बैंकिङ्ग समाचार, काठमाडौं । तथ्यांकमा त्यति खराब नदेखिए पनि यस वर्ष चोक, चियापसल, सडक, सदनदेखि सरकारसम्म मन्दीको व्यापक असर परेको देखिन्छ । सर्वसाधारणको दैनिकी दिनप्रतिदिन कष्टकर बनिरहेको छ ।

प्रायः सबै क्षेत्रमा परेको मन्दीबाट लघुवित्त क्षेत्र पनि एक्लिन सकेको छैन । हाल लघुवित्त कम्पनीहरू सबैभन्दा चुनौतीको विषय बनेको छ, ऋण कसरी असुली (रिकभरी) गर्ने? जुन लघुवित्तको ठूलो संकटको कारण बनेको छ ।

गत वर्ष लघुवित्तहरू नवसामन्तीका रूपमा देखिएको भन्दै लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिले आन्दोलन गरेको थियो । वित्तीय र व्यावसायिक तालिम नदिइ अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको, नाफा कमाउन केन्द्रित भई गरिब किसानलाई ऋणको भारी बोकाएको, बचतकर्तालाई बचतको हिसाब नदिएको तथा ऋणीहरूको हिसाबकिताबमा गडबडी गरेको भन्दै समितिले लघुवित्त खारेजीका लागि आन्दोलन गरेको थियो ।

उक्त संघर्षपछि समस्या झनै बल्झिएको लघुवित्त सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिले लामो समय लघुवित्तको विरोध गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गत फागुन १० गते आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले लघुवित्त क्षेत्रमा ठूलो समस्या रहेको देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त रिपोर्टमा लघुवित्त क्षेत्रको सबैभन्दा प्रमुख समस्या ऋण असुली देखिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नाफामा मात्र जोड दिई लक्ष्य विचलनको अवस्था सिर्जना भएको, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, कमजोर संस्थागत सुशासन र दोहोरोपनासँगै ग्राहकमा अत्यधिक ऋणको अवस्था मुख्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा बिग्रदो कर्जा अनुशासन, अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाको लक्ष्य विचलन र लघुवित्तीय सिद्धान्तअनुरुप लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेकोजस्ता कारणले लघुवित्त क्षेत्रमा दबाब र समस्या सिर्जना भएको भनिएको छ ।

समस्या पहिचान गरेर पनि यस क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले कुनै सहजीकरण र सहयोग नगरेको लघुवित्तकर्मीहरूको गुनासो छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले भने अध्ययन समितिले जारी गरेको प्रतिवेदन अनुसारकै कारण ऋण असुलीको समस्या भएको बताएका छन् । अराजक समूहद्वारा भएको विभिन्न गतिविधिले ऋण असुलीमा समस्या देखिएको उनले बताए । ऋण असुलीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव आर्थिक मन्दीको परेको टिप्पणी उनले गरे ।

यस्तै महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद न्यौपाने लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुने सन्देश टोल–टोलमा पुगेको कारण रिकभरीको समस्या जटिल बन्दै गएको बताउँछन् । आर्थिक मन्दीले पनि रिकभरिमा प्रभाव पारेको उनले बताए । ‘पैसा लिएर तिर्नुपर्दैन भनी अभियान नै चलाउँदै आएको समूहले फैलाएको अफवाहको कारण ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय देशमा छाएको आर्थिक मन्दीले गर्दा पनि मानिसहरुको व्यापार व्यवसायमा सोचेझैँ कारोबार नहुँदा रिकभरीमा समस्या देखिएको छ ।’

लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव सञ्जय कुमार मण्डलले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दी र लघुवित्त विरुद्धको हल्लाले समस्या सिर्जना भएका बताए । आन्दोलन र मन्दीपछि हाल ऋण तिर्न सक्ने ऋणीहरुले पनि ऋण नतिरेको भनाइ उनको छ । ‘पहिला भन्दा अहिले विभिन्न समूहबाट हुने अवरोध केही कम भएका त छन्, तर ऋण तिर्न सुरु भने गरेका छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

महासचिव मण्डलले हरेक क्षेत्रका नागरिकले बुझ्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण मिनाहा नहुने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने र ऋण नतिर्नेलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘लघुवित्तले बिनाधितो कर्जा लगानी गरेका छन्, धितोमा छैनन् । त्यसैले ऋण नतिर्नेहरूको सम्पत्ति लिलामी भन्दा के कारबाही गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर सरकारले कानुनी दायरा ल्याउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका लघुवित्त संस्था प्रवेक्षण विभाग कार्यकारी निर्देशक रेवतिप्रसाद नेपालले राष्ट्र बैंकले आगामी चैतसम्म ऋणीहरुलाई पुनःतालिकीकरण गर्ने नीति लिएको बताए । हाल रिटेल कारोबार गर्ने लघुवित्तको ७ प्रतिशत र होलसेल कारोबार गर्ने को ६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको बताउँदै उनले ऋण खाएपछि सबैले तिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।