काठमाडौं-चालू आथिक वर्षको सुरुवातदेखि सरकारी खाता उच्च चापमा थियो । सरकारी आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्वमा उच्च चाप छ । गैह्र राजस्व (अनुदान ऋण) पनि निकै कम उठेको छ । यसरी लक्ष्यभन्दा निकै कम आम्दानी भएपछि चालू खर्च चलाउनै धौ परेको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेख नै कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षामा समेत कटौती गर्नुपर्ने हल्ला चलेको थियो ।

सरकारकाे आम्दानीभन्दा बढी छ । वित्त घाटा १ खर्ब नजिक पुगेको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्व ३ खर्ब ६३ अर्ब ४२ करोड रकम छ भने ४ खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । आम्दानी र खर्चको अन्तर ८९ अर्ब ४७ करोड रहेको छ ।

यसरी संकलित राजस्वले सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्च समेत पुगेको छैन । समीक्षा अवधिमा सरकारले चालू खर्च अर्थात् दैनिक प्रशासनिक खर्चमा चालू खर्चमा ३ खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरकारले कर्मचारीको तलब र दैनिक खर्चका लागि पनि राजस्व उठाउन सकेको छैन । उक्त अवधिमा अनुदान ऋण र अन्यसमेत गरी पनि सरकारी खातामा ३ खर्ब ८३ खर्ब ९९ करोड रकम जम्मा भएको छ ।

सरकारले अहिलेसम्म संकलन गरेको राजस्व रकम कुल लक्ष्यको २५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रकम राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

राजस्व संकलनमा गत आर्थिक वर्षदेखि नै उच्च गिरावट आएको हो । गत आर्थिक वर्षभरिमा सरकारले लक्ष्यको ६८ दशमलव २१ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो । कुल लक्ष्यको तुलनामा यो निकै कम हाे ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था उस्तै कमजोर छ । यो अवधिमा विकास खर्चमध्ये ११ दशमलव ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यो वर्षका लागि विकास खर्चमा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड छुट्टयाएकोमा ३५ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

आयात घट्दा राजस्व नै घट्यो
पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्दा कुल राजस्वको झण्डै ४० देखि ४५ प्रतिशत राजस्व भन्सार बिन्दुबाट संकलन हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा आयात कम हुँदा राजस्व संकलन यसरी घटेको जानकारहरू बताउँछन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा नेपालमा आयात गरिएको बस्तुमार्फत मात्रै नेपालले १ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो तथ्यांकले कात्तिक मसान्तसम्ममा नेपालले संकलन गरेको कुल राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा रहेको देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले भन्सार बिन्दुबाट ३ खर्ब ७७ अर्ब २६ कराेड राजस्व संकलन गरेकाे थियाे । उक्त राजस्व कुल राजस्वकाे ३५.३२ प्रतिशत थियाे । उक्त वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब ९५ कराेड कुल राजस्व उठेकाे थियाे ।

अघिल्लाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबै भन्सार केन्द्रबाट ४ खर्ब ८२ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । उक्त राजस्व कुल राजस्वको करिब ४६ प्रतिशत छ । सो आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १० खर्ब ५९ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।

यस्तै आर्थिक २०७७/७८ मा भन्सार केन्द्रबाट संकलन गरिएको राजस्व ४ खर्ब २० अर्ब ९७ करोड थियो । उक्त राजस्व कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत हाे ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा भन्सार राजस्वले ओटेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा भन्सार राजस्वबाट २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले कुल राजस्वबाट ४२ प्रतिशत हिस्सा भन्सार बिन्दुबाट संकलन गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३९ अर्ब कुल राजस्व संकलन भएकाे थियो ।

सरकारलाई बढ्दो चुनौती
सरकार चलाउने प्रमुख स्रोत राजस्व नै हो । नेपालको बजेट सन्दर्भमा वार्षिक बजेट ल्याउँदा दैनिक प्रशासनिक खर्चबापत विनियाेजित रकमको स्रोत राजस्व हुने गरेको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि ऋण र अनुदानलाई स्रोत मान्ने प्रचलन छ ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण माग्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’ देउवाले यस्तो भनेको गत आर्थिक वर्षमा धौधौ आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च चले पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने समस्या हुने आकलन विज्ञहरू गर्न थालेका छन् ।

अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै राजस्वमा परेको चाप हो । यसले ऋण थप्नुपर्ने स्थिति बढ्दैछ । तर ऋण बढाउने क्षमता कम हुँदै गएको छ । सरकारको वित्तीय दायरा (फिस्कल स्पेस) साँघुरिएको छ । यसले अब झनै चुनौती थप्छ ।’

अर्का अर्थशास्त्री चन्द्रमणि भट्टराई पनि राजस्व संकलनमा परेको उच्च चापले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा हाम्रा आर्थिक सूचकहरू कमजोर छैनन् । तर, राजस्वमा देखिएको चापले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । अनुदान र ऋणले चालू खर्च चलाउनुपर्ने स्थिति डरलाग्दो छ ।’