बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी वा एकीकरणको विषय अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

उनले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न समेत आग्रह गरे।

उनले उद्योग व्यवसाय दर्ता र स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशनसमेत दिए।

प्रचण्डले युवाहरूका निम्ति स्टार्टअप बिजनेशलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए। ‘नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न विजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला।’बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, स्टार्टअप फण्डको समेत परिचालन गरी वर्षेनी कम्तिमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला।’

प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका कुटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए। 

बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारकै तर्फबाट एकीकृत समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेटिएका विषयहरू कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिँदै अब उप्रान्त मन्त्रालयगत आंकडाका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए। साथै उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रहरूको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीको बुँदागत निर्देशन
१. “उत्पादन र व्यापारः सबै क्षेत्रगत विकासको दिगो आधार” भन्ने मूल आधारलाई कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य नीति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना र राष्ट्रिय व्यापार एकीकृत रणनीति कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यको ठोस कार्यढाँचा तयार  गर्नुहोला। 

२. नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका नवयुवाहरूमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न विजनेस इन्कवेसन सेन्टरको माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुहोला। स्टार्टअप फण्डको समेत परिचालन गरी वर्षेनी कम्तिमा २० हजार युवाहरूको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी,  स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला। 

३. अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गरी स्वदेशी उद्यम र व्यापारको प्रवर्धन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका निकायको समन्वयमा रणनीतिक नियन्त्रण कार्यदल परिचालन गर्न कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।

४. लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन खारेजी एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला। 

५. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा औद्योगिक पूर्वाधार विकास सहजीकरण डेस्क स्थापना गरी सबै क्षेत्रगत निकायको समन्वय सुनिश्चित गर्ने विषयमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको समन्वयमा तयार गर्नुहोला।  

६. प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका सम्बन्धि अन्य क्षेत्रगत कार्यक्रमसँग तादाम्यता हुनेगरी पुनसंरचना गर्न र मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रमको अवधारणा र कार्यान्वयन ढाँचा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुहोला।  

७. बजार अनुगमनलाई नियमित र थप प्रभावकारी तुल्याउन सबै विषयगत निकायको प्रतिनिधित्वसहितको एकीकृत एवं विशिष्टिकृत बजार अनुगमन निर्देशनालय गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस विषयमा मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने नै छ। 

८. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिकालाई थप प्रष्ट पार्दै कानुनी कार्यक्रमगत र क्रियाकलाप तहमा नै सामञ्जस्यता मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। वाणिज्य कुटनीतिको प्रभावकारी उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धनमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एक वाणिज्य कुटनीति सेल गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताकासाथ लिनुहोला। 

९. नेपाली उत्पादक तथा निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपरेका व्यापार सम्बन्धित समस्या र वाधाहरू हटाई व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तरनिकाय सम्मिलित राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण समिति सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य प्राथमिकताका साथ लिनुहोला।

१०. एउटा उद्योग दर्ता गर्दा पनि प्रक्रियागत कारणले महिनौं लाग्ने अवस्था छ। प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीमैत्री वातावरणमा असर गरिरहेको छ। कम्पनी दर्ता सम्वन्धी कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ। हामीसँग अहिले एकैस्थानमा उद्योग दर्ता सम्वन्धी प्रक्रिया एकै स्थानबाट सेवा दिनका लागि कानुनी रुपमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि रहेको छ। तर, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत कानुनी संरचना नहुँदा यसको प्रभावकारी उपादेयता रहेको देखिँदैन। अब यसमा कानुनी र संरचनात्मक रुपान्तरण गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ। कर्मचारीलाई आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सशक्त निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। यसका साथै नयाँ उद्योग दर्ता, नवीकरण व्यवसाय दर्ता तथा जनशक्तिको भिसा लगायत व्यवस्थापनका लागि १ हप्ताभित्रमा काम सक्ने कानुन तर्जुमा र उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने विषयसमेतको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्ययोजना तयार गर्नुहोला।