राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक

बैकिङ्ग क्षेत्रमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल भइसकेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा सुविधा पुर्याएको बैंकले आगामी दिनमा शहर केन्द्रीत भन्दा पनि दुरदराजमा सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि निर्वाह गर्दै आएको छ ।

विनाशकारी भुकम्पको समयमा बैंकले २७ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई प्रदान गरेको थियो । भूकम्प र नाकाबन्दीको बाबजुद पनि बैंकले आफ्नो लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तता दिदै आएको छ । जलबिद्युत, कृषि, बेरोजगार युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लगायतको काम गर्दै आएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र नेपालगन्जको बागेश्वरी विकास बैंक गाभिएर राष्ट्रियस्तरको सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक बनेको थियो ।

यसै विषयमा डेभलपमेन्ट बैंक एसोसियनका प्रथम उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद पौडेलसँग बैंकिङ्ग क्षेत्रको अवस्था आगामी दिनको योजना लगायतको विषयमा बैकिङ्ग समाचारले गरेको कुराकानीः

अहिले विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले बैकिङ्ग क्षेत्रको अवस्था राम्रो छ । देशभर गरी ७२ वटा विकास बैंकहरु सञ्चालमा छन् । वित्तिय क्षेत्रमा व्यवस्थापनको समय पनि आएको छ । राष्ट्र बैंकले जसरी हिजो लाइसेन्स दियो अहिले आएर मर्जको ठूलो दबाब छ । पुँजीको पाटोमा पनि दबाब छ । निर्धारित समयसीमा छ । त्यस बीचमा पुर्याउनु पर्ने पुँजीको मात्र ठूलो छ । वाणिज्य कमर्सियल बैंकहरुले ८ अर्ब पुर्याउनु पर्ने छ भने राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकले २ अर्ब पचास करोड पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ । अहिलेसम्म २ करोडमा रहेका बैंकले ८० करोड पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कति दबाब र तनाब होला ? तर पनि अहिले बैकिङ्ग क्षेत्रको अवस्था निकै राम्रो छ ।

भुकम्प र नाकाबन्दीले बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ ?
भुकम्प र नाकाबन्दीको कारण रिर्जल्ट हेर्दा असर देखिएको छैन् । तर यसले दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने देखिएको छ । यस बीचमा उद्योग धन्दा, हाइड्रोपावर बिग्रिएका छन् । सयौं उद्योग धन्दा बन्द छन् । क्षणिक रुपमा त्यसलाई मलम लगाइएको छ । अर्को बर्षमा भयावह हुने अवस्था देखिएको छ ।

सम्भावित जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि पूर्वतयारी के छ ?
हामीलाई दिएको समयसीमा २०७४ सम्म छ । हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समयसीमा पुगेन भनेका छौं । कोही हदप्रद सेयर दिएर पुर्याउदै छन् । कोही मर्जरमा गएर पुर्याउदै छन् । सबै बैंकहरु आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । सचेत र सजक भएर अगाडि बढेका छन् । मर्जर भनेको निकै संवेदनशिल विषय हो । हरेक संस्था आफैमा पूर्णता छ । पूर्ण–पूर्ण बैंकलाई पूर्ण बैंक बनाउदा त्यहाँ धेरै समस्या आउँछ । समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था छ । एउटै परिवारका दाजुभाई छुट्टिएर बस्ने अवस्था छ भने दुई बैंक मर्जर गर्ने विषय कति जटिल होला ?

बैंकको चुक्ता पुँजी कति छ ?
सांग्रिला विकास बैंकको पुँजी १ अर्ब ७ करोड पुँजी पुग्दैछ । सुरुमा बागेश्वरी नेपालगन्ज बैंक १ करोड चालिस लाखमा खुलेको हो । सांग्रिला ३ करोड ९९ लाखमा खुलेको बैंक हो । बागेश्वरी नेपालगन्ज र सांग्रिला विकास बैंक पोखरा मर्ज भएर बनेको बैंक हो । यसको अहिले ३१ वटा शाखा छन् । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रो सञ्जाल छ । ८ वटा एटीएम छन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको समयसीमाभित्र पुँजी पुर्याउन मर्जर गर्न कतिको सजिलो छ ?
हरेक संस्था पूर्ण सस्था हो । मर्ज गर्ने विषय निकै हो । सानो– सानो कुराले मर्जर बिग्रन्छ । व्यक्तिगत इगोको कारणले बिग्रिन्छ । म भाले हुँ भन्दा कुरा विग्रिन्छ । हामी सहयात्री हौं भनेर जादा नमिल्ने के कुरा छ र ? सानानिना कुराले मर्जर तुहिएको अवस्था छ ।

