काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरिएको सम्बोधन सरकारको आगामी वर्षको मार्गचित्र भएको बताउँदै त्यसलाई अक्षरशः लागू गरिने बताएका छन्।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्रचण्डले अब कामका आधारमा मूल्यांकन हुने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘म अलि उदार भएँ। मन्त्रालयलाई अलि उदार छाडिदिएँ र काम कम भयो कि भन्ने समीक्षामा पनि छु। पहिला तपाईहरूले यो कुरा आत्मसात् गर्नुहोला। मैले अस्ति सम्बोधनमा जे कुरा भनेको छु, त्यो राम्रोसँग हेर्नुहोला। नियमित अपडेट हुनुहोला। आज नै हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दैछौं। अरू काम पनि क्रमशः अगाडि बढ्छन्। सम्बोधन अक्षरशः पालना गरिन्छ।’

काममा नयाँ गति ल्याउन छलफल गरिएको उनले बताए। ‘यो छलफलको सुरुआत हो, अन्त्य होइन। जनताका लागि अझ राम्रो काम गर्ने संकल्पसहित छलफल सुरु भएको छ। मन्त्रालयले राम्रो काम गरेनन् भने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आरोप आउँछन्। यसमा सचेत हुनुहोला’, उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा गुणात्मक परिवर्तन गर्न लागिएको बताए। योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारे मनन गर्न उनले सुझाए।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडकको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा काम गरिरहेको, नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेको, हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटसम्म सडक विस्तार र कालोपत्रेलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।

उनले जुनसुकै विकल्पमा गएर भए पनि निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी नहुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारका निम्ति देखापर्ने समस्या सम्बोधनका निम्ति छाता कानुन वा उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको, रकमान्तर नहुँदा प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट अभाव भएको दाबी गरे। उनले विकासमैत्री नीति, संयन्त्र र कार्यक्रमको विकासमा जोड दिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रष्ेठले विकास ऐन तर्जुमालाई उच्च प्राथमिकता दिन ‘प्राइममिनिस्टर डेलिभरी युनिट’ निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपूर्व नयाँ ठेक्काका लागि पर्याप्त गृहकार्य हुनुपर्ने बताए।

सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानीको सहजीकरणका निम्ति आवश्यक काम भइरहेको, सडक पुलको बजेटमा दायित्वको दबाब बढिरहेको बताउँदै आयोजनाको म्याद थपका लागि सहजीकरण गरिएकाले पूर्वाधार विकासमा गति आउने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले मन्त्रालयमार्फत दिइने सेवा प्रवाहका निम्ति आवश्यक  ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको बताउँदै सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरणको अवधारणाअन्तर्गत नियमावलीको मस्यौदाको काम भइरहेको जानकारी दिए। 

उनले नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनका निम्ति आवश्यक निर्देशिका तयार पारिएको, जिआइओएमएस प्रणाली लागू गरिएको, भर्चुअल फोरमलाई व्यवस्थित गरिएको, नवप्रवर्तनमा जोड दिएको, प्रशासनिक क्षमता र सेवा प्रवाहमा सुधारका निम्ति गठन गरिएका ३ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरिरहेको, विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीमा आवेदन प्रणालीको स्तरोन्नति गरिएको, भरतपुरको नारायणी, बुटवलको तिनाउ र पोखराको सेती नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए।

छलफलमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले आयोजनाको प्राथमिकता र आवश्यकता हेरी रकमान्तरका निम्ति मन्त्रालय लचिलो रहेको बताउँदै मन्त्रालयले स्रोतको दबाब महसुस गरिरहेको सुनाए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, सहसचिवलगायत उपस्थित थिए।

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले दिएका १२ बुँदे निर्देशन
१. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका समग्र काममा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार ल्याउन मन्त्रालयको तत्कालिन, मध्यमकालिन र दीर्घकालिन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यसम्पादन गर्नुहोला। 
२. दुर्गम क्षेत्रका किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकामहरू जोड्ने सडक कालोपत्रे गरी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालनयोग्य बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि विशेष योजना तयार गर्नुहोला। 
३. आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ। साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनौट र प्राथमिकता हुने प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड तयार भई मन्त्रिपरिषदबाट पारित पनि भइसकेको छ। साना लागतका योजनाहरूमा संघीय सरकारबाट रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई हटाउनुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाका हकमा पछि कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा छनौट भएका योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काम शीघ्र सम्पन्न गरेर समयमै ठेक्का गर्ने व्यवस्था गर्नुहोला। 
४. चालु आयोजनामा ठेक्का लाग्न बाँकी खण्डहरूको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने र ठेक्का लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्नुहोला। 
५. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र राष्ट्रियस्तरका प्रमुख पूर्वाधार आयोजनाहरू दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्वन्धमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला। 
६. निर्माणाधीन योजनाहरूको वस्तुगत विश्लेषण गरी समस्या पहिचान गर्ने र समाधानको विकल्पसहित तीब्र गतिमा निर्माणको लागि कार्ययोजना तयार गर्नुहोला। 
७. आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नुछ। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा जग्गा प्राप्ति, रुख–पोल–पाइप लगायतका युटिलिटी हटाउन, स्थानीय निर्माण सामग्री प्राप्ति जस्ता कार्यमा परेका कठिनाइका विषयमा तत्काल कानुनी एवं प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेछ। यसका लागि कानुन संशोधन लगायतका काममा विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यसम्पादन गर्नुहोला।
८. सम्पन्न भइसकेको कामको दायित्व भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्रालयले थप बजेट ब्यवस्थापन गर्नु नै पर्छ। काम भइसकेपछि पनि समयमै दायित्व भुक्तानी नदिँदा एकातिर सरकारी निकायप्रतिको विश्वासको संकट पैदा हुने र अर्कोतिर पुँजीगत खर्च कमजोर हुने समस्या हुन्छ। समयमै कामको भुक्तानी, जायज कारणबाट गरिदिनुपर्ने म्याद थपमा सहजीकरण र अन्य आवश्यक समन्वय गरी चालु ठेक्काका काम सम्पन्न गराउनतर्फ प्राथमिकता दिनुहोला। र, आवश्यक सहजीकरण गर्दा पनि हेलचक्र्याइँ गरी काम नगर्नेको ठेक्का तोडी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुहोला।
९. सरकारले  ⁠पूर्वाधार विकासलाई तीब्रता दिन पूर्वाधारमैत्री छाता ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुहोला। सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहुनेछ। 
१०. भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान आवश्यक छ। यातायात सञ्चालनमा रहेका सडकहरूको सडक सुरक्षा अडिट गरी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र “ब्ल्याकस्पट” पहिचान गर्ने र वारम्बार दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकता साथ मर्मत/सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुहोला। 
११. हुलाकी राजमार्ग, मध्य–पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोड्ने राणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई काम गर्नुहोला। 
१२. सवारी चालक अनुमति पत्र समयमै सेवाग्राहीले नपाउँदा ठूलो जनगुनासो हुने गरेको छ। स्मार्टकार्ड छपाइमा भएको ढिलाइले ब्यवस्थापकीय कमजोरी दर्शाउँछ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई थप स्मार्टकार्ड छपाइ गर्ने र समयमै सेवाग्राहीलाई वितरणको विशेष योजना बनाई काम गर्नुहोला।