‘गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कानुन विपरित, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी हतोत्साहित हुन्छ’

काठमाडौं – एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीले लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा व्यावसायिक सूचनाको सुरक्षा सुनिश्चित नभएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाने भन्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो।

बिहीबार कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकार विदेशी लगानीकर्ता तथा उनीहरूको व्यावसायिक सूचनाको गोपनीयता संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश जाने दाबी गरेको छ। यसले नेपालमा नयाँ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तथा विद्यमान लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न चुनौती सिर्जना गर्ने एनसेलको भनाइ छ।

‘सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ,’ कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यसबाट लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ठूलो अवरोध आउन सक्छ र दीर्घकालमा देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।’

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसलासँग समेत प्रतिकूल रहेको दाबी गरेको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालतबाट असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसविपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलको भनाइ छ। यसलाई कम्पनीले न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन भनेको छ।

एनसेलले छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना तथा विवरण सरकारलाई अनुसन्धान, अभियोजन वा कसुर भए–नभएको यकिन गर्न प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार नरहेको जिकिर गरेको छ। कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत प्राप्त गोपनीयताको अधिकारसहित आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेका करदाताको गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारसमेत प्रभावित भएको दाबी गरेको छ।

एनसेलले सरकारको कदमले विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालको लगानी वातावरण र सरकारको विश्वसनीयतामाथि नकारात्मक सन्देश जाने चेतावनीसमेत दिएको छ। यस्तो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र दीर्घकालमा नेपाललाई आर्थिक क्षति पुग्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै गोपनीयता भङ्ग भएको भन्दै क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी उपचारका लागि आवश्यक निर्णय लिने संकेत पनि दिएको छ। एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनी तथा यसका शेयरधनी, सञ्चालक र हितग्राहीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै लगानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ।