काठमाडौँ ।
सरकारले पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक उत्पादनको अधिक हिस्सा ओगट्ने कृषि आधुनिकिकरणको रटान लगाइरहेको छ । २०७३ सालमा देशभरीका कृषिलाई व्यवसायिक र आधुनिक बनाउने भन्दै ठूलो पूँजीसहित प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना नै अघि सारियो ।
उक्त परियोजना लागु गर्दै सरकारले कृषि उपज तथा औजार र ऋणमा सहज पहुँच बनाउँदै कृषिलाई आधुनिक र ब्यवसायमुखी बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, यो दशकमै सरकारी अनुदान र ऋण लिने कृषि परिवारको संख्यामा ह्वात्तै गिरावट आएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दशकमा कृषि कार्यमा संलग्न हुने परिवारको संख्या बढे पनि ऋण लिनेको संख्या घटेको छ । विभागको कृषि गणना २०७८ ले २०६८ देखि २०७८ सम्मको अवधिमा कृषि गर्ने परिवारको संख्या बढेको तर ऋण लिने परिवारको संख्या घटेको देखाएको हो ।

बढ्दो कर्जा, घट्दो पहुँच
सातौं कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल जनसंख्याको ६२ प्रतिशत घर परिवार कृषि पेशामा आबद्ध छन् । कृषि गर्ने ४१ लाख ३१ हजार घर परिवारमध्ये निकै कम मात्रै कृषि कर्जाको पहुँचमा छन् । उक्त तथ्यांकअनुसार जम्मा ४ लाख ९५ हजार कृषक घर परिवारले मात्रै कृषि ऋण लिएका छन् । यो संख्या कृषिमा लागेका घर परिवारको १२ प्रतिशत मात्रै हो ।

तर यसको ठिक दश वर्ष अघिसम्म अर्थात छैटौं कृषि गणना २०६८ मा कृषिमा आवद्ध घर परिवारको संख्यामध्ये २२ प्रतिशतले कृषि ऋण लिएका थिए । २०६८ मा नेपालको कूल जनसंख्याको ७१ प्रतिशत परिवार कृषि आबद्ध थिए । त्यो बेला नेपालको कूल घरपरिवार संख्या ५४ लाख २७ हजार थियो भने कृषि पेशामा आबद्ध घर परिवारको संख्या ३८ लाख ५३ हजार रहेको छ । यसमध्ये २२ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ४७ हजार घर परिवारले कृषि कर्जा लिएको तथ्यांक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाको बुझाईमा ग्रामिण क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले ऋण पर्वाह नै गर्न सकेनन । ‘बैंकिङ्ग पहुँच बढिरहेको छ । तर, कर्जाको पहुँच घट्दै गयो । यसको दुइवटा अर्थ लाग्छ, कि ऋण सिमित ब्यक्तिको हातमा छ । कि चाहिँ हाम्रा कृषकहरूले काम गरिरहेको कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल पनि घटिरहेको सन्दर्भमा ऋणको आवश्यकता नै नभएको हो ।’

कर्जा लिने परिवाको संख्या घटे पनि पछिल्ला वर्षमा कृषि कर्जा भने बढेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्रै १९ अर्ब रूपैयाँ कृषिमा लगानी भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० असोज मसान्तसम्ममा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ५८ हजार ५सय ७० ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
गत आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत ६० हजार ३५० ऋणीलाई १ खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सहुलियत कर्जाअन्तर्गत १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ पर्वाह भएको तथ्यांक छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्ममा १ खर्ब ६१ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ सहुलियत कृषि कर्जा पर्वाह भएको छ । त्यसअघि २०७७ को असारसम्ममा कृषि क्षेत्रमा पर्वाह भएको कर्जा ५९ अर्ब ५६ करोड ३ लाख रूपैयाँ थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष २०७६ असारमा कृषि क्षेत्रमा पर्वाह भएको कर्जा ३२ अर्ब ८२ करोड १ लाख रूपैयाँ थियो । यी तथ्यांक केलाउँदा पछिल्ला वर्षमा कृषि कर्जामा वास्तविक कृषकहरूको पहुँच घटिरहेको छ भने कर्जामा सिमित ब्यक्तिको हालिमुहाली बढेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

