शेयर बजारका लागि तीव्र घटबढको वर्ष: अन्योल र अपेक्षाबीच अलमलिएको पुँजी बजार

काठमाडौं – ०८२ साल नेपालको पुँजी बजारका लागि स्थायित्व र सुधारको अपेक्षा बोकेको वर्ष थियो। तर, वास्तविकता भने त्यसको ठिक उल्टो भयो। जेनजी आन्दोलनपछि अन्योल र अपेक्षाले बजारलाई अलमल्याएको देखिन्छ। वर्षभरका घटनाक्रमले एकातिर बजारमा सुधारको संकेत देखाए भने अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको मनोबल बारम्बार कमजोर बनायो।

नीतिगत स्पष्टताको अभाव, नेतृत्वको विवाद र नियामक निकायभित्रै देखिएको असन्तुष्टिले बजारलाई अस्थिर बनायो। तर, यहीबीच वर्षौँदेखि उठ्दै आएका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पुनर्संरचनाको प्रक्रिया र शेयर धितो कर्जाको सीमा विस्तार गर्ने नियामकको नीतिले लगानीकर्तामा केही आशा भने जगायो।

बहुमतसहितको नयाँ सरकार गठन भएपछि बजारमा स्थायित्व आउने अपेक्षा गरिएको थियो। सुरुवातमा बजारले खासै सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिए पनि, बिस्तारै लगानीकर्ताबीच ‘अब केही सुधार होला’ भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै गएको देखियो।

घटबढको वर्षः २५ सयदेखि २९ सयको घेरा

यो वर्ष २२४ दिन कारोबार हुँदा नेप्से परिसूचक प्रायः २५ सयदेखि २९ सय अंकको दायरामै घुमिरह्यो। तर, राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमले बजारलाई कहिले उचाल्यो त कहिले ओरालो झार्‍यो। चैत २२ गते नेप्से १०५ अंकले घट्दै ३.७९ प्रतिशतले तल झर्‍यो परिसूचक २६७६ बिन्दुमा आइपुग्यो।

त्यसको विपरीत, फागुन २१ को निर्वाचनपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन (फागुन २५) बजारमा उत्साह छायो। नेप्से ६ प्रतिशत अर्थात् १६२.९३ अंकले उकालो लाग्दै २८७५ बिन्दुमा पुग्यो। लगातार तीन पटक सकारात्मक सर्किट लागेर कारोबार नै रोकियो। 

तर, भदौ २३–२४ को ‘जेनजी आन्दोलन’ले बजारलाई झनै झस्कायो। करिब १० दिन बन्द रहेको बजार असोज २ गते खुलेको दिन वर्षकै ठुलो गिरावट देख्यो। सो दिन बजारमा नकारात्मक सर्किट लाग्दै १६० अंकभन्दा बढीले घटेर २५११ बिन्दुमा झर्याे। यद्यपि, असोज ५ गते बजारले केही सुधार देखाउँदै १११ अंकले उकालो लाग्यो।

भद्रगोल नियामक : सेवोनका कर्मचारी आन्दोलित

पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) भित्रको असन्तुष्टि पनि यो वर्ष सतहमा आयो। अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि कर्मचारीहरूले पाउँदै आएका सुविधा खारेज हुने खतरा देखिएपछि आन्दोलन चर्कियो। सरकारले कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष खारेज गर्दै विगतमा पाएको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएपछि कर्मचारी आक्रोशित बने। सरकारकै निर्णयअनुसार पाइएको सुविधा पछि आएर गैरकानुनी ठहर गर्नु अन्याय भएको उनीहरूको बुझाइ थियो। असोज ८ गते सुरु भएको आन्दोलन झन्डै डेढ महिना चल्यो। अन्ततः सेवा सुविधाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सहमतिपछि कार्तिक २३ गते आन्दोलन स्थगित भयो।

