रसुवा बाढीपीडितका लागि सशस्त्रको १५ करोड ५० लाख सहयोग


काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा २०८३ भदौ १८ गते बसेको परामर्श समितिको बैठकले हालैको बाढीबाट प्रभावित तथा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका लागि विभिन्न राहत तथा सहयोगका निर्णय गरेको छ।

बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा। १५ करोड ५० लाख योगदान गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकमका लागि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षकले १५ दिन, नायव महानिरीक्षक तथा वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिन, उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक तथा निरीक्षकले १० दिन, जुनियर अधिकृतले ७ दिन, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले ५ दिन र सशस्त्र प्रहरी परिचरले ३ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्नेछन्।

तर, बाढीका क्रममा बीओपी टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत रही ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा उक्त रकम कट्टा नगर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल १५ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यससँगै प्रचलित राहतसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ बमोजिम ५ लाख र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोष सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ बमोजिम ५ लाख थप गरी प्रत्येक मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई कुल २५ लाख राहत उपलब्ध गराइनेछ।

त्यसैगरी, मृतक कर्मचारीहरूले कल्याण कोषबाट लिएको र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण रकम मिनाहा गर्ने निर्णय गरिएको छ। मृतकका सन्ततिहरूलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट उपलब्ध गराइने भएको छ।

बाढीका कारण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति  १ लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।बाढीमा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको स्मृतिमा संगठनको तर्फबाट उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गरिनेछ। साथै, मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई राहतस्वरूप जनही ५० हजार उपलब्ध गराइनेछ। बाढीबाट प्रभावित अवकाश प्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको हकमा पनि राहतको व्यवस्था गरिएको छ। बाढीका कारण मृत्यु भएमा १ लाख, घरबारविहीन भएमा १ लाख तथा आंशिक रूपमा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेका वा घाइते भएका व्यक्तिलाई ५० हजारसम्म राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।