राष्ट्र बैंकले पायो गभर्नर, नीतिगत व्यवस्थामा व्यापक हेरफेर

काठमाडौं – २०८२ साल सकिएको छ। यस वर्ष बैंकिङ्ग क्षेत्रले विविध समस्या झेले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उच्च तरलता र न्यून ब्याजदरको स्थितिबाट सुरु भएको यो वर्षको अन्त्य पनि उच्च तरलता, न्यून ब्याजदर, लगानी नभएर र कर्जा नउठेरै बित्यो। विगतका वर्षमा बिग्रिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केही सुधारोन्मुख देखिएको छ। यस वर्ष बैंकहरु हुने आक्रमणले पनि निरन्तरता नै पायो। यस वर्षमा बैंकिङ्ग क्षेत्रको उपलब्धि भनेको कर्जा विस्तारमा केही सुधार भएको छ। कोरोना महामारी यता बिग्रिएको अर्थतन्त्रसँगै लगानीमा भएको चुनौती उति नै रहँदा पनि यो वर्ष भने बैंकहरुले केही लगानी बढाएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

तर, गत भदौ २३/२४ गते भएको निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमणले भने केही अन्यौलता समेत थप्यो। नयाँ सरकार आएपछि केही आशा भने पलाएको छ। जे होस् वर्ष २०८२ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि सकसपूर्ण, चिन्ताजनक, तनावपूर्ण र समस्या नै समस्यासँग जुधेर अन्त्यमा केही आशासहित बित्यो। यस वर्ष पनि बैंकका कर्मचारी र बैंकका शाखाले केही आक्रमण झेले। 

फेरियो राष्ट्र बैंकको नेतृत्व
यही वर्षको सुरुमा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको बागडोर सम्हाल्न अर्थशास्त्री डा। विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भए। लामो समयदेखि देखिएको गभर्नर अन्योललाई अन्त्य गर्दै सरकारले उनलाई गभर्नरमा नियुक्त गरे लगतै पौडेलले विविध पक्षहरू सुधारमा जोड दिए। जसका कारण यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नीतिगत विषयमा कुनै खोट देखाउन सकेका छैनन्।

बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई जरैदेखि सुधार्ने पक्षमा लागेका गभर्नर पौडेलले नीतिगत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने हेरफेर गरेर यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज ठाउँमा राखेका छन्। नियमनलाई भन्दा सुपरिवेक्षणलाई जोड दिन थालेका गभर्नरले नीतिगत व्यवस्थामा सहज गर्दा बैंकहरु यति बेला सहज महसुस गरिरहेका छन्। पौडेल गभर्नर पद सम्हालेपछि पहिलो पटक बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारका लागि विशेष सुझाव कार्यदल गठन गरेर नै उनले बैंकिङ्ग क्षेत्र सुधारमा जुटेका थिए।

तेस्रो संस्करणको बैंकिङ्ग डिस्कोर्श सम्पन्न
बैंकिङ्ग समाचारको आयोजनामा यही वर्ष जेठ २२ गते तेस्रो ‘नेशनल बैंकिङ्ग डिस्कोर्श २०२५’ सम्पन्न भएको छ। सन् २०२३ देखि आयोजना हुँदै आइरहेको राष्ट्रियस्तरको बैंकिङ्ग डिस्कोर्शको तेस्रो संस्करणमा बैंकिङ्ग डिस्कोर्श सम्पन्न गरेको हो।  कार्यक्रममा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, बैंकिङ्ग विज्ञ, बीमा कम्पनीहरू तथा अन्य क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो । बैंकिङ्ग क्षेत्रको दिगो विकास र स्थायित्वमा नीतिगत निर्णय र नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने लक्ष्यसहित प्रत्येक वर्ष डिस्कोर्श आयोजना गर्दै आइरहेको छ।

कार्यक्रममा उद्घाटन सत्रसहित चार वटा ‘प्यानल डिस्कसन’ र एउटा विशेष सत्र रहेको थियो। जसमा ‘नेपालमा कर्जा विस्तारको चुनौतीस् लक्षित उपायहरूको प्रयोग, क्षेत्रगत अनुकूलन र अन्य सम्भावनाहरू’, ‘साना तथा मझौला उद्यमहरूमा कर्जा विस्तारको समस्या समाधानका नवीन तथा प्रचलित अभ्यास र हाम्रो तयारी’ नामक सत्र थिए।

यस्तै, ‘ओपन बैंकिङ्ग र फिनटेकः सहकार्य, प्रतिस्पर्धा र नेपालमा नियो–बैंकको नियामकीय अवधारणा’ र ‘मौद्रिक नीतिस् आर्थिक शिथिलताको चक्र तोड्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको रणनीतिक साझेदारी’ नामक सत्रगत छलफल भएका थिए।

लचिलो मौद्रिक नीति
गभर्नर डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिमा लचिलो नीतिगत व्यवस्था गरेका थिए। कार्यभार सम्हाल्दादेखि नै अर्थ मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य भेट्न केन्द्रीय बैंकबाट रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता गरेका उनले लचिलो नीति ल्याएका थिए। उनले बजेटसँग तादम्यता मिलाउने र बजेटका लक्ष्य भेट्टाउन भूमिका खेल्ने गरी ल्याएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थालेको हो।

आन्दोलनको चपेटामा बैंक
गभर्नर डा.पौडेलले नीतिगत व्यवस्थामा सहजता ल्याएको पनि जेनजी आन्दोलनका कारण भने बैंकिङ्ग क्षेत्रले सोचे जरी उपलब्धि हाँसिल गर्न सकेन। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र असोज महिनामा आएको बेमौसमी बाढीका कारण यतिबेला बैंकहरुको वित्तीय विवरण दबाबमा देखिएको छ। बैंकहरुले समयमा ऋणको साँवा तथा ब्याज आम्दानी गर्न नसक्दा ‘ब्यालेन्ससिट’ मा थप दबाब परेको हो।

यता, मध्यमस्तरका ऋणीले पनि विविध कारण देखाउँदै बैंकहरुलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नै नगर्दा ‘ब्यालेन्ससिट’ मा दबाब बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि तोडफोड हुँदा कर्जा तिर्न सक्षम ऋणीले पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंकको वित्तीय सूचक प्रभावित बनेको हो। जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण ऋण असुली प्रभावित भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमा समेत चुनौती बढेको छ।

यता, २४ गतेको आन्दोलनबाट देशभरका विभिन्न स्थानमा वित्तीय संस्थाहरूले आक्रमण, आगजनी र लुटपाट भोग्नुपर्‍यो। खासगरी, आन्दोलनकारीको निशानामा राजनीतिक दल, नेता र सरकारी सम्पत्तिसँगै निजी सम्पत्ति, उद्योग, व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत निशानामा परेका थिए। आन्दोलन हिंसा र उद्दण्डतामा परिणत भएपछि देशभर गरी कूल ६० वटाभन्दा बढी बैंकका शाखा र दर्जनौँ एटिएम बुथमा क्षति पुगेको छ।

नेपाल बैंकर्स संघकाअनुसार आन्दोलनले ८७३ ऋणीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको र ती ऋणीहरूको करिब रु ३७ अर्बको नोक्सान भएको थियो। उक्त घटना पछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्जा असुलीमा उल्लेखनीय गिरावट आएको हो। आन्दोलनका कारण कतिपय व्यवसाय बन्द हुने, ढुवानी अवरुद्ध हुने उत्पादन र बिकी घट्ने जस्ता अवस्थाले ऋणीहरूको नगद प्रवाह कमजोर बनाउन पुग्यो, फलस्वरूप, समयमै कर्जाको किस्ता र व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो र यसले बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न बाध्य बनायो।

विशेष गरी साना मझौला उद्योग, होटेल/पर्यटन, निर्माण र ढुवानी क्षेत्रका कर्जाहरू बढी प्रभावित भए। जसका कारण असुली हन नसकेको ब्याज उल्लेखनीय रूपमा बढे। त्यस्तै, खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने, खराब कर्जा अनुपात बढेसँगै नियामक प्रावधानअनुसार बैंकरुले थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। जसका कारण बैंकमहरुको नाफामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ।

पहिलो पटक बहालवाला सीईओ पक्राउ 
यस वर्ष नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पक्राउ गर्यो। सीआईबीले विगत लामो समयदेखि कानुनको धज्जी उडाउँदै आएका प्रभु बैंकका सीईओलाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मनिराम पोखरेल, प्रमुख कर्जा अधिकृत रिवास श्रेष्ठ, रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख सुजिन शाक्य र गुण ग्रुपका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्यलाई बैंकिङ्ग कसुर मुद्दामा पक्राउ गरेको हो। 

बैंकबाट करोडौँ लुटपाट
एसबीआई बैंकको सिन्धुलीको घ्याङलेख गाउँपालिकामा रहेको शाखामा लुटपाट भयो। बैंक लुटपाट गर्ने ७  जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो। प्रहरीले घटनाबाट लुटिएको ३ करोड ७ लाख रुपैयाँमध्ये २ करोड ६८ लाख ५५ हजार १७५ रुपैयाँ बरामद गर्‍यो। गत पुस २९ गते शाखामा ५–६ जनाको समूहले प्रवेश गरी सुरक्षा गार्ड र बैंक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिँदै खुकुरी प्रहार गरी सामान्य घाइते बनाएको थियो।

यता, जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखा लुटियो। आन्दोलनका क्रममा सरकारी लगानीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई मात्रै साढे ३८ करोडले घाटा व्यहोर्यो। बैंकबाट करिब १८ किलो सुन र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लुटिएको हो।

कर्मचारीकै मिलेमतोमा ठगी
यस वर्ष बैंकका विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले समेत बैंकमा ठगी गरे। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको उदयपुरस्थित गाईघाट शाखा कर्मचारी सुनिता बानियाँलाई १ करोड ३० लाख हिनामिना गरेको बैंकले आरोप लगाएको थियो। त्यस्तै, एनआईएमबी बैंकको कपिलवस्तुको तौलिहवा शाखाका कर्मचारी रिशभ कार्कीलाई १ करोड ६५ लाख हिनामिना गरेको आरोपमा लागेको थियो। उनले ग्राहकको मोबाइल नम्बर दुरुपयोग गरी हिनामिना गरेको प्रहरीले जनाएको थियो। 

साथै, सिटिजन्स बैंकको अपरेसन इन्चार्ज रोजी कँडेलले पनि बैंकको ४ करोड बढी रकम हिनामिना गरी फरार  भएकी थिइन्। कँडेल बैंक शाखा सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीमा नै रहेकी थिइन्। उनले सोही अधिकार र आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै गर्दै नगरेको कारोबारलाई देखाएकी थिइन्।

यसैगरी, महालक्ष्मी विकास बैंकका कर्मचारीले समेत यस वर्ष दुई करोड ८४ लाख ७६ हजार सात सय रुपैयाँ अपचलन गरे। ठुलो रकम अपचलन गरेको अभियोगमा दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–९ स्थित महालक्ष्मी विकास बैंकका चार कर्मचारीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गर्यो। बैंकका शाखा प्रबन्धक सागर शाही, निर्मला साउद, धनञ्जय पन्त र अम्बादत्त पन्त पक्राउ परे।

कर्मचारीमाथिको आक्रमण 
यस वर्ष बैंकका शाखा कार्यालय र कर्मचारीहरू लक्षित दुर्व्यवहार, लुटपाट, कार्यालय बन्द गराउने धम्की तथा प्रत्यक्ष आक्रमणजस्ता अराजक गतिविधि मौलाए। मंसिरको अन्तिम साता सप्तरी ज्योति विकास बैंकबाट करोडौँ ऋण लिएर समयमा नै सावाँ ब्याज नबुझाएपछि उठाउन जाने कर्मचारीमाथिको आक्रमण गरे। 

ज्योति विकास बैंकको रुपनी शाखाबाट खटिएका कर्मचारी सुनित श्रेष्ठ र सविन कुमार श्रेष्ठ कर्जा असुलीको प्रक्रियामा जाँदा बलार्द चोकमा एक्कासि घेरा हाली गरियो। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रालि सञ्चालन भइरहेको स्थानसम्म र्पुयाइयो, जहाँ कालो मोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने र फोटो–भिडियो बनाउने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरिएको थियो। 

त्यस्तै, स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिका–१ मा रहेको गरिमा विकास बैक लिमिटेडको सुरक्षा गार्डलाई चक्कु प्रहार भएको थियो। स्याङ्जाको विरुवा गाउँपालिकाका महेन्द्र नारायणले मादक पदार्थ सेवन गरी बैंकका गार्डलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए।

कर्णाली विकास बैंक डुबाउनेहरू फन्दामा
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली विकास बैंकका कर्मचारी पक्राउ परे। सीआईबीले तत्कालीन सीईओ एवं पटक–पटक सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रहेका राजेन्द्र बहादुर राय, तत्कालीन वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी, तत्कालीन अध्यक्ष पशुपति दयाल र राष्ट्र बैंकका पूर्व अनुगमन अधिकृत भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गर्‍यो। 

बैंकको ४ अर्ब ९० करोड घोटाला प्रकरणमा प्रहरीले १०९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो। यस प्रकरणमा सीआईबीले नेपाल राष्ट्र बैंकको तत्कालीन कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरेको थियो। कर्णाली विकास बैंकको अनुगमनका लागि खटिएका राष्ट्र बैंकका अधिकृत पक्राउ परेका हुन्। 

बैंकका अध्यक्षविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर 
नेपालको सबै भन्दा पुरानो बैंक नेपाल बैंकका पूर्व अध्यक्ष डा. चन्द्र बहादुर अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्‍यो। नेपाल बैंक लिमिटेडबाट हुने ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै अधिकारीले घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो। रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ बेलहियामा रहेको भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको परियोजनाले एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ लाख ७६५ रुपैयाँ बराबरको ऋण लिनका लागि बैंकका अध्यक्ष  अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ रकम लिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको थियो।

दुई डेपुटी गभर्नर अवकाशमा, एक जना मात्रै नियुक्त
यही वर्ष २०८२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरद्धय डा.नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बम बहादुर मिश्र बाहिरिएका छन्। पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरी उनीहरू बाहिरिएसँगै सरकारले एक जना डेपुटी नियुक्त गरेको छ। सरकारले कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो। राष्ट्र बैंकमा दुई डेपुटी रहने व्यवस्था छ। तर, सरकारले एक डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरेपनि एक पद भने अझै रिक्त छ।