नेप्सेभित्रै विद्रोहः अध्यक्ष र सीईओ ‘थुनिए’
नेप्सेभित्रै कर्मचारी आन्दोलनले नेतृत्वलाई ‘थुन्ने’ अवस्थासम्म पुग्यो। असोज ७ गते नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चूडामणि चापागाईँलाई कर्मचारीहरूले कार्यालयमै करिब १३ घण्टा थुने। बोनस कटौती गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि यस्तो अवस्था आएको थियो। अध्यक्षको निर्णयलाई सीईओ र सञ्चालक समितिले समर्थन गरेपछि कर्मचारीको आक्रोश अझ बढ्यो। वर्षौँदेखि पाउँदै आएको सुविधा अचानक कटौती भएपछि कर्मचारी सडक र आन्दोलनतर्फ उत्रिए। यो आन्दोलन करिब एक महिना लामो चल्यो।

रिलायन्स आईपीओ विवाद
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको कम्पनीले मूल्य निर्धारण प्रक्रियामै प्रश्न उठेपछि यो मुद्दा झन् तातियो। पुस ७ देखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुलाउने तयारी भइरहेका बेला उजुरी परेपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) लाई छानबिन गर्न निर्देशन दियो।

मूल्य निर्धारणमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि आईपीओ प्रक्रिया नै प्रभावित बन्यो। बुक बिल्डिङमार्फत प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको उक्त आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम आवेदन दिनै करिब ४१ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। सामान्यतया १ हजार रुपैयाँ आसपासमा आवेदन दिन सकिने नेपाली बजारमा यस्तो उच्च प्रवेश लागतले साना लगानीकर्तालाई बाहिर राख्ने भन्दै आलोचना भयो।

दुई पटक पक्राउः लगानीकर्ता पनि अनुसन्धानको घेरामा

वर्ष शेयर बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि कानुनी घेराबाट बाहिर रहेनन्। लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल दुई पटक पक्राउ परे। साउन ५ गते ठगी तथा विश्वासघात मुद्दामा र पुस ४ गते धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा उनलाई समातियो। पहिलो पटक करिब ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई १० दिन हिरासतपछि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको थियो। दोस्रो पटक पक्राउ परेपछि भने उनी ४९ लाख १९ हजार ८६५ रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए। अनुसन्धान प्रक्रियाले बजारमा पारदर्शिता र नियमनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्यायो।

मार्जिन लोनमा उदार नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज २२ गते जारी गरेको सर्कुलरमार्फत शेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा पूर्ण रूपमा हटायो। यसअघि एक व्यक्ति वा संस्थाले अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र यस्तो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थियो। सीमा हटेसँगै ठुला लगानीकर्ताका लागि बजारमा लगानी विस्तार गर्ने बाटो खुलेको छ। यसलाई बजारमा तरलता बढाउने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन लिन पाउने सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले बजारमा लगानीकर्तालाई सहजरुपमा पुँजी उपलब्ध हुने देखिन्छ।

नेप्से पुनर्संरचनाः लामो बहस, अन्तिम चरणमा
विगत दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) पुनर्संरचना २०८२ मा अन्ततः कार्यान्वयनको नजिक पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको पुनर्संरचना अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरिएको यो प्रतिवेदन अब सेवोन, नेप्से, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) र राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा छ।

आइतबार बन्द, शुक्रबार खुला

२०८२ सालमा शेयर बजारको कारोबार दिनसम्बन्धी निर्णय पनि चर्चामा रह्यो। मन्त्रिपरिषद्ले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि आइतबार बजार बन्द हुने भयो। तर, कारोबार दिन घटेर चार दिनमा सीमित हुने भएपछि नेप्से सञ्चालक समितिले शुक्रबार पनि बजार खोल्ने निर्णय गर्याे। यसले लगानीकर्तालाई वैकल्पिक कारोबार दिन दियो। तर, यस्तो अभ्यास कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने बहस भने जारी रह्यो। यसअघि २०७९ सालमा पनि यस्तै अभ्यास गरिएको थियो, तर पछि पुरानै तालिकामा फर्किएको अनुभवलाई सम्झिँदै धेरैले यसलाई अस्थायी व्यवस्थाका रूपमा हेरे।