बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं ।
असार मसान्तदेखि साउन पहिलो साताभित्रै आउने केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति यो वर्ष दुई साता पछाडि धकेलिइसकेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी हुँदा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका जनार्दन शर्माले केही दिन ढिलो गरेर मौद्रिक नीति आउने १ साउनमा अर्थ मन्त्रालयमा नै पत्रकार सम्मलेन गरेर जानकारी दिएका थिए । तर, साउन पहिलो साताभित्र आउने अपेक्षा गरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकले ८ साउनको शुक्रबारकै लागि तय पनि गरिसकेको मौद्रिक नीतिको समय अर्थमन्त्रीले नै चासो लिएपछि पछाडि धकेलिएको हो ।

अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीति ल्याउन हतार नगर्न र केही समय पर्खन भनेकै कारण तयार भइसकेको भएपनि मौद्रिक नीति आउने समयको टुंगो भने लागेको छैन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १५ भित्र ल्याउन सकिने गरी सहमति दिने र नेपाल राष्ट्र बैैंकले पनि आज शुक्रबार ल्याउन तय गरेको यस्तो नीतिलाई एक सातापर सारेर ल्याउन सकिने जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीति लेखन भएर तयार भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सक्छ । सञ्चालक समितिबाट टुंगिएको एक घण्टामै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकक प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए ।

ढकालका अनुसार यस अघि सामान्यतया साउन पहिलो साता भित्रै मौद्रिक नीति आउँथ्यो । पहिलो साता नभ्याएको अवस्थामा साउन दोस्रो साताभित्रमा आएकै हुन्थ्यो । यो वर्ष पनि तयारी भइरहेकोले उपयुक्त समयमा आउने प्रतिक्रिया उनले दिए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन २ गते मौद्रिक नीति आउदैनमा कार्यान्वयन हुने र १५ गते आउँदा नहुने भन्ने होइन् । मौद्रिक नीति आएपनि त्यसले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समय दिएरै जाने भएकोले छिटो र ढिलो हुनुमा खासै अर्थ नराख्ने पनि ढकाल बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले बैैंकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने र मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने भएकोले यस अघिका वर्ष साउन पहिलो साताभित्रै आउने र तत्कालै कार्यान्यवनमा जाने गरेको राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । उनी मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिमा छलफलकै चरणमा रहेकोले समितिले अन्तिम रूप दिनासाथै सार्वजनिक गर्ने सूचना नै आउने बताउँछन् ।
मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले विसं २०५९ सालदेखि ल्याउने गरेको भएपनि अहिलेसम्म ढिलो नभएको र पहिलो साता नै ल्याउने गरेको थियो ।

मौद्रिक नीति ढिलो हुँदा के हुन्छ ?

मौद्रिक नीति वर्षेनी साउन पहिलो सातामै आउने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही अनुसार तयारी गर्ने व्यवासायीले पनि यही नीतिबाट राहत अनुभूत गर्ने हुन्छ ।  कोरोना महामारीपछि यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव अघिल्लो वर्ष पनि बजेटको तुलनामा मौद्रिक नीतिबाटै बढी राहत पाएको हुँदा यो वर्ष पनि यही नीतिमा अपेच्छा बढी रहेको अर्थविद्धहरु बताउँछन । बजेटले दिन नसकेको राहत मौद्रिक नीतिले दिने भएकोले यो नीति ढिलो हुँदा अर्थतन्त्रले गरेको आशा तथा यसको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समय लाग्न सक्ने उनीहरुको आंकलन छ । 

यो नीति ढिलो हुँदा उद्यम व्यवसायीमा पनि अन्योलता सिर्जना हुने, मौद्रिक नीतिपछि नै कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि बोनस स्वीकृति गर्ने काम पनि गर्छ । हुन त यस्तो व्यवस्थाका लागि मौद्रिक नीति पर्खन नपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिकै पाटोमा राखिने गरिएकोले ढिलो गर्दा व्यक्तिसम्म मुद्रा परिचालन ढिलो हुने देखि बैंकको नाफा प्रभावितसम्म हुन सक्ने अर्थविद्धहरुको बुझाई छ ।

एउटा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार भएकोले आफू अनुकुल बनाउन र बजेटकै लक्ष्य अनुसार मौद्रिक नीति बन्ने भएकोले पनि केही दिन पर्ख भन्नु स्वभाविक हो । अझै एक साता अर्थ मन्त्रीले बुझन् र अवाश्यक सुझाव दिन सक्ने हुँदा आगामी शुक्रबारसम्ममा मौद्रिक नीति आउने अनुमान लगाइएको छ ।