विनोद गुप्ता,

२५ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको हाम्रो देश नेपालको ६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ भने वैदेशिक रोजगारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतको योगदान पु¥याइरहेको छ ।

हामी सन् २०२२ सम्म विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्रको श्रेणीमा दरिन २०२१ सम्म १० प्रतिशतका दरले लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि अहिले उपभोग्य वस्तुमा आधारित एवं वैदेशिक रोजगारीको आयमा आधारित अर्थ व्यवस्थाबाट लगानी र निर्यात वृद्धितर्पm केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यसको लागि नेपालले सर्वप्रथम कृषि एवं खनिज, दोस्रो प्राथमिकतामा उत्पादनशील क्षेत्र, तेस्रो प्राथमिकतामा सेवा क्षेत्र र अन्त्यमा चौथो प्राथमिकतामा अनुसन्धानमूलक उद्योगहरूको स्थापनाको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ ।

प्रथम प्राथमिकताको कुरा गर्दा कृषि क्षेत्रमैं ६ खर्बको आयात गर्नुपर्ने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । मुलुकको कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशतभन्दा पनि कम जग्गा खेतीयोग्य छ, त्यसमा पनि गुणस्तरीय र उब्जाउ सिंचाइ सुविधा पुग्ने जग्गा ज्यादै न्यून छ ।

प्रजातन्त्र स्थापनाको ३० वर्ष बितिसक्दासमेत एउटा गतिलो सिंचाइ योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, एउटा पनि खाद कारखाना खुल्न सकेको छैन । त्यसैले कृषि क्ष्Fेत्रको उत्पादकत्व न्यून भएर खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको छ । खानी, खनिज उत्खननको त कुरै नगरौं ।

हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साभन्दा बढी उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । दोस्रो क्षेत्र हो उत्पादनशील क्षेत्र भएका उद्योगहरूले पनि अहिलेसम्म जडित क्षमताको ६० प्रतिशत काट्न सकेका छैनन् । वैदेशिक लगानी अपेक्षा गरिएभन्दा अत्यन्तै कम छ ।

निजी क्षेत्र उद्योगधन्दाभन्दा व्यवसाय गर्न उद्यत रहेको अवस्थामा करको दर र दायरा दुवै बढाएर कसरी उत्पादन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सोच छ त्यसको कार्ययोजना सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तेस्रो सेवा क्षेत्र हो ।

यस क्षेत्रमा निजी क्ष्Fेत्रले सक्रिय सहभागिता देखाएकोले स्कूल, कलेज, अस्पतालहरूमा प्रशस्त लगानी भएको र त्यसको प्रतिफल पनि प्राप्त भइरहेको छ । सरकारी क्षेत्रले पनि खास गरेर सञ्चार र पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रFे प्रगति गरेको भन्नैपर्ने हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता सन् २०१८ मा ६३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल दूरसञ्चारले २०२५ सम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ७९ प्रतिशत र मोबाइलधारक १२४ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाएर मुनाफा उन्मुख भएर देशलाई ठूलो गुन लगाएको छ ।

तर पश्चिम सेती, बूढी गण्डकी, नलसिंहगाड, जस्ता परियोजना र खानेपानीतर्पm मेलम्चीको दुर्दशाले यो पूर्णरूपमा राम्रो नै भइसकेको भन्न मिल्दैन । सन् २०१८ मा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्ह्स्थ्य उत्पादनमा ७.५ प्रतिशतको योगदान पु¥याएको हो ।

सरकारी कार्य योजना अनुसार बर्सेनि ४.३ प्रतिशतको दरले बढेर यस क्ष्Fेत्रले सन् २०२७ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८.३ प्रतिशतको योगदान दिनेछ । वनको बढ्दो विनाश र यसका साथै दुर्लभ वन्यजन्तुको घट्दो वासस्थानका साथै पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउने आधारहरू खडा गर्न नसकिएको कारण सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भिœयाउने योजनामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा जहाँ सेवा, उद्योग र व्यवसायबाट मनग्गे आम्दानी हुँदैन र उद्योगी–व्यापारी करको डरले त्रसित हुन्छन् र आम जनता महँगो बजारका कारण पीडित हुन्छन्, त्यहाँ चौथो प्राथमिकताको अनुसन्धानमूलक उद्योगहरू स्थापनाको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । त्यस्तै व्यक्तिगत करको दर ३५ प्रतिशत र विलासिता वस्तुमा १०० प्रतिशतभन्दा बढी कर लागेको कारण बजार विस्तारको सम्भावनासमेत न्यून नै देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले ठूलो लगानी गरेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र बिओपीको लागि निर्यात बढाउने एवं तामाकोशीको विद्युत् आएपछि भारतबाट विद्युत् आयात र पेट्रोलियम पदार्थको आयातसमेत घट्ने र त्यसबाट बिओपीमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