सांग्रिला बैंकले कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथमिताको दिएको छ ?
हामी सबै क्षेत्रमा छौं । मर्जर भएको दुई बर्ष मात्र पुग्दैछ । हाइड्रोपावरमा लगानी बढाइसकेका छौं । तीन वटा हाइड्रोपावरमा लगानी गरेका छौं । बागमतीको माण्डु, पर्वतको मोदीखोला हाइड्रोपावरमा लगानी गरेका छौं । सोलार इनर्जीमा पनि लगानी गरेका छौं । ग्रामिण क्षेत्रमा हाम्रा शाखा भएकाले कृषि क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिएका छौं । नेपाल समृद्धि बनाउने आधार पर्यटन हो । हामीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । विशेषगरी पोखरा क्षेत्रका होटल व्यवसायमा लगानी गरेका छौं ।

यति धेरै बैंकहरु छन् सांग्रिला बैंकलाई नै रोज्नु ROJA पर्ने कारण के हो ?
दुई वटा क्षेत्रमा खुलेर काठमाडौंमा आएर सञ्चालन गरेका छौं । क्षेत्रीय रुपमा स्थापना भएर राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भएका छौं । अरु बैंकहरु केन्द्रमा स्थापित भएर क्षेत्रमा जान्छन । तर हामी क्षेत्रमा स्थापित भएर केन्द्रमा आएका छौं । हामीले देशका दुरदराजमा सेवा पुर्याएका छौं । जुम्लामा हाम्रो शाखा छ । साना–साना व्यवसायिक क्षेत्रमा हामी छौं । अन्य बैंक नपुगेको स्थानमा हामीले सेवा दिइरहेका छौं । आगामी दिनमा थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।

बैंकको आगामी योजना के छ ?
बैंकको पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनेमा लागेका छौं । मर्जरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । नियमित मुनाफा बोनस सेयर वितरण गछौं । नपुग भएको अवस्थामा शेर धनीहरुले हदप्रद सेयर हालेर पनि पुँजी पुर्याउछौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमाभित्र पुँजी पुर्याउन प्रतिबद्ध छौं । हामीले समयसीमा कम भएकाले राष्ट्र बैंकले पुनविचार गर्नको लागि आग्रह गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले एउटै क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने नीतिले कतिको अपठ्यारो पारेको छ ?
होइन, सम्भावित जोखिमबाट जोगिन यस्तो नीति ल्याएको हो । एउटा क्षेत्रमा लगानी गर्दा डुब्यो भने के गर्ने ? त्यसैले उर्जा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा व्यवसाय र आवासमा सीमित लगानी गनुपर्ने हुन्छ । यसले अपठ्यारो बनाएको छैन् । सहज नै बनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ लगानी गरेको छ ?
हामी दुरदराजमा भएको हुनाले दुगर्म क्षेत्रमा कृषकको जीवनस्तर उकास्ने खालका काममा लगानी गरेका छौं । वर्दियामा खाद्यन्नको उर्वर भुमि हो । त्यहाँ हामीले कृषि कर्जा दिएका छौं । आवश्यक उपकरण दिएका छौं । सम्पूर्ण शाखा मार्फत हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन निर्देशन दिए पनि किन कार्यान्वयन भएको छैन नि ?
बैंक वित्तिय संस्थाले नदिएका होइनन् । राष्ट्र बैंकको नीति नियमको कारणले हामीले दिन सकेनौं । यति धेरै कठिन नीति बनाइदिएको छ कि भुकम्प पीडितले मापदण्ड पुर्याउन कठिन छ । प्रक्रिया पुर्याएर आए हामी लोन दिन तयार छौं । मापदण्ड नै पुर्याउन सक्दैनन त हामी के गरौ । राष्ट्र बैंकलले बनाएको भुकम्प पीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने मापदण्ड निकै कडा भयो । केही सहजीकरण गर्नु पर्यो । हामीले दिएका छौ भनेर मात्र कहाँ भयो र प्रक्रिया पुर्याउन नै कठिन बनाएर भएन नि ? भुकम्प पीडितहरु चाहेर पनि प्रक्रिया पुर्याउन नै सक्दैनन । बैंक वित्तिय संस्थाहरु लगानी गर्न इच्छुक छन् । लगानी बोर्ड राष्ट्र बैंक र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणसँग हामीले छलफल गरेका छौं । हामीले पाउने सुविधा नपाउने । राष्ट्र बैंकले जारी दिएको छ हामीले ग्यारेन्टी गरेको स्वीकार नगर्ने । अनि पैसा बाँड्नु पर्यो भने डेभलेपमेण्ट बैंक चाहिने ? कस्तो दुभाग्य ! सरकारलाई आवश्यकता पर्दा हामी चाहिने अनि हाम्रो आवश्यकता चाहीँ सरकारले पूरा गर्नु पदैन ? सरकारका निकायहरुले हाम्रो ग्यारेन्टी मान्दैनन । हामीलाई पनि अगाडि बढ्न पनि बाटो सहज हुनु पर्यो नि ? यस्तो भयो भने हामी स्वःस्फूत रुपमा बाँडछौं ।

बैंकहरुले कार्यान्वयन गरेनन भन्छन नि ?
होइन यो झुट हो । यसमा कुनै सत्यता छैन् । कुनै पनि मानिसको नगरपालिकाभित्र घर भत्किएको छ । तर मापदण्ड नै निर्धारण भएको छैन् । अहिले भ्यालीभित्र सबै नगरपालिका भयो । यति धेरै नगरपालिका खुल्यो कि राष्ट्र बैंकका मापदण्डले हाम्रो शाखा खुल्न सक्दैन । हिजोको चार हजार गाविस थिए । अहिले सबै गाविस हटाएर नगरपालिका बनाएको छ ।

पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले बैंक मार्फत गर्ने कारोबारमा कसरी सहयोगी भूमिका खेल्छ ?
त्यसको सञ्जाल हामीसँग छ । ग्रामिण क्षेत्रमा हामी पुगेका छौं । सरकारलाई यो पुननिर्माणको अभियानमा पूर्ण रुपमा सयोग गर्न तयार छौ । तर हामीलाई पनि सहयोग गर्नु पर्यो । हामीलाई दिने सेवा सुविधा दिए हातेमालो गरेर हिड्न तयार छौं ।

समृद्ध नेपाल निर्माणमा विकास बैंकले कस्तो योगदान गर्न सक्छ ?
समृद्धि नेपाल खोक्रो नारा भएर मात्र हुँदैन । समृद्धि राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि सबैको समन्वयनकारी भूमिका चाहियो । हामी सरकारी निकायसँग गर्ने समन्वयन भनेको उनीहरुले बनाएको योजना अनुसार काम गर्ने हो । निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने देश विकासको मुख्य तीन आधार उर्जा पर्यटन र कृषि हो । यी क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिएर सरकारले नीति ल्याए हामी सहकार्य गरेर जान तयार छौं । भूकम्प पीडित वा उर्जाको क्षेत्र नीति नियम सहजता चाहियो । गर भन्ने तर डोरीले बाँधेर त भएन नि ? जुम्लामा ठेक्का लिने भयो । टेन्डरको लागि बैंक ग्यारेन्टी लिनु पर्यो । विकास बैंकले दिएको ग्यारेन्टी नमालेपछि हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? हात खुल्ला गरेर काम गर्ने वातावरण बनाए कमर्सियल बैंक भन्दा डेभलपमेन्ट बैंक धेरै पनि छौं । सरकारको नीति नियममा प्रष्टता भएमा सहजीकरण र सहजताको साथ अगाडि बढ्न तयार छौं । हामी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएका संस्था । राष्ट्र बैंकको गाइडलाइन अनुसार हामी चल्छौं । कर्मसियल बैंक बाउको छोरो हामी सौताको छोरा हो र ? सौतेनी व्यवहार हामीमा हुनु भएन । सरकार वा राष्ट्र बैंकले त्यो व्यवहार देखाउनु भएन ।

यसको समाधान के हो त ?
बैंक ग्यारेन्टीमा हामीलाई मान्यता दियोस । सीमा राखिदिए हुन्छ । क्षमता अनुसार ग्यारेन्टी गर्ने हो । अरबको ग्यारेन्टी हामी गर्दैनौ नि ? हाम्रो क्षमता अनुसार दिए भइहाल्यो नि ? संस्था विग्रिएका छन् । एउटै पोल्टामा हाल्नु भएन । गोरखा डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल विकास बैंक विग्रियो भन्दैमा सांग्रिला विकास बैंकमाथि त्यही झोलामा हाल्नु भएन नि ? कर्मसियलाई ढाकछोप गरेर टाल्ने डेभलपमेन्ट बैंकलाई ताल हान्न त मिलेन नि त ? यो हामीलाई पीडादायीको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले डिपोजिटको लागि स्वीकृ्ति दिएको छ सरकारले मान्दैन ।

बैंकहरुमा ह्याकिङको जोखिम बढदै गइरहेको छ यसको समाधानको लागि के योजना अगाडि सार्नुभएको छ ?
यो विश्वव्यापी रुपमा हुने कुरा हो । नेपालमा पनि हुने गरेको छ । चोर पुलिसको सधै अगाडि हुन्छ । त्यही भएर हामीले सिस्टम बलियो बनाउने कुरा हो । ह्याकरबाट जोगाउनको लागि बैंकहरुले प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु पर्छ । नियमित रुपमा बैंकको सिस्टमलाई मनिटरिङ गर्नुपर्छ । सबै बैंक वित्तिय संस्था चनाखो भएर लाग्नु पर्ने अवस्था छ ।

बैंकहरुको समस्या समाधान सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारलाई कुन विधि अपनाउनुहन्छ ?
हामी व्यवसायिक र बौद्धिक व्यक्तिहरुले चल्ने संस्था हो । राष्ट्रलाई सेवा पुर्याउने हो । हामी पत्राचार र छलफल गरेर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न कोशिस गछौं । हामी राष्ट बैंक र सरकारले सुझाव माग्दा हामीले लिखित रुपमा दिने गरेका छौं । पुँजी बृद्धि बैंक ग्यारेन्टीमा सरकारसँग सम्बन्ध मुद्दा हो । जुन मुद्धा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । हामी आत्तिएका छैनौ । राष्ट्र बैंकबाट पुनविचार हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौं ।