बैकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । 
आगामी मौद्रिक नीतिका लागि लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।  जसअनुसार कोभिड प्रभावित ऋणीलाई साँवा तथा व्याजको किस्ता भुक्तानी अवधि एक पटकका लागि ६ महिनासम्म थप गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

साथै उक्त कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिन आग्रह गरिएको छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले एक पटकका लागि १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुनेगरी, पाकेको ब्याज पुँजीकरणसहित पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। 

लघुवित्त संस्थाहरु एकआपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि केही समय मुनाफा करमा सहुलियत दिने, शाखा गाभिने स्वीकृतिपश्चात ती शाखा गाभिन पुन स्वीकृति लिनु नपर्ने, शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सीमामा ल्याउने समय सीमा न्यूनतम १ वर्ष राख्नुपर्ने, पूँजी पर्याप्तताको स्थितिअनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न दिने, गाभिएपश्चातको संस्थाको स्थापना वर्ष जेठो संस्थाको स्थापना वर्षको आधारमा कायम गर्ने लगायतका थप प्रोत्साहनका व्यवस्था जरुरत पर्ने संघले जनाएको छ। 

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर लगायत हालको विषम परिस्थितिका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै एउटा विशेष लघुवित्त कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव संघले दिएको छ। 

यस प्रकारको कोष अन्य प्रयोजनका अतिरिक्त विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त हुन पुगेका संस्थाहरुलाई उद्धार गर्न सहायक सिद्ध हुने संघको भनाइ छ। न्युनतम योग्यता पुरा गरेका, खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगममा बीमा हुने निक्षेपको सीमासम्म सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले भनेको छ।

खुद्राकारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पेन्सन बचत, आवधिक बचत तथा कर्मचारीको बचत खाता सञ्चालन÷ निरन्तरता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। निश्चित मापदण्ड तोकेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई हकप्रद शेयर तथा ऋणपत्र लगायत अन्य वित्तीय उपकरणहरु निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ। 

क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न बर्ग कर्जा अन्तर्गत ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हालको व्यवस्थामा ती संस्थाहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गरेको थोक कर्जालाई मात्र गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ। 

गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरु जस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष, बीमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्त क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था गर्न पनि संघले भनेको छ। 

नेपाल सरकारको प्रमाणपत्र धितो कर्जासरह समूह सदस्य तथा विपन्न व्यक्तिलाई प्रदान गरिने लघुकर्जा र लघु व्यवसाय वा परियोजना सञ्चालन तथा प्रवद्र्धन गर्न उत्प्रेरित गर्न स्वीकारयोग्य धितो सुरक्षण लिई दिइने ऋणको सीमा प्रति ऋणी बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

हालको असहज परिस्थितिका कारण खराब कर्जाको मात्रा बढ्न गई ब्यवसायको उच्च जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न धितो लिई प्रवाह गरिने कर्जा कुल कर्जा रकमको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आधार दरको अवधारणा लागू गरी व्याजदर नियन्त्रणको व्यवस्था हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ।  व्याज अनुदान सहितको कृषि तथा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु मार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ। 

जोखिमको भार २० प्रतिशत भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर भन्दा कममा पनि स्वेच्छाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा प्रदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको थोक लगानी बढीमा ५० प्रतिशत सम्मको कर्जा अधिविकर्ष शीर्षकमा प्रवाहित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, कुल ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा सीमा उपभोग गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा लागू नहुनेगरी परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।