बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडाैं- अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा उद्याेगीहरूले कानुनअनुसार विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिले उद्याेगीहरू अप्ठ्याराे अवस्थामा रहेकाले उद्याेगकाे लाइन काट्ने निर्णयबारे विद्युत प्राधिकरणले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर तिर्नुपदैन भन्ने नहुने बताए ।

‘यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने त्यसलाई अलिकति अनुकूल समयमा यथार्थ निर्क्याैलका आधारमा साँच्चिकै दिनुपर्ने दायित्व त पूरा गर्नुपर्छ। तर कति के हो? निर्क्याैल गरेर समय पनि अलिकति उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसाबले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा अनुकूल हुन्छ भन्ने लाग्छ,। त्यसमा पनि पुनर्विचार होला,’ उनले भने ।

अगाडि उनले भने, ‘अहिले सिमेन्टलगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो; तर समग्रमा अहिले समस्या नै भएको अवस्थामा अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरूलाई दबाब पर्दैन। त्यो विषयमा अलिकति सोच्दा राम्रै हुने हो ।’

अहिले उद्याेग व्यवसाय अप्ठ्याराे अवस्थामा रहेकाले सरकारले असहज अवस्थामा राहत दिनुपर्ने बताउँदै उनले कानुन अनुसार तिर्नैपर्ने रकम भने तिर्नैपर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘उद्योग व्यवसाय छ कानुन, व्यवस्था अनुसार तिर्नुपर्ने कुरा त तिर्नुपदैन भन्ने हुँदैन।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच २०७५ यता चलिरहेकाे विवाद यतिबेला चरम बिन्दुमा पुगेकाे छ । उद्याेगीहरू महशुल तिर्न मानिरहेका छैनन् भने प्राधिकरणले निरन्तर ताकेता गरिरहेकाे छ । गत शुक्रबारदेखि प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगमा बिजुली काटेकाे छ ।

प्राधिकरण र उद्याेगीबीच विवाद बढ्दै गएकाे अवस्थामा अर्थमन्त्री महतले उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

निजी क्षेत्रले उक्त विवादमा उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।