प्रभावहीन बन्दै प्रधानमन्त्री आधुनिकिकरण परियोजना

कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष भयो । तर हालसम्मको उपलब्धि शून्यजस्तै छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि सञ्चालनमा आएको परियोजनाका नाममा हालसम्म २५ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । तर, परियोजनामा मनलागी कर्मचारी भर्ती गर्ने र प्रशासनिक कामममा मात्रै ठूलो रकम भइरहेको छ । पछिल्लोे तथ्यांकअनुसार परियोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका लागि भन्दै स्थायी र करार सेवामा गरी २ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् भने, स्थानीय स्तरमा अस्थायी तथा अनौपचारिक रूपमा पनि कर्मचारी छन् ।

परियोजनाले परम्परागत कृषि प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर निर्यातमुखी बनाउने मुल उद्देश्य राखेको थियो । सोही उद्देश्यअनुरुप सरोकारवाला समुदायकै नेतृत्वमा सहजीकरण गरी साना व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (लक) विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम र बृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र (सुपरजोन) गरी चार भागमा परियोजनालाई बाँडिएको छ ।

यसरी वास्तविक कृषकलाई लाभ दिएर समग्र अथएतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिएको परियोजनामा पनि सिमित ब्यक्तिको पहुँच छ । ब्यवसायिक र सहुलियत कर्र्जा लिन सक्ने पहुँच भएका कृषकहरूसम्म मात्रै यो परियोजना पुगेको छ ।

बैंकिङ्ग पहुँच बढ्दै, ऋणको पहुँच घट्दै

नेपालमा लामो समयदेखि निर्वाहमुखी कृषि पेशालाई व्यवसायमुखी र आधुनिक बनाउने भन्दै सरकारले विभिन्न परियोजना, कृषि ऋण तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइरहेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ्ग पहुँच पनि बृहत रूपमा बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मंसिर सम्ममा देशभरीमा १ सय १२ वटा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५ सय ७८ वटा शाखा रहेका छन् । यसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ का अनुसार ४० प्रतिशत घरपरिवार ३० मिनेट भित्र वाणिज्य बैंकमा पुग्न सक्ने स्थिति रहेको छ । तर ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचमा उच्च भिन्नता देखिएको छ । शहरी क्षेत्रमा ८९ प्रतिशत जनता ३० मिनेट भित्र नजिकको वाणिज्य बैंक शाखामा पुग्न सक्छन्भने ग्रामीण क्षेत्रमा २७ प्रतिशत जनता मात्र यो समयमा नजिकको वाणिज्य बैंक शाखामा पुग्ने स्थिति रहेको छ । एक घण्टा भित्र वाणिज्य बैंक पुग्न सक्ने घरपरिवार तराई क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत, पहाडमा ४५ प्रतिशत र हिमालमा १७ प्रतिशत रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकमा पुग्न लाग्ने औसत समय शहरी क्षेत्रमा १६ मिनेट र ग्रामीण क्षेत्रमा १३५ मिनेट रहेको छ । तर, कृषि कर्जा, सहुलियत कर्जा तथा कृषि यन्त्रमा सिमित ब्यक्तिको मात्रै पहुँच हुँदा वास्तविक उत्पादनमा कुनै प्रभाव नपारेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘हाम्रा बैंकहरूले पर्वाह गर्ने ऋणमा केही ब्यक्तिको मात्रै हालिमुहाली भएको कुरा राष्ट्र बैंकले भनेका विभिन्न कुराले पनि पुष्टि गर्छ । मानिसहरू निराश भएका बेला यस्तो झनै बढ्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाको बुझाईमा ग्रामिण क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूले ऋण पर्वाह नै गर्न सकेनन । ‘बैंकिङ्ग पहुँच बढिरहेको छ । तर, कर्जाको पहुँच घट्दै गयो । यसको दुइवटा अर्थ लाग्छ, कि ऋण सिमित ब्यक्तिको हातमा छ । कि चाहिँ हाम्रा कृषकहरूले काम गरिरहेको कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल पनि घटिरहेको सन्दर्भमा ऋणको आवश्यकता नै नभएको हो ।’