खगेन्द्र सुनारलाई गृहमन्त्रीको काउन्टर: उजुरीको भरमा न्यायाधीश बन्न मिल्दैन

काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले उजुरी परेकै आधारमा कसैमाथि दोषारोपण गर्दै न्यायाधीशको भूमिकामा प्रस्तुत हुन नहुने बताएका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले तथ्य र प्रमाणबिना सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नु उचित नहुने भन्दै यसप्रति गृहमन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन्।

साउन २९ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले दुई दिनअघि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गृहसचिव, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रति गरिएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए। आफू उक्त बैठकमा उपस्थित नभए पनि त्यसमा प्रस्तुत गरिएको शैली उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘उजुरीकै भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप जोसुकैले पनि लगाउन सक्छ, तर पुष्टि नभएसम्म कसैलाई दोषी करार गरेर चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन। दिस इज नट राइट, दिस इज नट गुड।’ उनले आरोप प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषीका रूपमा चित्रित गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास र संसदीय मर्यादाअनुकूल नहुने बताए।

साउन २७ गते बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीको पोसाक, रासन तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सांसद सुनारले दुवै अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए।

सोही प्रसंगलाई लक्षित गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले गृह प्रशासनअन्तर्गतका कर्मचारी तथा प्रहरी नेतृत्वले सरकारको नीति र ‘स्पिरिट’ अनुसार काम गरिरहेको दाबी गरे। ‘हाम्रा कर्मचारीहरूले मिहिनेतका साथ काम गर्नुभएको छ, म त्यसको प्रत्यक्षदर्शी छु। आईजीपीसहित सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सरकारको भावना अनुसार दिनरात खटिनुभएको छ,’ उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङले प्रमाण र तथ्यका आधारमा छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आरोपलाई मात्रै आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु उचित नहुने बताए। उनले संसदीय समितिहरूले पनि जिम्मेवार र तथ्यपरक ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे।