सर्वदलीय बैठक: विपद्मा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर एकजुट हुने प्रतिबद्धता (पूर्णपाठ)

काठमाडौं – नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदी बेसिनमा आएको अप्रत्याशित बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय बैठकले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद्को सामना गर्न राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर एकजुट हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, नवलपरासीलगायत जिल्लामा भएको मानवीय क्षति, भौतिक संरचनाको विनाश तथा वातावरणीय संकटप्रति राष्ट्रिय पीडा व्यक्त गरेको हो।

बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरूको उपचार, हेरचाह तथा मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा दलहरू एकमत भएका छन्।

विपद्को अवस्था कुनै एक भूगोल वा सरकारको मात्रै संकट नभई सिंगो राष्ट्रको साझा परीक्षण भएको भन्दै बैठकले नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर सबै राजनीतिक दल एकढिक्का हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकपछि आठ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विपद्को दिगो समाधान तथा आगामी दिनमा प्रभावकारी पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा संकल्पसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। संकल्पमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिने र प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा राज्यको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्।

संयुक्त अपिलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका नेता ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका नेता चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिएको छ। दलहरूले वैचारिक तथा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

१. राहत कार्यको गैर-राजनीतिकरण

विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दल, तीनका संघ संगठन र सदस्यहरूलाई आह्वान गर्दछौँ ।

विपद्को समयमा गरिने सहयोग सस्तो लोकप्रियता वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सम्पूर्ण दलहरू स्पष्ट छौँ ।

तसर्थ, उद्धार र राहत कार्यमा खटिँदा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावनालाई प्रोत्साहित गर्न आह्वान गर्दछौँ । दलहरूका नेता, सदस्य र शुभचिन्तकहरूलाई विशुद्ध मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा मात्र खटिन आग्रह गर्दछौँ ।

२. आर्थिक सङ्कलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना

विपद् व्यवस्थापनमा हुने आर्थिक सङ्कलन पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्छ । सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नागरिक र शुभचिन्तकहरूलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामा मात्र आर्थिक सहयोग जम्मा गर्न हामी विशेष आह्वान गर्दछौँ ।

३. सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग र संवेदनशील सूचना प्रवाह

विपद्को संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने भ्रामक सूचना र अतिरञ्जित दृश्यहरूले समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावितहरूको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउन सक्दछ ।

तसर्थ, आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित सूचनाहरू मात्र सम्प्रेषण गर्न र सामाजिक सञ्जालको संयमित, विवेकसम्मत र उत्तरदायी प्रयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ ।

४. हिमतालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार संयुक्त पहल

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र र मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लिने र विष्फोट हुने उच्च जोखिममा छन् । यसपटकको बाढीले भविष्यमा हुन सक्ने अझ ठूलो महाविपत्तिको सङ्केत गरिसकेको छ ।

तसर्थ, भविष्यको अकल्पनीय क्षतिलाई रोक्न अहिलेदेखि नै नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन अविलम्ब सुरु गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौँ । साथै, सीमापार (चीनतर्फ) रहेका हिमतालहरूको जोखिम आकलन र न्यूनीकरणका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

५. विपद् कूटनीति र पूर्वसूचना प्रणाली

नदी प्रणालीहरूको सीमापार प्रकृतिका कारण दुई देशबीच पूर्वसूचना प्रणालीको ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानलाई अझै सुदृढ र संस्थागत गर्न आवश्यक छ । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि प्राकृतिक हलचल हुनासाथ तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित गर्न सकिने गरी प्रविधिमैत्री र भरपर्दो संयन्त्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिन्छौँ ।

६. राष्ट्रिय एकता र समावेशी उद्धार

विपद् व्यवस्थापनमा पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्दछौँ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विपद्मा सर्वाधिक जोखिममा पर्ने यथार्थलाई मनन गर्दै तीनको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दछौँ ।

७. उत्थानशील पुनर्निर्माण र शून्य सहनशीलता

भत्किएका संरचनाको अझ उन्नत र सुरक्षित पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय अभियान अविलम्ब सुरु गरिनु पर्दछ । साथै, विपद्को समयमा कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा राहतको दुरुपयोग गर्ने कुनै पनि प्रवृत्ति राष्ट्रप्रतिको गम्भीर अपराध भएकाले त्यस्ता कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अनुरूप कडा कानुनी कारबाही गर्न हामी सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

८. जलवायु न्याय र विश्वव्यापी उत्तरदायित्व

हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको हिमताल विष्फोट र अस्वाभाविक बाढीको शृङ्खला विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो, जसमा नेपालको योगदान नगण्य छ ।

नेपालले भोगिरहेका यस्ता ‘हानि र नोक्सानी’ को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सशक्त रूपमा उठान गर्दै, जलवायु न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूलाई दायित्वबोध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग

अकल्पनीय क्षतिपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलगायतलाई अपिल गर्दछौँ ।

१०. दीर्घकालीन समाधानका लागि ‘उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र’ गठन

विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यहरूलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दिगो र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नितान्त आवश्यक छ। तसर्थ, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न ‘संसदीय समिति’ गठन गर्न हामी सहमत भएका छौँ । यस संयन्त्रले सङ्कटको समयमा मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।