काठमाडौं- गत मंसिरमा आशा लघुवित्तका करिब २ सय जना कर्मचारीले राजीनामा दिए । राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र आशा लघुवित्त मर्ज भएर बनेको संस्था आशाको व्यवस्थापन समूहले राष्ट्र उत्थानका कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गरेको भन्दै राष्ट्र उत्थान लघुवित्त संस्था तर्फका करिब २ सय जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए ।

राष्ट्र उत्थानका कर्मचारीका अनुसार त्यतिबेला प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) बद्री प्रसाद दुलालको नेतृत्वमा कर्जा असुली तथा अनुगमन विभागका विभागीय प्रमुख रविन खतिवडा र शाखा सञ्चालन तथा तालिम विभागका विभागीय प्रमुख पुष्कर मिश्रले राष्ट्र उत्थानको शाखा निरीक्षण गर्ने बाहाना गर्दै काममा अनावश्यक दबाब दिएको बताएका थिए ।

राष्ट्र उत्थानका कर्मचारीले मंसिर १ गते निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘काममा अनावश्यक दबाब दिएको, विभिन्न शाखामा गई राष्ट्र उत्थानको शाखा तथा कर्मचारी नभएपनि लघुवित्तलाई फरक नपर्ने भनी धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गरेको प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । सेवा सुविधा समायोजन गरी हाम्रा मागहरू पूरा गरेमा कामलाई निरन्तरता दिन सकिने छ’।

राष्ट्र उत्थानका कर्मचारीले ११ बुँदे माग राख्दै राजीनामा दिएका थिए । संस्थाले माग पुरा गरेमा कामलाई पुन: निरन्तरता दिने उनीहरुको भनाइ थियो । त्यसैअनुरुप संस्थाले उनीहरुको राजीनामा स्वीकृति नगरी समस्या समाधान गरिदिने बताउँदै आशा लघुवित्तका सीईओ दुलाल र आन्दोलित कर्मचारीबीच १६ बुँदे सहमति भयो । सीईओ दुलालले ३ महिनाभित्र सबै सहमति कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यन्वयन भने भएन ।

कर्मचारीका अनुसार सबै सम्झौता गत फागुन १६ गतेसम्म कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारीको सेवा सुविधा समायोजन बाहेकका अरू कुनै पनि सम्झौता हाल सम्म कार्यन्वयन भएका छैनन् । संस्थाले सहमति कार्यन्वयन नगरेसम्म असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले पुन: आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

उनीहरुले चैत १ गतेसम्म पनि सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआएदेखि आन्दोलनमा जाने तयारीमा आफुहरु रहेको बताएका छन् । कर्मचारीहरुले फागुन २७ गते मात्रै श्रम तथा रोजगार कार्यालय टेकुलाई सम्झौता कार्यन्वयन गराइदिन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि आशा लघुवित्त र राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत असार ३१ देखि एकिकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । मर्जर समितिको सहमतिमा तत्कालिन राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जया लोहनी मर्जर पछि बनेको आशा लघुवित्तको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनिन् । समितिको सहमतिमा तत्कालिन आशा लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुलाल डेपुटी सीईओ नियुक्त भए ।

संयोजक समितिले यी दुई संस्था एक भएपछि लघुवित्त क्षेत्रमा एक सकारात्मक तथा उदाहरणीय संस्था बन्ने अपेक्षा गरेको थियो । उदाहरण त बन्यो तर नकारात्मक उदाहरण बन्न पुग्यो । हाल कुनै पनि लघुवित्त संस्था मर्जरमा जाने विषयमा कुरा हुँदा संयोजक समितिहरुमा आशा लघुवित्तकै कुरा उठ्ने गर्छ । ‘हामी पनि मर्जरको तयारी मै छौं । मर्जर समितिको मिटिङहरुमा आशा लघुवित्तको जस्तो नहोस् है बरु अहिल्यै यो कुरा अघि नबढाउँ जस्ता कुरा आइरहेका हुन्छन्’, एक लघुवित्तकर्मीले भने ।

राष्ट्र उत्थानका कर्मचारी र आशा लघुवित्तका कर्मचारीहरुको समायोजन पश्चात पनि तलब लगायतका सेवा सुविधाहरु असमान थियो । यति सम्मकी सीईओको भन्दा डीसीईले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र तलबबीच ठूलो अन्तर रहेको थियो । आशा लघुवित्तमा सीईओ बनेर आएकी लोहनीले केही समयमा यस्तो विभेद खेप्न नसकेर राजीनामा नै दिइन् ।

के भन्छन् सीईओ दुलाल ?
आशा लघुवित्तका सीईओ बद्री दुलाल कर्मचारीहरुबिच छलफल नहुँदा यो समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् । मर्जरपछि उदाहरणीय संस्था बन्छ भन्ने  सबैको अपेक्षा थियो किन यस्तो भयो भन्ने बैंकिङ्ग समाचारको प्रश्नमा सीईओ भन्छन्, ‘खै त्यो त उनीहरु नै बुझुन । हामीले राम्रै गरेका थियौं ।’ उनले संस्थाको कर्मचारी साथीहरुलाई संस्थाको दैनिक कामको जिम्मेवारी दिँदा टर्चर दिएको सोच्न नहुँने बताए । उनले माथिल्लो तहको  मान्छे ब्रान्चमा जादै नजाँदा पनि विभिन्न आरोप आफुले खेप्नुपरेको तर आफुले तत्काल यो समस्या समाधान गर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंक भन्छ- कर्मचारीहरुले अनावश्यक उचाले
नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवति प्रसाद नेपालले यो समस्या समाधानको लागि आफुहरुले गर्नुपर्ने पहल गरिसकेको बताए । केही कर्मचारी भने बदमास रहेको उनको भनइ छ । ‘कर्मचारीहरुले दुवै संस्थाको कर्मचारीको तलबमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने भन्ने थियो । अस्ति मैले सीईओहरुसँग कुरा गरेर यो महिनादेखि एकरुपता गराउँनु भनेको छु, उहाँहरुले हुन्छ भन्नुभएको छ’, उनले भने । उनले कर्मचारीहरुले अनावश्यकरुपमा सानो कुरालाई ठूलो बनाएको बताए । उनले फेरि पनि समस्या समाधान नभए अर्को कदम चाल्ने बताएका छन् । उनले मर्जमा गएको संस्थामा यस्तो खालको समस्याले अरु लघुवित्त संस्थाहरु बीचको मर्जर प्रक्रियामा पनि विभिन्न समस्या निम्तिने सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सकेसम्म विवाद नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो तर दुईवटा संस्थाका कर्मचारीको दुईवटा सोच हुँदा केही समस्या आउँछ ।’ उनले यो त्यति ठूलो इस्यु नभएको बताउँदै उक्त संस्थामा राष्ट्र उत्थानका कर्मचारीले युनियन भित्र्याउन खोजेको र व्यवस्थापनले भने युनियन भित्र्याउन नदिँने अडानका कारण पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताए । सतहमा देखिएको जस्तो यो समस्या आफुहरुको लागि झिनोमसिनो रहेको समेत उनको तर्क छ ।