बैकिङ्ग समाचार । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा बिचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर तोकिएको सीमामा नराखे सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही हुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एकिकृत निर्देशन २०७७ लाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने समेत केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल स्प्रेड औसत ब्याजदर अन्तर “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशत र “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन हुदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसत व्याजदर अन्तर मासिक रुपमा कायम गर्नुपर्ने छ। सो नगरेमा वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तह बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्न रोक लगाउने, भूकम्प पिडितलाई प्रवाह गरिने बाहेकका अन्य पुनरकर्जा सुविधा प्रदान नगर्ने, सो आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी एकिकृत निर्देशकमा कन्द्रीय बैंकले स्प्रेडलाई प्रभावकारी कार्यन्वन गर्नका लागि सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीलाई समेत कारबाही हुने व्यवस्था थप गरेको हो ।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुसार कोरोनाबाट प्रभावित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाउन नसकेको कारणले २०७७ पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकिकरण गर्न असमर्थ ऋणीहरुबाट बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा कर्जा पुनरसंरचना/पुनरतालिकिकरण गर्न सक्नेछन ।