अर्थन्त्रमै असर परिरहेकै बेला नेपालमा यसको प्रभाव कस्तो रहन्छ ? यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कस्तो असर पर्छ ? यस्तै विभिद विषयमा हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकका बरिष्ठ डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई हामीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विषयमो सोध्यौं ।  शिवाकोटीले मुलुकका थुप्रै स्थानमा निर्माण भइरहेका हाइड्रो पावरहरुमा चिनिया कामदारहरु कमी हुँदा समस्या निम्तन सक्ने आंकलन गरे । यस्तै पर्यटन व्यवसाय खस्किँदा होटलहरुले लिएका कर्जा तिर्न नसक्दा कर्जा विग्रेर खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने र यस्तै काणले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न जानसक्ने प्रक्ष्पण गरे । 
 
प्रस्तुत छ, शिवाकोटीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो छ ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मिश्रित अवस्थामै गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सन्देशहरु छन भने केही चुनौतीहरु पनि छन् । अर्थतन्त्रको पहिलो सुचक आर्थिक वृद्धिदरलाई मानिन्छ । पछिल्लो दुई वटा आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा हामीले उच्च अर्थिक वृद्धि हासिल गरेका छौं । पहिला जम्मा ३/४ प्रतिशत मात्रै रहेको आर्थिक वृद्धिदर अहिले झण्डै ७ प्रतिशतको हारहारीमा पुगेको छ । अहिले हामीले ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको महत्वकांक्षा राखिरहेका छौं । यस्तै मुलुकमा विकास निर्माणका कामहरुले पनि गति लिइरहेको अवस्था छ । शान्ति र स्थायीत्व कायम भएको छ ।

संविधान कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ । तर, यस्ता विकास निर्माणका सकारात्मक कार्यहरु भइरहँदा तरलता अभाव, कर्जा प्रवाहमा समस्या लगायतका समस्याहरु खडा भैदिँदा समस्या खेप्नुपरेका घटना विद्यामान छन् । तर, यस्ता समस्या दिर्घकालका लागि राम्रै मानिन्छन, किनकी मानिसहरु उद्यमी बन्न चाहिरहेका छन् । व्यवसायी बन्न चाहेका छन् । कर्जा लिन खोजिरहेका छन् । तर, यसको व्यवस्थापनको पक्षलाई नियाल्दा चुनौतिहरु देखिएको छ । यस्तै मुल्यवृद्धिको कुरा गर्दा पहिला ४ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भइरहँदा अहिले बढेर ६ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तत्कालका समस्या र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिवेशहरुले गर्दा मुल्यवृद्धि अझै आकाशिने देखिन्छ । यो हामीलाई चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ । आयात निर्यातमा आउने समस्याहरु अलिकति घटेका छन् । आयात सधैं बढ्ने निर्यात न्युन हुने समस्यालाई नियाल्दा पछिल्लो समय निर्यात बढ्नु र आयात अलिक घट्नु हाम्रो लागि सकारात्मक सन्देश हो । बचतमा पनि हामी सकारात्मक नै छौं ।

लगभग २५/२६ अर्बको बचतलाई तत्कालै नकारात्मक मान्न मिल्दैन । तर अन्तराष्ट्रिय बजारमा देखिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दा रेमिटान्स घट्ने संकेत पनि देखिएको छ । यसले तत्कालका लागि केही हदसम्म चुनौति दिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ भने दिर्घकालका लागि कर्जा प्रवाहका लागि रकम जुटानका लागि नितिगत रुपमा सुधार गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने पनि देखिन्छ । वित्तिय पहुँच, वित्तिय विस्तार, समावेशीकरणको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो बीचमा हामीले छलाङ मार्न सकेका छौं । संविधान कार्यान्वयन भइरहँदा ७५३ वटै स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गर्ने निति लागु गर्दा जम्मा २५७ ठाउँमा मात्रै स्थापना भएको थियो । तर, अहिले ७४५ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरु स्थापना गरिएका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले खर्च गर्ने वाहानामा काठमाडौं आसपासका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गरेको पाइएपछि समाजिक उत्तरदायित्वको रकम प्रत्येक प्रदेशमा १० प्रतिशतले खर्च गर्नुपर्ने भनेर निर्देशन दिएका छौं । यदी रकम खर्च गर्नै सकिएन भने पनि त्यो रकम जम्मा गरी भोली ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ की भन्ने विषयमा पनि आगामी दिनमा छलफल हुन सक्छ । 

बैंकिङ्ग पहुँच पुगेको छ । सो ६१ प्रतिशतमा हामीले माइक्रो फाइनान्स र सहकारीमा कारोबार गर्नेहरुको संख्या समेत जोड्ने हो भने निकै राम्रो प्रतिशतमा बैंकिङ्ग पहुँच पुगेको मान्न सकिन्छ । मानिसहरु पछिल्लो समय विदेश जाने प्रवृत्तिमा भन्दा स्वदेशमै केही गरौ भन्ने उद्यमी बनौं पौरखी बनौं भन्नेतर्फ बढि लागेको देखिन्छ । यसले हाम्रो मुलुकले कल्पना गरेको अर्थतन्त्रको स्थापना गर्ने कुरामा केही हदसम्म जोड हुने देखिन्छ । यस्तै सरकारले  अब उत्तरी नाकाहरु खोल्ने, दक्षिण जस्तै उत्तरी नाकाहरुलाई पनि अलिकति सहज बनाउने र सधैं दक्षिणमा मात्रै निर्भर नरहने र हामी समान छिमिकी मुलुकहरुलाई समान ढंगको व्यवहार गर्ने भन्ने हाम्रो प्राचिन कालको संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्नेछौं । आगामी दिनमा सरकारले उत्तरी र दक्षिणी नाकारहरुमा समान पहुँच विस्तार गर्यो भने हामी बीचको करिडोर बन्न सक्छौं । यसले गर्दा हामीले आगामी दिनहरुमा विकासको फल प्राप्त गर्ने संकेत देखिएका छन् । त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रका यस्ता सुचकहरुलाई नियाल्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । 

विश्वमा सर्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव के हो ?

अहिले हाम्रो  मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । अब कोरोनाको कारणले गर्दा वर्तमान स्थितीमा कतिपय गन्तब्य मुलुकहरुमा जान बन्द भइसकेको छ भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा रेमिट्यान्स स्वत घट्न जान्छ । कोरोनाले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाइ नै असर पर्न जाने पक्का छ । हामीले भ्रमण वर्ष २०२० पनि स्थगन गर्न बाध्य बन्यौं । यसले गर्दा पर्यटन व्यवसाय खस्किन गई व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व घट्न जान्छ । अझ गहिरिएर हेर्दा हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा पनि कमि आउँछ । आयात पनि घट्नु त एक तरिकारले हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । तर, हामीलाई वस्तुहरुको चरम अभाव हुन सक्छ । वस्तुहरुको अभाव हुँदै गर्दा मूल्यवृद्धिका समस्याहरु झन जटिल बन्न सक्छन् । यस्तै हाम्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ कम हुन गई बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तै मुलुकका थुप्रै स्थानमा निर्माण भइरहेका हाइड्रो पावरहरुमा चिनिया कामदारहरु कमी हुँदा समस्या निम्तन सक्छ । यस्तै पर्यटन व्यवसाय खस्किँदा होटलहरुले लिएका कर्जा तिर्न नसक्दा कर्जा विग्रेर खराब कर्जामा परिणत हुन सक्छ । यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्न जान्छ । 

कोरोनाको नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भवित असर 

•     कोरोनाले गर्दा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाइ नै असर पर्न जाने पक्का छ । 
•     पर्यटन व्यवसाय खस्किन गई व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने राजस्व घट्न जान्छ ।
•      हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा पनि कमि आउँछ ।
•     हामीलाई वस्तुहरुको चरम अभाव हुन सक्छ । वस्तुहरुको अभाव हुँदै गर्दा मूल्यवृद्धिका समस्याहरु झन जटिल बन्न सक्छन् ।
•     उद्योग धन्दा कल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ कम हुन गई बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । 
•    पर्यटन व्यवसाय खस्किँदा होटलहरुको कर्जा विग्रेर खराब कर्जामा परिणत हुन सक्छ । 

नेपालको बजारमा तरलता अभाव छ भनिन्छ । कारण के हो ?

