काठमाडौं– ठिहिरिँदो चिसोेका बीच स्वाँ स्वाँ गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा उपलब्ध पत्रकारहरू रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालयको पाचौँ तल्लाको हलमा पुगे । प्राधिकरणको सानो हल खचाखच भरियो । कुर्सी मात्रै भरिएनन्, हलभित्रका खाली ठाउँमा पनि ठेलमठेल भयो । हातमा उद्योगीले नतिरेको बिलको फेहरिस्त बोकेर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ ‘रोस्ट्रम’मा उभिएसँगै प्रधिकरणभित्रको माहोल तात्तियो ।

बिहीबार दिउँसो प्राधिकरणको हलमा विभिन्न शाखा प्रमुख र निर्देशकहरूलाई साक्षी राखेर घिसिङले पछिल्लो समय विवादित चर्चा बनेको डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइन विवादको चुरो कुरो बताए । पछिल्लो विवादबारे प्राधिकरणको अडान कानुनी रूपमा ठीक भएका विभिन्न प्रमाणहरू पेस गरे ।

करिब ४० मिनेटको अवधिमा पटक–पटक उनले भने, ‘प्राधिकरणले केही डेटिकेटेड र ट्रंकलाइन उपभोग गरेका उद्योगी व्यवसायीमाथिको बिलिङ कानुनसम्मत छ । १८/२० घण्टा सर्वसाधारणलाई अँध्यारोमा राखेर विशेष सुविधा उपभोगको भुक्तानी नतिर्ने छुट कसैलाई छैन ।’

उद्योगीसँग बाँकी रहेको भुक्तानी जसैगरी उठाउने अडानपछि घिसिङले पत्रकारहरूलाई बोल्ने अनुमति दिए । पालो पर्खेरै बसेका पत्रकारहरूको हात उठाउने हानाथाप पर्याे । पहिलो वक्ता पत्रकारको प्रश्न थियो, ‘टीओडी मिटर दिइयो भने हामी बिल तिर्न तयार छौं । भन्दा भन्दै किन दिइएन ?’

तथ्यांक सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्दै घिसिङको जवाफ थियो, ‘व्यवसायीले फर्जी बिल भन्नु सिधै गलत हो । हाम्रो एम पावर भन्ने बिलिङ सफ्टवयरमा ‘टी वन, टी टू र टी थ्रि’ पिक आवर र नर्मल आवरको बिलिङ डेटा सुरक्षित हुन्छ । यस्तो डेटा २०६५-६६ सालको खोज्नुभयो भने पनि हामी दिन सक्छौँ । त्यसबाहेक हाम्रो सबस्टेसनमा डाटा हुन्छ । त्यो सबस्टेसनमा बस्ने कर्मचारीले हरेक घण्टा लगबुकमा डिटेल टिपेर राख्नैपर्छ । टिपेन भने कारबाही हुन्छ ।’

उदाहरणसहित प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘मानौं २०७२ साल साउनमा कसैले १ हजार युनिट खर्च गरेका थिए भने त्यो उहाँहरूले तिरेकै छ । अहिले हामीले प्रिमियम शुल्क बिलिङ गरेको हो । त्यसबाहेक थप युनिट जोडेका त होइनौं ।’

‘उसो भए किन उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरे त?’ सोही विषयमा थप प्रष्ट पार्न अन्य दुई जना पत्रकारको प्रश्न आयो । पत्रकारको ‘कठघरा’मा उभिएका घिसिङले थप स्पष्टीकरण दिए, ‘कुनै कुनै टीओडी मिटरमा निश्चित समयावधि र निश्चित डाटापछि आफै रिप्लेस हुने र पुरानो मेटिने पनि छ । तर, त्यसको डाटा हरेक सबस्टेसनको लगबुकमा हुन्छ । कथमकदाचित कतै हराएको रहेछ भने पनि त्यसका अन्य आधार हुन्छ । त्यसैले यो विषयको मात्रै पछि लाग्ने नगरौं । मैले माथि नै भने । यो विषयमा त यसअघिका प्रतिवेदन पनि बाेलेकै छन् ।’

अर्का एक पत्रकारले थप भूमिका बाँध्दै उस्तै प्रश्न सोधे, ‘केही टीओडी मिटरमा तथ्यांक मेटिन सक्ने तपाईंले नै स्वीकानुभयो त !’
अर्का पत्रकारले स्पष्ट पार्न खाजे, ‘२०७२/११/१० मा प्रधिकरणले सूचना निकालेर ११/११ देखि डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली नदिने भनेको रहेछ । तर, २०७५ साल वैशाख ३१ सम्म पनि उहाँहरूले डेडिकेटेडसरह बिजुली पाइरहनु भएको छ भनेर बिलिङ गरिएको छ । यो अलि मिलेन कि ?’

