काठमाडौंका निजी होस्टेललाई मापदण्ड सुधार्न एक महिनाको अल्टिमेटम

काठमाडौं – जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले उपत्यकामा निजी स्तरमा सञ्चालित छात्रावास (होस्टेल) लाई मापदण्ड सुधार गर्न र नियमको पूर्ण पालना गर्न एक महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ। होस्टेलहरूमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको, चर्को शुल्क असुलिएको, पूर्वाधार कमजोर रहेको र लागुऔषधको समेत प्रयोग बढेको जस्ता गम्भीर गुनासा आएपछि प्रशासनले सूचना नै जारी गरेर यस्तो निर्देशन दिएको हो।

पछिल्लो समय प्रशासनले गरेको नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनका क्रममा केही होस्टेललाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शिलबन्दी समेत गरिएको छ।होस्टेलभित्रै झडप भई विद्यार्थीको मृत्युसमेत भएको, सरसफाइ र खानाको गुणस्तर नभएको तथा सुरक्षा प्रबन्ध फितलो रहेको भन्दै प्रशासनले सबै निजी होस्टेल सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र तोकिएको २१ बुँदे व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ।

प्रशासनका अनुसार अब सबै निजी होस्टेलले सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्नेछ। होस्टेलले लिने शुल्क र विभिन्न सेवाको दररेट स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सार्वजनिक गरिएको दररेटअनुसार मात्रै शुल्क लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, होस्टेल सञ्चालक र विद्यार्थीबीच अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्नेछ। अन्य व्यक्तिको घर भाडामा लिएर होस्टेल सञ्चालन गरिएको अवस्थामा सञ्चालकले घरधनीसँग समेत अनिवार्य रूपमा घरभाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ।