‘अहिले ब्याजदर न्यून छ, ग्राहकले मागेका प्रडक्ट दुई दिनमै लन्च गर्न तयार छौँ’

नेपाली समाजको परिवेश नै छिट्टै आत्तिने र छिट्टै मातिने किसिमको छ। यस कारणले गर्दा समस्याको गहिराइमा नपुगीकन सबै कुराको समाधान बताइन्छ। ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जा विस्तार भएन भनेर भनिन्थ्यो, तर अहिले ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि किन कर्जा विस्तार त्यति बढ्न सकेन? बढ्दो ब्याजदर समस्या हो, यसले लागत बढाएको छ। तर, यो कुल समस्याको ५–७ प्रतिशत मात्र हो। ९० प्रतिशत समस्या भने अन्य विषयवस्तुमा छ। संयोजनको ढाँचा कमजोर भएकाले अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अत्यधिक भएको छ। २३–२४ वर्षको अन्तरालमा राष्ट्र बैंकको नियमन र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रगति भएको अवस्था छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्ने विषयमा ७–८ वटा पारामिटर्समध्ये ४ वटामा भारत अगाडि भए नेपाल ३ वटामा अगाडि रहेको छ।

क्युआर कोड, डिजिटल पेमेन्ट र वित्तीय समावेशीकरणमा नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रले उदाहरणीय काम गर्न सकेको छ। त्यस हिसाबले दक्षिण एसियामा नै नेपाल सबैभन्दा अगाडि छ। आजको समयमा पेमेन्ट सिस्टम र इनोभेसनमा बैंकिङ्ग क्षेत्रले जसरी काम गरेको छ, त्यो पक्षलाई हेर्दा बैंकहरू नवप्रवर्द्धनकारी भएनन् वा बैंकहरूले इनोभेसन गरेनन् भन्ने अवस्था कतिपय छैन। देशका अन्य क्षेत्र पनि बैंकिङ्ग सेक्टर जत्तिकै अनुशासित, दूरदर्शी, सुशासनमा बस्ने र बैंकिङ्ग क्षेत्रको जस्तै नियामक भएको भए देशमा विकासको सीमा धेरै माथि पुग्ने थियो।

हामीसँग प्रडक्ट र सर्भिस सबै चिज उपलब्ध छ, तर ग्राहकको लेभलमा माग सिर्जना गर्न सकिएको छैन। डिमान्ड सिर्जना किन भएन भन्दा, उदाहरणका लागि वैशाखमा मात्रै २५७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ। जुन उत्पादक जनसंख्याले यहाँ काम गर्नुपर्ने थियो, ती सबै विदेशमा छन्। विदेशबाट रेमिट्यान्स त पठाइएको छ र यहाँ तरलता पनि बढ्दो छ, तर बजारमा वास्तविक डिमान्ड छैन। अहिले सानो चिया पसलको समेत व्यापार घटेको छ। पूर्वाधारमा सरकारले कुनै लगानी गरेको छैन, जसकारण सिमेन्ट, रड लगायतका उद्योग चल्न सकेका छैनन् र मजदुरको आम्दानीको स्रोत निर्माण भइरहेको छैन। अहिलेको बजेटमा उपभोगलाई बढवा दिने कोसिस गरिएको छ। किनभने तलब लिने मान्छेले बढी उपभोग गर्छ। बजेट जस्तै गरी अब आउने मौद्रिक नीति पनि सकारात्मक भएर आउनुपर्ने हुन्छ।

वास्तवमा बैंकिङ्ग र निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन आवश्यक छ। बैंकले ग्राहकले चाहेको चिज दिन सक्छ। बैंकहरूमा १० खर्बभन्दा बढी तरलता छ र अहिले ब्याजदर न्यूनतम दरमा छ। बैंकहरू सहुलियत दिन तयार रहेको अवस्था छ। कुन सेवा, कुन सुविधा वा कुन प्रडक्ट ग्राहकले माग्छन्, त्यो अनुसार दुई दिनभित्रै लन्च गर्न बैंकहरू तयार छन्। तर, व्यापारिक वातावरण बजारमा बनाउने काम भने बैंकले मात्र गर्न सक्दैन। बाटो र बिजुली दिने काम बैंकको होइन। पूर्वाधार, जनताको विश्वास र निजी क्षेत्रको भरोसा वृद्धि भएको भोलिपल्टबाट नै बैंकिङ्ग क्षेत्रले गर्नुपर्ने हरेक सुविधा प्रदान गर्छ।

बैंकमा भन्दा पनि अहिलेको समस्या उपभोगमा भइरहेको छ। उपभोग ढाँचामा समस्या हुँदा बाह्य बसाइसराइ बढिरहेको छ। माइग्रेसन बढेका कारण देशमा उद्यमशीलता कमजोर भइरहेको छ। सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको भरोसा पनि अहिले ‘पर्खेर र हेरेर’ चल्ने किसिमको छ। सरकारले कस्तो नीति लिने हो, बजार त्यसै अनुसार चल्छ।

यसका साथै, कसलाई कति बेला समात्ने हो भन्ने त्रास छ। कहिले बैंकको सीईओ समातिएका हुन्छन् त कहिले उद्यमीलाई पक्राउ गरिएको हुन्छ। सरकारले पक्राउ गर्छ, अदालतले छाडिदिन्छ। यदि गलत नै गरेको हो भने अदालतले किन छाड्छ? र यदि निर्दोष हो भने पर्याप्त अनुसन्धान नगरी किन पहिले नै पक्राउ गरियो भन्ने प्रश्न उठ्छ।

आर्थिक अपराध र फौजदारी कसुरलाई अझै पनि अलग किन नगरिएको? कसैले यदि आर्थिक अपराध गर्छ भने उसलाई आर्थिक जरिवाना लगाउँदा हुन्छ। यसबाट सरकारलाई पनि राजस्वमार्फत पैसा आउँछ। आखिर पैसाकै कुरा हो भने आर्थिक अपराध गर्नेलाई पाँच गुणा बढी जरिवाना तिराउँदा हुन्छ। तर, यहाँ पक्राउ पर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्ति गलत नै हो भन्ने सामाजिक प्रवृत्ति छ। यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिले बैंकरहरूको मनोबल खस्काउने काम गरेको छ। त्यसैले यस पक्षमा राज्य संवेदनशील हुन अत्यन्त आवश्यक छ।

अहिले बजारमा आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएमा ६ महिनाभित्रै उद्यमी व्यवसायीहरूले एउटा उद्योग गर्नेले दुई वटा र दुई वटा गर्नेले ५ वटा उद्यम व्यवसाय दर्ता गर्ने छन्। साथै, विदेशमा भएका मान्छेहरूले पनि सरकार नयाँ बनेको छ, अब राम्रो हुँदै छ भन्ने सन्देश पाएको अवस्थामा, आफ्ना सन्तानलाई त्यहीँ पढ्न छाडेर भए पनि आफू स्वदेश फर्कने वातावरण सिर्जना हुन्छ। जसका लागि हामीले एउटा उपयुक्त धरातल बनाइदिनुपर्ने हुन्छ। त्यो धरातल बैंकिङ्ग क्षेत्र एक्लैले बनाउन सक्दैन, त्यसैले त्यो काम राज्यले नै गर्नुपर्छ। राज्यले त्यो धरातल सिर्जना गरेमा नियामक निकायले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्नेछन्।

हामी सधैँ अरूमाथि पहिला दोष देखाउन तल्लीन हुने गर्छौँ। त्यसैले पहिला बैंकिङ्ग क्षेत्रले आफैँलाई सुधार्नुपर्याे। आजको समयमा बजारमा कर्जाको माग छैन। बजारमा डिमान्ड नभएपछि बैंकरहरू अर्को बैंकको ग्राहक खोस्नतिर लाग्छन्। यसै क्रममा विगतमा व्यवसायीहरू १४–१५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरको मारमा परे। अहिले तरलता बढी भएर सस्तो भएपछि बैंकरहरूलाई व्यवसायीको भन्दा पनि तल्लो स्तरमा पारिएको छ। बजारमा डिमान्ड नहुँदा बेस रेटभन्दा तल जान मिल्ने भए त्यही दरमा समेत कर्जा दिनुपर्ने अवस्था छ।

यसरी आत्तिने र मात्तिनेस्तरबाट बैंकरहरू माथि उठ्न आवश्यक छ। उद्योग र समग्र अर्थतन्त्रको हित सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बैंकले स्थिर ब्याजदर लगातार रूपमा दिन सकेमा व्यवसायीहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ। यसमा बैंकरहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। बैंकिङ्ग क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या अनुगमनको हो। बैंकले कर्जा प्रदान त गर्छ, तर मनिटरिङ्गको पाटो अझै पनि कमजोर छ। जुन प्रयोजनका लागि कर्जा दिएको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्र कर्जा सदुपयोग भएको भए आज वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो संकट आउने नै थिएन।

वास्तवमा कर्जा दिने बेलामा हामी जति उत्साहित हुन्छौँ, त्यति नै उत्साहका साथ मनिटरिङ्गको अवस्थामा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकिङ्ग भनेको एउटा च्यानल मात्र हो। अब हामीले व्यवसायीको व्यवसाय मात्र होइन, ब्यालेन्ससिटको आकार र नाफा मात्र बढाउने होइन। जनताको पैसालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी लैजाने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ, ताकि त्यसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, आयातलाई विस्थापित गर्न सकोस् र निर्यातलाई बढवा दिन सकोस्। साथै, राष्ट्रिय समृद्धिलाई कायम गर्ने विषयमा हरेक बैंकरको ध्यान जान आवश्यक छ।