विगतमा जस्तो मुलुकमा अहिले द्वन्द्वका अवस्थाहरु छैनन् । मुलकमा संविधान लागु भई शान्ति स्थापना भएको छ । अहिले आम जनमानसमा केही व्यापार व्यवसाय गरौं, उद्यमी बनौं भन्नेतर्फ जनता लागेका छन् । विगतमा जस्तो उद्योगधन्दा, कल कारखाना कतिबेला पड्कने हो । उत्पादन भएका वस्तुभाउ बजारसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने खालको त्रास छैन । यसले गर्दा मानिसहरु अहिले वित्तिय संस्थाहरुमा गई कारोबार गर्नेको संख्या बढेको पाइन्छ । यसरी बैंकले कर्जा प्रदान गर्दा बैंकमा रकम अभाव हुन पुगेको छ । यो भनेको दिर्घकालको लागि नराम्रो कुरा होइन ।

कतिपय मानिसहरु विदेश जाने रहर गर्न छाडेका छन् । विदेश जानेको शंख्यामा पनि कमी आएको छ । त्यसमा पनि यो कारोना भाइरस लगायतका थुप्रै समस्याले पनि विदेशीएका नेपालीहरु तत्काल नेपाल आउन सक्छन । जाने तरखरमा रहेका पनि रोकिन सक्छन् । यही नेपालमा बसेर व्यापार व्यवसायमा लाग्ने इच्छा गर्न सक्छन् । यही स्थायीत्व हुनसक्ने नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । त्यसकारण उनीहरु व्यापार व्यवसायको लागि कर्जा लिन बैंक जान्छन् । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता अभाव हुन पुग्यो । र तुरुन्तै यसलाई बढाउने जादुगरी उपायहरु पनि छैनन् । हामीले खासरी बढाउनका लागि विदेशबाट आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानी, वैदशिक क्रण ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  फेरि कोरोनाका लगायतका भाइरस र आपत्तिले गर्दा सहायता कम हुन जान्छ भने लगानीका लागि हामीले विगतमा भन्दा केही सुधार गर्दै आइरहेका छौं । 

बैंकहरुले कमाएको मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर पछिल्लो समय यो भएको पाइदैन । राष्ट्रि बैंकले यसको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ ?

यो प्रावधान हामीले भर्खरै ल्याएका हौं । ०७२ सालको महाभुकम्पमा ठुलो धनजनको क्षेती भइसकेपछि सबैंजना मानविय भावना उत्प्रेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरियो । सामाजिक क्षेत्रमा सबैं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि खर्च गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौं । तर, हामीले आर्थिक सहायता माग्दा अत्यान्तै न्युन रकम उठ्यो । उनीहरुले जुन ढंगले आर्थिक मुनाफा आर्ज गरिरहेका छन त्यस ढंगले समाजमा उनीहरुले आफ्नो दायित्व स्वीकार्यको महशुस भएन । यसरी रकम उठ्न गाह्रो भएपछि राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायीत्वको नितिगत व्यवस्था गर्यो ।

यसपपछि सबैले बाध्यात्मक रुपमा कोषमा रकम जम्मा गर्छन र त्यसबाट रकम खर्च गर्न सजिलो हुने एउटा अवधारणा आयो । त्यसपछि हामीले मुनाफाको १ प्रतिशत रकम मुनाफामा छुट्याउने र सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रावधान लागु गर्यौ । अहिले यसको कार्यविधि पनि बनिसकेको छ र हामीले अनुगमन पनि सुरु गरिसकेका छौं । कतिपयले यसलाई कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ भने कतिपयको अझै पनि त्रुटीहरु, कमि कमजोरीहरु भेटिएका छन् । यसलाई हामीले सच्याउँदै जानेछौँ ।

बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले तोके अनुरुप सहुलियत कर्जा दिन आनाकानी गरीरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अटेर गर्ने बैंकहरुलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ?