यसबारे पनि घिसिङले प्रस्ट्याए, ‘डेटिकेडेटेड लाइन सबस्टेसनबाट सिधै ग्राहकको लाइनमा पठाउने लाइनलाई डेटिकेटेड भनेको हो । यस्तो लाइन बनाउनका लागि मेरो कार्यकालको शुरुवातमै पनि धेरै कम्पनीहरू आएका थिए । हो त्यो निर्णयले यसरी नयाँ आउनेहरूलाई नयाँ डेटिकेटेड लाइन अहिले नबनाउँ भनेको हो ।’

पत्रकार सम्मेलनमै ल्यापटपमा ऐन र नियमावली नै पढ्दै घिसिङमाथि थप पोखिए एक अर्का पत्रकार, ‘तपाईंले कुन कानुनका आधारमा तपाईं उद्योगीहरूमाथि प्रिमियम बिजुली लगाउनु सक्नुहुन्छ ? उनीहरूले गल्ती गरेकै हुन भने प्रमाणसहित बक्यौता लगाएर विद्युत चोरीको कारबाही पनि गर्नसक्नुहुन्थ्यो । त्यसो किन गर्नुभएन ?’

उनले थपे, ‘ऐनअनुसार विद्युत महशुल आयोगले तोकेअनुसार प्रिमियम लिनुपर्छ । अन्य कानुनी व्यवस्थामा ६ घण्टा लाडसेडिङ हुँदा २० घण्टा निरन्तर विद्युत दिइएको भए मात्रै प्रिमियम चार्ज लिन मिल्न भनेको छ नि !’

प्राधिकरणकै पुनरावेदनबारे पनि ती पत्रकारले अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको पक्षपोषण गर्दै भने, ‘अर्घाखाँची सिमेन्टले पुनरावेदनमा निवेदन दिए पछि साढे ३ करोडको छुटबिलबारे पुनरावेदन थियो तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म निर्णय गरेकै छैन भन्ने कुरा छ नि ?’ पुनरावेदनबारे घिसिङको सिधा जवाफ थियो, ‘छुट र किस्ताबन्दीका लागि निश्चित धरौटी बुझाउनुपर्छ । त्यो बुझाएकै छैन । त्यो त भ्यालिड नै छैन ।’ अर्का एक पत्रकारले आफ्नै बुझाइमा आशंका गर्दै सोधे ‘बिलसँगै टीओडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो कि! यसमा किन जानुभएन ?’

करिब ४० मिनेट घिसिङ र पत्रकारमाथि भएको सवालजवाफमा पत्रकारहरू एकोहोरो प्राधिकरणमाथि खनिए, घिसिङले पटक पटक स्पष्टीकरण दिइरहे ।

कार्यक्रममा कुनै पनि पत्रकारले व्यवसायीमाथि कारबाही किन भएन ? यो बक्यौता किन समयमा उठाइएन ? जस्ता प्रश्न सोधेनन् । अवस्था यस्तो देखियो कि, मानौ घिसिङ व्यसायीहरूसँगै अन्तक्रियामा छन् ।

अनविज्ञ घिसिङ
घिसिङ पत्रकारसामु विभिन्न प्रश्नको जवाफमा आश्वत पार्न खोजिरहे । पत्रकारले सोधेका प्रश्नमा घिसिङ विभिन्न उदाहरण दिँदै जवाफ दिइरहे । त्यही शिलशिलामा प्रधिकरणसँग अनुमति नलिएका उद्योगहरूलाई डेटिकेटेड लाइन कसरी दिइयो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले २०७१–२०७२ सालमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई सिधै चिठ्ठी लेखेर ठूलो रोजगारी दिएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै लोडसेडिङभन्दा बढी बिजुली पाउँ भनी उद्योग मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर ल्याएछन् । सोही चिठ्ठी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले तोक लगाएर विद्युत दिएको तथ्यांक पनि छ ।’ यसबाहेक यसरी डेडिकेटेड लाइन उपभोग गरेको तथ्यहरू रहेको घिसिङले दाबी गरे ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रशंसा गर्दै भने ‘अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि तदारुकताका साथ यसमा लाग्नु भएको छ ।’ यति मात्रै होइन, आफ्नो कार्यकाल अघि प्रधिकरणले गरेका कतिपय निर्णयबारे अनविज्ञ देखिए । यी तथ्यले घिसिङले यसअघिको पुरानो नेतृत्वले गरेका निर्णयहरू र राजनीतिक रूपमा बायस रहेको संकेत गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।

डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवादको इतिहास
एकताका नेपालमा बिजुली बत्तिको मुख देख्नै पाउदैनथ्यो । विकल्पको जोहो गर्न नसक्नेले अँध्यारो छामछुम पारेरै बिताउनुपर्थ्याे । आकलझुकल बिजुली आउँदा मानिसहरू उत्साहित हुन्थे । त्यसरी लामो समय नेपालीहरूले समय अर्थात् वि.सं २०७२ सालसम्म १८ घण्टाभन्दा लामो समय लोडसेडिङको मार खेप्नुर्याे। विस्तारै सुधार हुँदै २०७५ मा देश लाेडसेडिङ मुक्त भयाे ।

चर्को लोडिसेडिङले आम सर्वसधारणको दैनिकी मात्रै कष्टकर बनेन । उद्योग व्यसायसमेत धराशायी अवस्थामा पुगेपछि वैकल्पिक बाटोबाट बिद्युत प्रवाह गर्ने विषयमा ब्यापक छलफल भयो । ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग पटक पटक आग्रह गरेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको बैठकले सोही साउन १ देखि २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली दिने निर्णय गर्याे। त्यतिबेलाको निर्णयअनुसार त्यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई ६५ प्रतिशतसम्म महँगो दरमा विद्युत दिने निर्णय गर्दै काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिन सक्ने गरी लागू भएको थियो ।

उद्योगी व्यवसायीले यसरी सबस्टेसनबाट छुट्टै डेडिकेटेड लाइनमार्फत पाएको सोही बिद्युत सुविधाबारे त्यतिबेलैदेखि विरोध शुरू गरे । विरोध गर्नुको तर्क थियो, ‘प्रधिकरणले केही उद्योगी व्यवसायीलाई प्रिमियम शुल्क तोक्नु गैरकानुनी हो ।’

कानुनअनुसार विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले मात्र विद्युतको दररेट तोक्ने ब्यवस्था छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर विरोध भएपछि प्राधिकरणले आयोगलाई उक्त महशुल निर्धारण गरिदिन पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई अनुमोदन गर्याे । सँगै आयोगले अन्य सामान्य ग्राहकहरूको महशुल पनि २० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

तर, केही समयपछि ट्रंक लाइनको कुरा नसमेटिएको भन्दै विवाद भयो । सोही विवदको जगमा २०७३ असार १६ गते आयोगले ट्रंकलाइनको विषयमा अर्को निर्णय गर्याे ।

सोही वर्ष आयोगले ‘विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३’ पनि जारी गर्याे । उक्त विनियमावलीले ट्रंकलाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको बेलामा २० घण्टासम्म निरन्तर विद्युत लिन चाहने ग्राहकहरूले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयपछि ट्रंकलाइनको सुविधा दिइने व्यवस्था छ ।

विनियमावलीले प्रत्येक दिनको खपत भएको बिद्युतको विवरण अर्थात् टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर सम्बन्धित ग्राहकहरूले विवरण पेस गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले पनि चेकजाँच गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ ।

सोही ऐनमा टेकेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल निर्धारण भएको वर्ष २०७३ असारदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको वर्ष २०७५ को वैशाखसम्मको २ वर्ष ७ महिनाको बिलिङ गरेको थियो ।

प्रधिकरणले २०७५ वैशाख ३० मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा गर्दै त्यसको ९ महिनापछि मात्रै पुरानो डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिल एकैचोटि पठाएपछि विवाद चर्किएको हो ।