व्यवसायीहरूले पनि सबै कुरा सरकार र बैंकले नै गरिदिने हो भनेर बस्नु हुँदैन। बैंकबाट लिएको चालु पुँजी कर्जाबाट व्यवसायीले मुख्य व्यवसायमा काम गर्नुको सट्टा अन्य क्षेत्रमा ऋणको दुरुपयोग गरेको पनि पाइन्छ। व्यवसायीले ऋणको सदुपयोग नगरेका कारणले गर्दा पनि कतिपय समस्या आएका हुन्। साँच्चिकै दुःख गर्ने व्यवसायीहरूलाई भने राज्य र बैंकर दुवैले सहयोग गर्नुपर्छ। व्यवसायीहरू घरजग्गा मात्रै नभई आफ्नो तीनपुस्ते धितो राखेर कर्जा लिई राज्यलाई कर तिर्ने र बैंकलाई ब्याज तिर्ने काम गरिरहेका छन्। साथै जनतालाई रोजगारी पनि दिइरहेका छन्। त्यसैले व्यवसायीहरूलाई धेरै सपोर्ट गर्न आवश्यक छ। तर, व्यवसायीहरू पनि नैतिक धरातलमा बसेर जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, सोही प्रयोजनमा काम गर्न आवश्यक छ। पारदर्शी हिसाबले काम गरेमा व्यवसायीमाथि यस्तो धरपकड पनि हुँदैन।

नियामक निकायले पनि मान्छे हेरेर नियम परिवर्तन गर्नु हुँदैन। नियमनमा धेरै उतारचढाव गरेमा बैंकिङ्ग र निजी क्षेत्र दुवैमा आत्मविश्वास आउँदैन। आजको रेगुलेसनहरूले कहीँ पनि काम गर्न बन्देज गरेको छैन, तर नीतिगत स्थिरता हुन आवश्यक छ। पोलिसीलाई लामो समय र छोटो समयका लागि विभाजित गर्नुपर्छ। पोलिसी स्थिरता र निरन्तरताको एउटा ग्यारेन्टी मात्र दिन सकेको अवस्थामा नियामकको काम पूरा हुन्छ। नियामकले व्यावसायिक काममा रोक लगाएको छैन।

यसका लागि सरकारले मुख्य गरी तीन वटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, आजको समयमा उपभोगको ढाँचालाई वृद्धि गर्न बजेट राम्रो ल्याइएको छ। अब यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी तत्कालै सरकारले पुँजीगत खर्च सुरु गर्नुपर्छ। दोस्रो, निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्नुपर्छ। देशको विकास गर्ने हो भने पूर्वाधारबाटै सुरु हुनुपर्छ। पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकारले खर्च गर्ने र आयोजनाहरू उठाउने गर्नुपर्छ। तेस्रो, हामीले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। गत वर्षको बजेट र प्रयासले मात्र सबै हिसाबले विदेशी लगानी भित्राउन पुगेको छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले अब मौद्रिक नीति ल्याउँदा पनि यस विषयलाई समेट्नुपर्छ।

देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ । व्यवसायीहरूलाई मध्यनजर गरी काम गरेमा एक वर्षभित्र एउटा बलियो जग तयार हुन्छ र आगामी तीन वर्षमा हामीले नसोचेको आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ। अहिले प्रभावकारी काम सोचे जति हुन सकेको छैन, काम अझै धेरै बाँकी छ। राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न फ्रेमवर्कहरू जारी गरेको छ। आजको समयमा हरेक बैंकमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र ग्रिन फाइनान्स जस्ता धेरै सकारात्मक पहलहरू सुरु भएका छन् र ती अगाडि बढिरहेका छन्।

यो विकास राम्रो हो, तर पर्याप्त भने छैन। यसमा अझै थप काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले बजारमा देखिएको खराब कर्जाको अवस्थाबाट डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। निक्षेपकर्ताहरूको पैसा कतै डुब्ने वा जाने होइन। अहिले हाम्रो औसत एनपीएल ४.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ। यसमा हतोत्साहित हुनुपर्दैन। छिमेकी देश बंगलादेशमा एनपीए २० प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने श्रीलंकामा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। भारतको पनि कुनै समय एनपीएल ११ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, तर अहिले सुधारिएर २ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ। दक्षिण एसियामा भारत र भुटानपछि एनपीएको स्तरमा नेपालको अवस्था निकै राम्रो छ। हाम्रो बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग पर्याप्त क्षमता छ, त्यसैले यसले यो एनपीएलाई मज्जाले धान्न सक्छ।

(नबिल बैंकका सीईओ मनोज ज्ञवालीले बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको पहिलो सत्रमा कहिलेसम्म थुपार्ने बैंकमा पैसा: कसरी बढाउन सकिन्छ व्यवसायीको मनोबलमा राखेका विचारमा आधारित)