बैकिङ्ग समाचार ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बैंकहरुले लाभांश घोषणा गर्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो। 

लाभांश स्वीकृति सम्बन्धमा वित्तीय प्रणालीमा जोखिमको मात्रा बढ्दै गई भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना रहने, कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जोखिम मूल्याङ्कन एवम् जोखिम न्यूनीकरण, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं संस्थागत सुशासनको अवस्था सुदृढ भई नसकेको पुरानो व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।

नयाँ कार्यविधि अनुसार इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य इजाजतपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरेको संस्थापक सेयर लगानी (क्रस होल्डिङ) बिक्री नगरेसम्म नगद लाभांश तथा बोनस सेयर लाभांश वितरणमा रोक लाग्ने भएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न पाउने छन्। 

त्यस्तै खुद वितरणयोग्य नाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। 

त्यस्तै मासिक रुपमा तोकिएको औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई बोनस सेयरको कर प्रयोजनबाहेकको नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाइने भएको छ।

अधिकांश पुरानै व्यवस्थालाई कायम राखेर राष्ट्र बैंकले  ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि’ जारी गरेको हो। 

सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरेको, अघिल्लो वर्षसम्म नोक्सानी बाँकी नरहेको, तोकिएको पुँजी कायम गरेको, न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरेको, संभावित नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनुपर्ने रकम छुट्याएको, ऐनबमोजिम साधारण जगेडा कोषमा विनियोजन गरेको, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयर पूर्ण रुपमा वितरण भएको कम्पनीलाई मात्रै लाभांश स्वीकृति पाउने छन्। 

यस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था फिर्ता रकम समायोजन गर्ने हकमा धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री तथा ऋणीको आन्तरिक नगद प्रवाहबाट कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा मात्रै सो कर्जामा कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकमलाई समायोजन गर्न सकिने छ ।

राष्ट्र बैंकबाट लाभांश घोषणा तथा वितरणमा सीमा तोकिएको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्षको खुद वितरणयोग्य मुनाफाबाट यस बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ नयाँ कार्यविधि