हामीले कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकताका क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं । कुनै पनि क्षेत्रमा कर्जा लागनी अपुग हुने वित्तिकै बैंकहरुलाई आर्थिक जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । पटकपटक हामीले त्यास्ता कामहरु पनि गर्दै आइरहेका छौं । गत असार मसान्तमै हामीले साढे ४ करोड जरिवाना लगाएको अवस्था पनि छ । यसमा तिनवटै क्षेत्रमा अपुग भएको खण्डमा छुट्टाछुटै जरिवाना भने लाग्दैन । तर सबैभन्दा बढि कुन चाही क्षेत्रमा जरिवाना पर्छ त्यसमध्ये एउटामा बैंकहरुलाई जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ । कतिपय अवस्थामा भने उनीहरुले पुर्याउने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि पुर्याउन नसक्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा कर्जा अपुग भएकै हो भन्न चाही सकिँदैन । 

हामीले कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत प्राथमिकताका क्षेत्रमा, १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका छौं । कुनै पनि क्षेत्रमा कर्जा लागनी अपुग हुने वित्तिकै बैंकहरुलाई आर्थिक जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । सहुलियत कर्जालाई हेर्दा अहिले ४७ अर्ब लगानी पुगेको अवस्था छ । झन्डै २४ हजार ऋणीहरु यसबाट लाभान्वित भएका छन भने त्यसमा ठुलो अंश कृषि क्षेत्रमै छ ।

थप्ने  सहुलियत कर्जालाई हेर्दा अहिले ४७ अर्ब लगानी पुगेको अवस्था छ । झन्डै २४ हजार ऋणीहरु यसबाट लाभान्वित भएका छन भने त्यसमा ठुलो अंश कृषि क्षेत्रमै छ । सहुलियत कर्जा लागु हुँदा सुरुका दिनहरुमा कार्यक्रम राम्रो भएता पनि कार्यविधिमा भने केही कुराहरु अपुग थिए । त्यस्ता कुराहरुमा हामीले कार्यन्वयनको क्रममा पहिचान गर्दै केही क्रमिक सुधार गरेका छौं । यसकारणले सौयित कर्जामा चासो बढेको पनि छ । मानिसहरुले यसलाई राम्रोसँग बुझेका छन र गाउँ–गाउँमा पनि यसको माग बढेर जानेछ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौं । सौहियतपूर्ण कर्जा आफैमा पनि लोक कल्याणकारी छ । किनकी धितो नहुने व्यक्तिहरुले पनि बढिमा पनि विनाधितो बढिमा १५ लाखसम्मको कर्जा पाउनेछन भने अरु कर्जाहरुको तुलनामा यसको व्याजदर पनि कम छ ।

अझै भन्नुपर्दा यसमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्दा बढि सरकारले अनुदान दिने पनि व्यवस्था छ । यसमा गरिने सुरक्षणको कारणले गर्दा बैंकको कर्जा नडुब्ने ग्यारेन्टी गरिएको छ भने सुरक्षा सुल्क पनि ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत बैंकले तिर्दिने हुँदा यो कर्जाको आवेदन बढेको छ । आवेदन गर्दा भने अलिकति व्यवसायिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो आउने आषाण मसान्त भित्रमा बाणिज्य बैंकले ५०० वटा, विकास बैंकले २०० वटा र वित्त कम्पनीहरुले १०० वटा कर्जा अनिवार्य लगानी गरेको हुनुपर्ने तार्गेट पनि हामीले सेट गरेका छौं । 

जसरी राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई निति नियम बनाएर निर्देशन जारी गरेको छ । तर बैंकहरुले यसलाई सहजै स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यसमा चाही के छ ?

गुनासाहरु सुनिन्छन् । तर यसलाई चाहीँ सुनिश्चित गर्दै जानुपर्छ । यदी उनीहरुका गुनासा जायज हुन भने बैंकहरुलाई हामी सचेत बनाउने प्रयत्न गर्छौ । तर बैंकहरुले साचिकै अटेरी गरेको भए बैंकलाई हामीले कारवाही गर्छौ । तर केन्द्रय बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु उनीहरुले पालना गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दैन ।तर कहि कतै त्यस्ता निति नियमहरु पालना गर्न उनीहरुलाई अफ्ठ्यारो भए हामीले त्यसलाई सून्ने काम पनि काम गरेका छौं । 
सरकारले हरेक बैंक खाता अनिवार्य गराउने भनेको छ । यो कार्यक्रम कत्तिको प्रभावकारी बनेको छ त ?

हामीले निकट भविष्यमा शत प्रतिशतको बैंक खाता बनाउने भनेको त हो । तर शत प्रतिशत कहिल्यै पनि हुँदैन । किनकी मान्छेहरु जन्मीने क्रम भइरहन्छ । तर बढि भन्दा बढि खाता मानिसहरुमा पुर्याउने प्रयत्न जारी छ । बिना खाता अबको समाज चल्दै चल्दैन । किनकीअब सरकारले दिने भुक्तानीहरु जस्तै छात्रावृद्धि, वृद्धाभत्ता, ठेकेदारलाई दिने पैसा कर्मचारीको तलब लगायत सम्पुर्ण भुक्तानी सम्बन्धीत व्यक्तीको खतामा हाल्दीन्छ । अब खाता नभएपछि समस्या भइहाल्यो नि । त्यसकारणले अबका दिनमा बैंक खाता अनिवार्य छ । गत वर्ष सरकारले ल्याएको ‘समृद्धिसँग जोडौ नाता, सबै नेपालीको बैंक खाता’ नामको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले धेरै नेपालीले खाता पनि खोलिसकेको छ । यस कार्यक्रम लागु भएपश्चात करिव ५२ हजार बढि नेपालीको खाता खोलिएको छ । 

अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्य ७४५ वटामा मात्रै बैंकका शाखा पुगेका छन् । बाँकि स्थानीय तहमा कहिले पुग्छन् ?

अब खोल्न बाँकी भनेको ८ वटा स्थानीय तहमा हो । त्यसमा खासै नखोले पनि फरक पर्ने अवस्था भने छैन । किनकि ती स्थानीय तहहरु यस्ता ठाउँमा छन जहाँ ३ /४ महिनासम्म पनि मानिसहरु हिँउ परेर बस्नै सक्दैनन् । अब त्यस्ता ठाउँमा भएका पालिकाहरुमा खासै ठुलो प्रभाव पर्दैन । अब मोटामोटी हाम्रो पुगेकै हो ।कुनै पालिकामा भने केन्द्रको कुरा नमिलेर कता शाखा खोल्ने भनेर बैंकहरु अन्यौल्मा परेको अवस्था पनि छ । 

पछिल्लो समय बैंकहरु मर्जर हुने क्रम बढिरहेको छ । वास्तममा नेपालमा कति जतिको शंख्यामा बैंकहरुको आवश्यकता हो राष्ट्र बैंकले कस्तो प्रक्ष्यपण गरेको छ ?

