नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । तर, उपलब्धिहिन बनिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्मको तथ्यांकले नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघिसकेको छ । यो नेपालको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशतभन्दा बढी हो । सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दा पूँजिगत खर्चको मुख्य स्रोत सार्वजनिक ऋणलाई नै मान्ने गरेको देखिन्छ । तर, ऋण लिने, योजनाअनुसार काम गर्न नसक्ने र समयमा सावाँ ब्याज तिर्न नसक्ने प्रवृत्तिले वर्षेनी ऋणको आकार मात्रै बढिरहेको हो । बढ्दो ऋणले अहिले प्रत्येक नेपालीले ८० हजार ७ सय रूपैयाँको भारी उठाइरहनुपरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार २ दशक अघिसम्म नेपाललै लिने ऋण रकम अत्यन्तै कम थियो । तर, त्यतिबेला सरकारले तिर्ने सावाँ र व्याजको अवस्था राम्रो थियो । तथ्यांकअनुसार २ दशकअघिसम्म नेपालले एकदमै थोरै मात्रै ऋण लिने र अधिकांश हिस्सा सोही वर्ष नै तिर्ने गथ्र्यो । तर, पछिल्लो एक दशकमा हरेक वर्ष लिएर तिर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको आकार निकै ठूलो बनेको हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋणको कूल दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब थियो । चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा थपिएको ऋणको अन्तिम दायित्व २३ खर्ब ९९ अर्ब पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९को अन्त्यसम्ममा आन्तरिक र वाह्य गरी २० खर्ब १४ अर्ब १८ करोड ऋण रहेको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष २०७७/०७८ मा राष्ट्रिय ऋणको आकार १७ खर्ब १७ अर्ब मात्रै थियो ।

ब्याज तिर्नै सकस, सावाँ बढ्या बढ्यै

तथ्यांकअनुसार सरकारले वर्षेनी लिने ऋणको आकारअनुसार सावाँ र ब्याज भने निकै न्यून मात्रै तिर्ने गरेको छ । एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को मात्रै तथ्यांक हेर्दा नेपालले भुक्तानी गरेको कूल रकमको १२ प्रतिशत मात्रै व्याज थियो । अर्थात् सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरेको ७३ अर्ब ७६ करोडमध्ये ९ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याज थियो । सो आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्ब मात्रै थियो । तर, सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट बनाउने र पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिका कारण ऋणको भार थपिने र उपलब्धि शून्य भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी ३ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ कूल ऋण लिँदा १ खर्ब ४९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ सावाँ फिर्ता गरेको छ भने ७२ अर्ब ७८ करोड ब्याज भुक्तानी भएको छ । यो रकम कूल भुक्तानीको ३२ प्रतिशतहुन आउँछ । यो वर्ष नेपाली कूल सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ बाह्य ऋण थप भएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को तथ्यांकअनुसार नेपालले १ खर्ब २१ अर्ब ८८ करोड सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्दा कूल भुक्तानीको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज रकम तिरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्रै सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी १ खर्ब ६ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ ऋण लिएकोमा ६७ अर्ब ७० करोड सावाँ र ब्याज भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये १६ अर्ब १६ करोड ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । यो ब्याज रकम कूल भुक्तानीको २३ प्रतिशत हुन आउँछ ।

नेपालको कूल सार्वजनिक ऋणको यो प्रवृत्ति हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा दायित्व बढिरहेको छ भने ब्याजमा मात्रै ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

बढ्दो ऋण बढ्दो संकट !
विश्वका अधिकांश देशहरूको वार्षिक बजेटको महत्वपूर्ण स्रोतमध्ये ऋण पनि मानिन्छ । अर्थात् घाटा बजेटलाई सामान्य मानिन्छ । तर, लिएको ऋणको उचित ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालमा भने उपलब्धिबिहिन ऋण बढेको बढ्यै छ । नेपालले पनि वार्षिक रूपमा लिने ऋणको उद्देश्य नै प्रायः विकास खर्चको स्रोत हुने गरेको छ । खासगरी बजेटमा पूँजिगत खर्चको मूख्य स्रोत नै ऋण रहन्छ । तर, विकासमा निर्माणको गुणस्तर निकै कमजोर रहँदा ऋणको भार मात्रै बढिरहेको हो ।

गत वर्ष मात्रै उच्च ऋण संकटमा परी आन्तरिक उत्पादन राम्रै गरिरहेको श्रीलङ्का टाट पल्टिएको थियो । तर, निकै कमजोर आन्तरिक उत्पादन भएको नेपालमा बढ्दो ऋणले संकट देखिने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर नेपाल निर्यातमा निकै कमजोर छ । भएको निर्यात पनि कच्चा पदार्थको आयात गरी प्याकिङ निर्यात गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

विश्लेषकहरूले नेपालले पाउँने सहुलियत ऋणमा कटौति हुने अवस्था आए झनै भयावह स्थिति आउन सक्ने तर्फ पनि संकेत गरेको छन् । यसको अर्थ नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा विभिन्न कसिमको सहुलियत पाउने गरेको थियो भने अनुदान पनि पाउने गरेको थियो । नेपालको आफ्नै पहलमा अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल विकासशील मुलुकको सूचीमा जानका लागि सिफारिस गरिएको छ । यदि नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिएमा त्यस्तो सहुलियत ऋण, अनुदान र बजार सहुलियतबाट अधिकतम रूपमा बञ्चित हुनुपर्नेछ भने ऋणको व्यादर पनि बढ्नेछ । जसका कारण ऋण अझैं थप हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ ।

अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेले भने, ‘देशमा अराजकता मौलाएको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेको बढ्यै छ । विकासको गति शून्य छ । यसले देश ऋणमा डुब्ने निश्चित छ । टाट पल्टिन समय लाग्दैन ।’

पूर्व अर्थसचिव युवराज भुषाल पनि बढ्दो ऋणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट देखा परिसकेको भन्दै तत्काल सचेत नभए थप जोखिम बढ्ने बताउँछन् । उनल भने्, ‘विकास नहुने यस्तो ऋणको कुनै औचित्य छैन । यो त नेताहरूको गोजी भर्नका लागि नेपालीहरूको टाउकोमा भार थपिएको मात्रे हो ।’

अर्थशास्त्री गोविन्द नेपालको बुझाइमा पनि पनि ऋण बढ्दै जाने र ब्याज तिर्नै सकस हुने स्थिति निकै संकटपूर्ण हो । उनी भन्छन्, ‘ऋण थपिरहेको छ । त्यसले उपलब्धी केही गरेको छैन । यसले संकट मात्रै बढाइरहेको छ ।’