काठमाडौं– अँग्रेजी वर्ष २०२३ लघुवित्त वित्तीय क्षेत्रको लागि निकै कष्टकर बन्यो । ऋण असुलीमा समस्या, दोहोरोपनाको समस्या, आन्दोलनलगायत क्रियाकलापले लघुवित्त संकटकाे अवस्थामा देखिए ।

लघुवित्तमा समस्या सिर्जना हुनुमा २ कारण छन्, पहिलाे अन्तराष्ट्रिय बजारमा छाएको आर्थिक मन्दी र दाेस्राे लघुवित्त संस्थाहरूको विरोधमा भएका विभिन्न आन्दोलन ।

लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन
वर्षकाे शुरूमै लघिवित्तले शाेषण गरेकाे भन्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । लघुवित्त वसामन्तीको रूपमा स्थापित उदाएकाे भन्दै संघर्ष समितिले जिल्ला हुँदै पछि काठमाडाैं केन्द्रित आन्दोलन गर्याे । ‘लघुवित्त संस्थाहरूद्वारा लगानी गरिएको सामूहिक कर्जा मिनाह गर, आम गरिबी किसानलाई निःशुल्क कर्जा प्रदान गर, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम र दामको व्यवस्था गर, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्’ लगायतका नारा लगाउँदै समितिले २०८० असार २८ गतेदेखि २०८० साउन १४ गतेसम्म काठमाडाैं माइतीघरमा प्रदर्शन गर्याे ।

लघुवित्तबाट लिएको ऋणको ब्याज समयमा चुक्ता गर्न नसकेपछि लघुवित्तले ब्याज पनि साँवामा जाेड्दै ऋण बढाएकाे ऋणीकाे दाबी थियाे । मानसिक रूपमा तनाब दिएकाे उनीहरूकाे भनाइ थियाे । यता ऋण लैजाने र तिर्न अटेरी गर्ने जमातहरूले आन्दोलन गरिरहेको लघुवित्तहरूको आरोप ।

आन्दोलन चकिँदै गएपछि लघुवित्त पीडितसँग वार्ताका लागि समन्वय गरिदिन अर्थमन्त्रालयले साउन १० मा गृहमन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । गृहको सहकार्यमा अर्थले आन्दोलनमा होमिएकाहरुसँग वार्ता गरेपछि उक्त समूहले पनि तत्कालका लागि प्रदर्शन राेकिएकाे थियाे। वार्तामा अर्थमन्त्रालयले लघुवित्त पीडितहरुको समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएकाे थियाे ।

राष्ट्र बैंककाे निष्कर्ष- नाफामा मात्र जोड दिँदा लक्ष्य विचलन
लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएर ऋणीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले फागुन १० गते आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्यो ।

कात्तिकमा उक्त समितिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका समस्या र समाधानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्याे ।

उक्त समितिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न २० मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर एक सय ८१ वटा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएकाे थियाे ।

सो प्रतिवेदनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन मुख्य समस्याका रुपमा देखायो ।

लघुवित्त संस्थामा मर्जरको लहर
यो वर्ष लघुवित्त वित्तीय संस्था मर्जरमा एक किसिमको लहर चल्यो । सो सँगै अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष लघुवित्त संस्थाको संख्या निरन्तर घट्दो छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्यात्मक वृद्धिका कारण कर्जा प्रवाहमा देखा परेको बहुबैंकिङ्ग कारोबारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न लघुवित्त संस्थाहरुलाई गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रकृयामा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै अभिप्रेरित गर्यो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्था धेरै भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खराब कर्जामा वृद्धि जस्ता कारणले भविष्यमा नियामकीय कारबाही व्यहोर्नुपर्ने भयले समेत लघुवित्तलाई मर्जर जान प्रोत्साहन गरेको थियाे । केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । यो सँगै हाल नेपालमा ५७ वटा लघुवित्त कम्पनीहरु रहेका छन् । कुनै समय लघुवित्तको संख्या ९१ वटा सम्म पुगेको थियो ।

ऋण असुलीको समस्या
लघुवित्तविरूद्धकाे आन्दोलनपछि संस्थाहरूलाई ऋण असुलीमा थप समस्या भयाे । समूहले लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुने जस्ता भ्रामक समाचार फैल्याएपछि समस्या झनै बल्झिएकाे लघुवित्त व्यवसायीहरू बताउँछन् । लगातार कर्जाको ब्याज र किस्ता बुझाउँदै आएका सदस्य समेत कतै ऋण मिनाहा हुन्छ कि भनेर किस्ता बुझाउन पछि हटेकाे व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ ।

संस्थाले सदस्यलाई गर्ने विश्वासमा कमी, घट्दो नाफा
पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको विश्वासमा पनि कमी आएको छ । लघुवित्त संस्थाले बिनाधितो ऋण प्रदान गर्दै आइरहेको छन् । आन्दोलनपछि लघुवित्त संस्थाहरूले सामान्य ऋणीहरुलाई गर्ने विश्वासमा पनि कमी आएको हो ।

ऋण मिनाहा गर्न दबाब आउन थालेपछि संस्थाले आफ्ना साधारण सदस्यलाई विश्वास गर्न छाडेका हुन् । त्यससँगै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै यस वर्ष विगतको तुलनामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नाफा पनि घटेकाे छ ।