काठमाडौं– २०४८ मा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली भएसँगै नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्दै गयो। सोही वर्ष नेपालले पहिलोपटक लगानी सम्मेलन पनि गर्यो। लगानीका लागि औपचारिक आह्वानका साथ भएको उक्त सम्मेलनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अभिलेखअनुसार त्यसअघि अनौपचारिक रूपमा २०३८ सालदेखि नेपाली उत्पादन उद्योगमा विदेशीहरूले लगानी गरेका थिए। तथ्यांकअनुसार त्यो समय नेपालमा १९ करोड हाराहारी मात्रै वैदेशिक लगानी थियो।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै तत्कालीन सरकारले नेपालमा पनि उदार अर्थतन्त्रको सुरुवात भएको अन्तर्राष्ट्रिय जानकारी दिने भन्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकालागि आह्वान गरेको हो। सो औपचारिक आह्वानपछि २०४८ सालमा ८६ करोड वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो।

कमजोर कार्यान्वयन !
औपचारिक आह्वानको तीन दशकको तथ्यांकले हरेक वर्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढिरहेको देखाउँछ। तर, त्यसको तुलनामा नेपालले स्वीकृत गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा गएको लगानी भने निकै कम छ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा मात्रै नेपालमा उद्योग विभागमार्फत १८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको छ। विभागमार्फत अहिलेसम्म ४ खर्ब ६८ करोड ३२ रूपैयाको लगानी स्वीकृत भएको हो। कुल ६ हजार ३७ वटा विभिन्न उद्योगमा गर्ने भनिएको उक्त लगानीले ३ लाख १७ हजार ८ सय जनाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ।

यसैगरी लगानी बोर्ड नेपालमार्फत् नेपालमा भित्रिएका आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३३ वटा उद्योगका लागि १० खर्ब बढीको लगानी स्वीकृत भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सम्ममा नेपाली उद्योग क्षेत्रमा १ खर्ब ८१ अर्ब ७२ करोड एफडीआई थियो। आव ०७५/७६ मा उद्योग विभागमार्फत २५ अर्ब ४८ करोड र लगानी बोर्डमार्फत् १ खर्ब ६५ अर्ब ७४ करोड लगानीको प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ। यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि उद्योग विभागमार्फत् ३८ अर्ब ८८ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो, लगानी बोर्डमार्फत् १ खर्ब ६३ अर्ब ४६ करोड प्रतिबद्धता आएको थियो।

नेपालमा गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको विनाशकारी भूकम्पको एक वर्षपछि २०७३ फागुनमा सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमार्फत् १३ खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक लगानीकोे प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि २०७५ चैतमा सरकारले अर्को लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आयो।

अहिलेसम्म लगानी बोर्ड र उद्योग विभागमार्फत् १५ खर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत नै भइसकेको छ। तर, कार्यान्वयन मुस्किलले ५ खर्ब भएको तथ्यांक छ।

किन भयो यस्तो?
नेपाली अर्थतन्त्रमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि उदार नीति अबलम्बन भएसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेशका लागि बाटो खोलिएको हो। त्यसपछि कयौं राजनीति उतारचढावका बिच पनि नेपालमा लगानी गर्न कयौंले इच्छा देखाए। २० खर्ब बढीको औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रतिबद्धता आए। तर, प्रतिबद्धता गर्ने लगानीकर्ताहरूमध्ये नेपालमा लगानी कार्यान्वयन भने निकै कमले गरेका छन्। कतिपय लगानीकर्ताले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको घोषणा पनि गरे।

यसको कारण के हो? अर्थशास्त्रीहरू लगानी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुनुको प्रम्ख कारण नेपालको झन्झटिलो नीति र अस्थिर राजनीति भएको बताउँछन्।

विश्लेषक रामेश्वर खनालले भने, ‘तथ्यांकमा त राम्रो छ। तर, इम्प्लिमेन्ट हुँदा ठोस ठाउँमा नपुग्दै लगानीकर्ता अल्झिन्छन्। यसको जिम्मेवार हाम्रो पोलिसी हो।’

अर्का अर्थशास्त्री डिल्ली खनालको बुझाइमा पनि लगानीकर्ताले प्रशस्त सम्भावना देखे पनि कार्यानवयन गर्दा धेरै झन्झट ब्यहोर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या ल्याएको हो। खनालले भने, ‘नेपाल साच्चिकै लगानीको प्रसस्त सम्भावना बाकेको देश हो। यहाँ घुम्न र अध्ययन गर्न आउनेले त्यो बुझेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्। तर, कार्यान्वयन गर्दा त आफ्नो लगानीको प्रतिफल नघट्ने देखेपछि उनीहरू पछि हट्छन्। हाम्रो नीति नै ठीक भएन।’

नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण नहुनुमा यहाँको कर तथा राजस्व प्रशासन पनि जिम्मेवार भएकोे विश्लेषण विज्ञको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, जग्गा अधिग्रहणमा असहजता, पूर्व तयारी, आन्तरिक राजनीतिक प्रतिसोध लगायत समस्याले नेपालमा लगानीकर्ता ‘फिल्ड’सम्म पुग्न सकेका छैनन्।

एफडीआईका लागि नेपाली नीति
नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआईलाई नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गर्ने प्रयास चार दशकअघि नै भएको पाइन्छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धि ऐन २०३८ ले यसलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि विदेशी लगानी र एकद्वार नीति २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ लगायतका नीति तथा ऐन आएका छन्।

पछिल्लो समय संस्थागत रूपमै वैदेशिक लगानी र कार्यान्वयनमा प्रयास पनि भएका छन्। ठूला लगानीकर्ता र लगानी व्यवस्थित गर्न सरकारले आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी अर्थात् ‘पार्टनरसिप फर इकोनोमिक ट्रान्सफरमेसनको प्रमुख मुद्दा अघि सार्दै सन् २०११ मा लगानी बोर्ड नेपालको गठन गरेको थियो।

फलस्वरूप अहिले ठूलाे लगानी ब्यवस्थित गर्ने काम लगानी बोर्ड र सानो तथा मझाैला उद्योगका लागि लगानी व्यवस्थित गर्ने काम उद्योग विभागले गर्ने गरेको छ।

अहिले नेपालमा नेपालमा कृषि तथा वन, ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, सूचना प्रविधि, वस्तु उत्पादन, खनिज, स्वास्थ्य, शिक्षा र बैंकिङ्ग गरी १० क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएको छ। यसमध्ये नेपालमा भित्रिन प्रस्तावित र कार्यान्वयन भएको ठूलो लगानी ऊर्जा र पूर्वाधारमा छ। यसले नेपालको उत्पादन क्षेत्रमा भने निकै कम वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ। नेपालमा चीनको सबैभन्दा बढी लगानी रहेको उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसपछि भारत, बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रान्स, जापान, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, स्विट्जर ल्याण्ड, क्यानडालगायतका देश रहेका छन्।