हामीले. यसमा कुनै पनि अध्ययान अनुसन्धान गरेर केही तय गरिएको छैन । तर  नेपालको आर्थिक अवस्थालाई नियाल्दा करिव १२ /१५ वटा बाणिज्य बैंकहरु भए पुग्ने हामीले महशुस गरेका छौँ । त्यसैगरी ८/१० वटा विकास बैंक र ५/७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु भए भने हामीलाई पुग्छ । हामीले विगतको तुलनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको शंख्या घटाएका छौँ । यसलाई अझै घटाउने पर्यत्न हामीले गरेका छौँ । हामीलाई चाहीने भनेको शाखा हो, वित्तिय पहुँच हो र वित्तय समावेशीता हो । बैंक मात्रै लगेर मात्रै भएन बैंकहरुको क्षेमता अविवृद्धि गर्नुपर्यो । किनकी अब हामीलाई बैंक अत्यान्तै आवश्यकता भइसक्यो । सबैको खाता हुन जरुरी भइसक्यो । कारोवारहरुलाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन पनि बैंक खाता चाहिन्छ चाहिन्छ । 

नागरिकहरुले बैंकमा बचत गर्दा अत्यान्तै सस्तो ब्याज पाउने तर कर्जामा चाहीँ चर्को ब्याजदर ब्यहोर्नुपर्ने, यस्तो किन ?

त्यो त हुनै पर्यो नि । तपाइले ल्याएको पैसालाई चाहीँ ब्याज दिने । अनी मैले कर्जा लिए भने मैले ब्याज तिर्ने । बैंक भनेको बीचको काम गर्ने हो । अनी बीचको काम गर्ने कम्पनीले तपाइसँग १० प्रतिशतमा ल्याएर १० सै प्रतिशतमा कर्जा दिने हो भने बैंक कसरी चल्छ । बैंक पनि त चल्न पर्यो नी । बैंको भाडा तिर्नपर्यो, कर्मचारीको तलव, विजुली पानी आदि इत्यादी खर्च त बैंकका पनि हुन्छन् नी । त्यसैले बैंकले ब्याजमा आउने मुनाफा लिनै पर्छ । यदी नलिने हो भने बैंक नै चल्दैन । त्यसकारणले  लिने र दिनेको ब्याजदरमा फरक त पर्छ नै ।

सुरक्षा संवेदशलितमा ध्यान नदिएको भए त त्यती छिटै अपराधी पक्राउ पर्दैनथ्यो हो । यस्ता घटनाहरु बैंकले छिटो थाहा पाएरै त हो यो छिटो भएको । तर यस्ता घटनाबाट हामी सधैं सजग रहनपर्छ । सतर्कता अप्नाउनुपर्छ । तर यस्ता घटना हाम्रोमा मात्रै घटेका छैनन् । बंगलादेशको केन्द्रय बैंकमै स्वीफ्ट हेयाकिङ भयो । भारतमा पनि यस्ता घटना कति भए । अमेरिकामा पनि यस्ता काम कति भए । त्यसकारण यस्ता घटनाहरुबाट बच्नका लागि हामीले के वाइ सी फर्म भर्न जरुरी छ । यस्ता बैंकिङ अपराध न्युनीकरणका लागि के वाइ सी फर्म अहिले अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता खालका कुरामा ध्यान दिएमा आगामी दिनमा यसको न्युनीकरण गर्न सहज हुनेछ । 

फेरि यसमा धेरै फरक चाही नआओस है भनेर हामीले स्प्रेडमार्फत यसलाई व्यवस्थीत गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय हामीले लिने र दिने ब्याजदरको औसत ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन पनि दिएका छौँ । यद्यपी ४.४ प्रतिशतसम्म त अझै आएको छैन तर हामीले ६.प्रतिशतको स्प्रेड दर लाई घटाएर ५.११ प्रतिशत कायम गरेका छौँ । यसलाई हामीले घटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । यदी कुनै बैंकले स्प्रेड दर बढि कायम गरेको खण्डमा हामीले उनीहरुलाई आर्थिक जरिवाना गर्छौ । 

जस्तै यहाँको व्यक्तिगत कुरा गर्दा ४ वर्ष राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर भएर काम गर्नुभयो । आफुले आफैलाई मुल्याकंन गर्दा तपाइको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

मेरो ४ वर्षे कार्यकाल अत्यान्तै उत्साहजन रह्यो । अत्यान्तै कठिन परिस्थितीका बावजुत हामीले हाम्रो काम निरन्तर गरिरह्यौ । खासगरी ०७२ को महाभुकम्पमा नेपाल राष्ट्र बैंकका काठमाडौं स्थित ३ वटै भवनहरु जिर्ण बने । त्यसवखत हामीलाई काम गर्न निकै कठिन भयो । तैपनी हामीले पुरातात्व विभाग र अन्य सरकारी निकायसँग समनव्य गरी  हामी भवन निर्माणमा लाग्यौँ। हामीले भवन बनाउँदै गर्दा काम गर्ने कर्मचारीलाई कहाँ राखेर काम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले ठुलो चुनौति खेप्नुपर्यो ।

यद्यपी हामीले सहज वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ । यसबीचमा हामीले अत्यान्तै महत्वपूर्ण काम भनेको २ अर्ब पुँजीलाई ८ अर्ब बनाउने एकदमै महत्वकाँक्षी योजना थियो । यती धेरै पुँजीवृद्धी हुँदैन है भनेर विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरु पनि भए । विरोध पनि गरिए । तर यस बावजुत पनि त्यसलाई सम्पन्न गरेका छौँ । अहिले सबैं बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पुँजीको हिसावले सक्षम बनेका छन् । दक्षीण यशीयाली क्षेत्रमा हाम्रो मुलुकका बैंकहरुको मात्रै पुँजी अत्यान्तै कम भएको अवस्थामा अन्य मुलुकको हारहारीमा हामीले त्यसलाई ल्याउन सकेका छौँ ।यो बीचमा हामीले १८५ वटा संस्थाहरुलाई गाभेर ४१/४२ वटा संस्थाहरु भएर झण्डै १४० वटा संस्थाहरु विलय भएको अवस्था छ । यो हाम्रो एउटा सफल कार्य हो ।

यो बीचमा वित्तिय पहुँच र विस्तार व्यापक रुपमा भएको छ । हजारौ लाखौ खाता खोलिएका छन् । शाखा विस्तार व्यापक रुपमा भएको छ । हामीले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनूरुपको नेपाल फाइनान्सीङ रिपोर्टीङ सिस्टम यही बीचमा लागु गर्यौ । ठुला व्यवस्थापनको लागि 'आर टी जि एस' व्यवस्था पनि लागु गर्यौ । यस्तै डाटा हरुको संरक्षणको लागि विराटनगरमा डाटा रिकोभरी साईटको स्थापना गर्यौ । पछिल्लो समय हामीले सुपरभाइजर इन्फर्मेसन सिस्टम पनि लागु गरिसकेका छौँ । यसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हामीलाई पठाउनुपर्ने सुचनाहरु अनलाईनमार्फत  सजिलै पाउन सकिन्छ । यसले गर्दा ठेली का ठेली कागजहरु प्रिन्ट गरी राष्ट्र बैंकमा बुझाउन पर्दैन । यस्तै ब्रान्च अडिटको कार्यलाई पनि हामीले अगाडी बढाएका छौँ ।

यसबीचमा हामीले भुकम्प पिडितहरुलाई राष्ट्र बैंकले शुन्ना प्रतिशतमा र बाणिज्य बैंकहरुले २ प्रतिशतमा  लगानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्यौ । यसमा धेरै मानिसहरुले सहजै निजि आवाश निर्माण गर्न सकेका छन् भने उनीहरुले लिएको कर्जा १० प्रीतशतसम्म दिए पुग्ने व्यवस्था हामीले जारी गरेका छौँ । यसबीचमा हामीले इन्फ्रास्टक्चर बैंक स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । निरिक्षण सुपरिवेक्षणका कार्यहरुलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाएका छौँ । यो ४ वर्षे कार्यकालमा हामीले कुनै संस्था विग्रेको भनेर घोषणा गर्नुपरेन । यो निकै नै खुशीको कुरा हो ।

बरु यसभन्दा अगाडी १६/१७ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त संस्थाहरुको रुपमा सुचित थिए । हामीले त्यसलाई पुनारवेदन गर्यौ । विगतको तुलनामा अहिले बैंकिङ क्षेत्र अहिले शसक्त ढंगबाट अगाडी बढेका छन् । बैंकमा अत्यान्तै पारदर्शीता कायम भएको छ । समस्या नआएका भने होइनन् । एटिएमा ह्याकिङ देखि खाता नै स्वीफट गरेर पैसा चोर्ने कामहरु पनि भए । तर समयमानै अपराधीहरु पक्राउ परे । त्यसैले देखिएका समस्याहरु समयमा नै समाधान भएका छन् । यो कार्यकाल चुनौतिपूर्ण थियो तैपनि सफलतापुर्वक सम्पन्न भयो । 

विगतमा एटीयम ह्याकिङ्ग ठुलै समस्या निम्त्यायो । बैंकहरुले सुरक्षा संवेदनशीलता अलि कम ध्यान दिएर हो कि ?

सुरक्षा संवेदशलितमा ध्यान नदिएको भए त त्यती छिटै अपराधी पक्राउ पर्दैनथ्यो हो । यस्ता घटनाहरु बैंकले छिटो थाहा पाएरै त हो यो छिटो भएको । तर यस्ता घटनाबाट हामी सधैं सजग रहनपर्छ । सतर्कता अप्नाउनुपर्छ । तर यस्ता घटना हाम्रोमा मात्रै घटेका छैनन् । बंगलादेशको केन्द्रय बैंकमै स्वीफ्ट ह्याकिङ्ग भयो । भारतमा पनि यस्ता घटना कति भए । अमेरिकामा पनि यस्ता काम कति भए । त्यसकारण यस्ता घटनाहरुबाट बच्नका लागि हामीले के वाइ सी फर्म भर्न जरुरी छ । यस्ता बैंकिङ अपराध न्युनीकरणका लागि के वाइ सी फर्म अहिले अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता खालका कुरामा ध्यान दिएमा आगामी दिनमा यसको न्युनीकरण गर्न सहज हुनेछ । 

अबको एक सातापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गर्भनर पाउँदैछ । यसमा स्वभाविक रुपमा यहाँ बलियो दावेदारको रुपमा हुनुहुन्छ । नेतृत्वमा पुग्दा यहाँको गर्भनर बन्ने आधार चाहीँ के-के हुन ?

गर्भनर बन्ने आधार चाहीँ के हो भन्दा ऐनले गर्भनरका लागि शैक्षिक योग्यता तोकेको छ । स्नात्तकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने, कार्य अनुभव लगायतका कुराहरु हुनेपर्ने व्यवस्था छ । मैले मेरो आधार भन्नुपर्दा स्नात्तकोत्तर पास गरेको छु । अनुभवको कुरा गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । जो हुन्छ योग्यता पुगेको व्यक्ति हुन्छ । राष्ट्र बैंकमै मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा मैले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म काम गरेका आधारले गर्दा मेरो दावेदारी हो । अर्के योग्यताको कुार गर्दा मैले त्रिभुवन विश्विद्यालयबाट कानुनमा स्नातक, व्यवस्थापनमा स्नात्तोकोत्तर तह गरेको छु ।

साउर्दन अमेरिकन युनिर्भसिटिबाट वित्तिय व्यवस्थापनमा स्नात्तोकोत्तर गरेको छु । गर्भनरका लागि अर्को आधार भनेकार्यसम्पादन स्तर राम्रो हुनेपर्ने पनि भनिएको छ । अब मैले इमान्दारीतापूर्वक काम गरेको छु । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका विवादमा मुछिएको अवस्था छैन । म अहिले बरिष्ठ डेपुटी गर्भनरको रुपमा छु । महिले गर्भनर नेपालसँग पनि राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको छु । उहाँको निकट भएर धेरै काम गरेको छु । यीनै आधारहरुले गर्दा मैले म गर्भनर हुन्छु कि भन्ने आश गरेको छु ।