काठमाडौं–नवप्रवर्द्धक उद्यमी प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले घोषणा गरेको ‘स्टार्टअप’ उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यमलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले अब ति उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न गत शुक्रबार सो प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० मा परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ ।
भिडियो रिपोर्ट

विशेषगरी नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले प्रदान गरिने यस्तो कर्जामा वार्षिक तीन प्रतिशत मात्र ब्याज लाग्नेछ । बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जा एक किस्तामा, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्तामा र सो भन्दा बढी २५ लाखसम्मको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराउनेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत घोषित स्टार्टअप उद्यम तथा कर्जा कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोका रूपमा रहने छ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैंले गर्नुपर्ने छ भने कर्जा सुरक्षण, कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुनेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले अधिकतम ०.१ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने छ । यस्तो कर्जाको अवधी बढीमा पाँच वर्षका लागि हुने र दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज बापतको रकम फिर्ता गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ । यसरी प्राप्त कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा राखिएको छ । त्यस्तै कूल चुक्ता पूँजी दुई लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म भएका, वार्षिक कूल कारोबार दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका र स्थिर पूँजी घर जग्गाको मूल्य बाहेक, दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएका स्टार्टअपहरू यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

कर्जाका लागि योग्य स्टार्टअप उद्यमका १६ क्षेत्रमा उद्यम गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावर, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा स्टार्टअप गर्न सकिने भएको छ । सहज र सुरक्षित यातायात तथा परिवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत स्टार्टअप उद्यमलाई मान्यता दिइने भएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि कर्जा लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले नविन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कानून अनुसार दर्ता भएर सात वर्ष ननाघेका स्टार्टअपहरू यस्तो कर्जाका लागि योग्य हुनेछन् । प्रतिष्ठानले शुक्रबार निकालेको सूचनाअनुसार अबको २१ दिनभित्र यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छ ।

स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समिति र बैंकले दिएको निर्देशन पालना गर्ने कर्तव्य समेत पूरा गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्ने यो कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले उद्देश्य बमोजिम कर्जा रकम प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै, सम्झौतामा कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने जस्ता सर्त समेत ऋण प्राप्त गर्ने स्टार्टअपले पालना गर्नुपर्ने छ ।