पूँजीगत शीर्षकमा छुट्याइएको रकम नै पचास प्रतिशतसम्म खर्च गर्न, असारे विकास गर्न बाध्य भएको सरकार र लगानी सम्मेलनबाट अपेक्षा गरे अनुसार बाह्य लगानीसमेत नबढ्ने अवस्थामा कसरी ठूलो लगानी गरेर अर्थमन्त्रीले उच्च आर्थिक वृदिदर हासिल गर्छन् बुझ्न नसकिने भएको छ ।

त्यस्तै तामाकोशी आएपछि त्यसबाट जति विद्युत् आपूर्ति हुन्छ, त्यस अवधिमा मन्त्रीकै शब्दमा ठूलो लगानीमा उद्योग धन्दा खुल्ने हो भने विद्युत्को माग बढ्न जानेछ र भारतबाट आयात घट्ने नभई बढीमा स्थिर हुन सक्ने देखिन्छ । जहाँसम्म पेट्रोलियम पदार्थको कुरा छ, हवाई इन्धन र डिजेल घट्ने सम्भावना छँदैछैन भने काठमाडौंमा विद्युतीय वाहन प्रयोग सफल भयो भने पेट्रोल मात्रैको खपत १०–२० प्रतिशतले घट्न सक्छ ।

तर एलपी ग्याँसको खपत घटाउन विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् दरलाई ग्याँससँग प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नुपर्दछ । भर्खरै नाफा उन्मुख रहेको प्राधिकरणको क्षेत्रभित्र रहेको निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण अवधि लम्बिएर भइरहेको मूल्यवृद्धि र निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूसँग भएको खरीद सम्झौताभन्दा तल झरेर विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्य समायोजन गर्ला र एलपी ग्याँसको आयात घट्ला भनेर आशा गर्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।

सङ्घीय संरचनाका कारण एक त सरकारको खर्च बढिरहेको छ भने अर्कोतर्पm विनियोजित रकम विकासतर्पm खर्च हुन नसकेर सरकार दोहोरो मारमा परेको छ । यही खर्च धान्न आप्mनो संयन्त्रलाई क्षमतावान् बनाउनुको सट्टा दुईतिहाईको दम्भमा कर थोपर्न लागिपरेको छ ।

यसले अमेरिका, चीनबीचको व्यापार विवादको कारण सन् २०२० सम्म अपेक्षित आर्थिक मन्दी र भारतमा समेत घटेको आर्थिक वृदिदरको दुष्प्रभाव नेपालमा सबभन्दा पहिलो चोट वैदेशिक रोजगारीको आयमा नै पर्नेछ भन्ने भेउ राख्न जरूरी मात्रै होइन, त्यसको ठोस व्यवस्थापनको नीतिमा लाग्नु जरूरी भइसकेको छ ।

भदौ २४ गते देशले १०६ औं विपी दिवस मनाएको छ । २००७ सालदेखि गणना गर्ने हो भने २०७६ सालसम्म करीब ७० साल बितिसक्यो तर अभैm हरेक गरीबको झुपडीमा एउटा गाईको सत्य हाम्रा नेताहरूले बुझ्न सकेका छैनन् । वा भनौं बुझेर पनि बुझ पचाएका छन् । जबसम्म कृषि उन्नत हुँदैन, देशको कायाकल्प हुन सक्दैन । तर दुर्भाग्य हाम्रा सबै सरकारहरू लाइसेन्सको खेलमा व्यस्त रहने गरेकाले यसतर्पm ध्यानै दिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यो देशलाई कसले मार्ग–दर्शन गर्ने हो बुझ्न कठिन भएको छ । प्रतीकका साथमा ।