प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई ट्रंकलाइनको सुविधा लिएको र लोडसेडिङको अन्त्यपछि पनि लोडसेडिङ सरहको नै बिल आएको भन्दै उद्योगीले असहमति जनाउँदै महशुल नतिर्ने भनेपछि विवाद झनै बढ्यो । कानुनी रूपमा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि उद्योगी ब्यवसायीले महशुल नतिर्ने बताएपछि सरकारले कडा एक्सन लिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल नतिर्ने उद्योग–व्यवसायको लाइन काट्न विद्युत प्राधिकरणलाई गत बिहीबार निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेको छ । शुक्रबारसम्ममा १० वटा उद्योगको लाइन काटिएको छ । यसमध्ये जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स उद्योग, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अशोक स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल र सोनापुर स्प्रिङलगायत छन् ।

यसरी सिङ्गो अन्धकारमय हुँदा पनि सिमित उद्योग व्यवसायले २४ सै घण्टाजसो बिद्युत उपभोग गर्दाको महशुल प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पछिल्लो पाँचदेखिको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको हो । उद्योगी ब्यवासायीले फर्जी बिल बनाएर आफूलाई दुःख दिएको जिकिर गरेका छन् भने प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता रकम उठाएरै छोड्ने बताइरहेको छ ।
अर्कातिर बिद्युत काटिदा आफ्नो रोजिरोटी गुमेको भन्दै मजदुर पनि आन्दोलनमा छन् ।

नीतिगत र निर्णय भएका व्यवस्था
नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले यसरी उठाउनुर्ने बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको उल्लेख गरेको छ । प्रधिकरुणले दिएको जानकारीअनुसार अहिलेसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड बक्यौता बाँकी छ ।

यति ठूलो रकमको बक्यौताबारे ब्यापक बिरोध मात्रै भएन विषय पटक पटक अदालतसम्म पुगेको छ । पछिल्लोपटक संसदमा लेखा समितिले पनि यस्तो बक्यौता उठाउने आशयको निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका आधिकारिक निर्णय र कानुनको ब्याख्या गर्दै लेखासमितिले भनेको छ, ‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिंग भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाईन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने ।’

यसअघि यस्तो महशुल संकलनबारे पटकपटक प्रधिकरणले पनि निर्णय गरिसकेको छ । प्रधिकरण संचालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५औं बैठकबाट चौबिसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक अरुलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेष्ठदेखि मात्र दिने निर्णय भएको थियो । साथै, २०५८ साल देखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत महशुल बढेकोले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौबिसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने ईकाइलाई छुट्टै उच्चदर प्रस्ताव गरी विद्युत महशुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको प्रधिकरणले जनाएको छ ।

यसैगरी २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं संचालक समितिको बैठकबाट नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने संचालक समितिको ६४५औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्र्दभमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको बताइन्छ ।

संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकबाट तत्कालीन संचालकको संयोजकत्वमा गठित उप समितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । उल्लेखित प्रतिवेदन अनुसार २०७२ श्रावणको विद्युत खपत ९२०७२ भाद्रको मिटर रिडिङ्गदेखि लागू गर्ने गरी प्राधिकरणबाट आन्तरिक पत्राचार भएको पनि प्रधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी बिद्युत महशुल निर्धारण आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको र विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङ्गदेखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

विनियमावलीको विनियम ९५० को उप विनियम ९२० मा प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र ट्रक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारीक, गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरेवापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्नेु व्यवस्था छ ।

यस्तै विनियमावलीको विनियम ९५० को उप विनियम ९५० मा ३३ केभि ट्रक लाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति नगरिने ब्यवस्था छ । तर, अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाईनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्ने पनिउल्लेख छ । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

साथै, सोही विनियममा यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ ।

पछिल्लो पटक प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८ औं बैठकबाट संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट सप्लाई लिईरहेका ग्राहकहरुको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रक लाइनबाट मिति २०७७ भदौ २६ मा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत नियमन आयोग र प्रधिकरणलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार पनि भएको थियो ।

यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि मुद्दा बनिसकेको छ । अख्तियारले पछिल्लोपटक प्रधिकरणलाई बक्यौता उठाउन प्रयास गर्ने आशय सुझाव दिएको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंक विद्युत महशुलका सम्वन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए ।