अस्थिर नेतृत्व, चुलिँदो दाबी: बीमा क्षेत्रका लागि संकटको वर्ष बन्यो २०८२

काठमाडौं – चालु वर्ष २०८२ नेपालका लागि बीमा क्षेत्रले कठिन परीक्षा दिएको वर्षका रूपमा देखिएको छ। विगतका वर्षहरूमा कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व तथा विश्व व्यापारिक तनावका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्र यस वर्ष पनि उकासिन सकेन। त्यसैमाथि नियामक निकायमा देखिएको नेतृत्वको अस्थिरता, जेनजी आन्दोलन र असोजको बाढी पहिरोले बीमा कम्पनीहरूलाई थप दबाबमा पारेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठुलो मात्रामा भौतिक सम्पत्ति क्षति भए पनि तीमध्ये धेरै सम्पत्ति बीमाबाहिर रहेकाले राज्य र निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ। सार्वजनिक भौतिक सम्पत्तिको बीमा नहुँदा राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ क्षति व्यहोर्दै आएको तथ्य फेरि एक पटक उजागर भएको छ। यस घटनाले सरकारी सम्पत्तिको बीमा अनिवार्यताको आवश्यकता थप प्रस्ट पारेको छ।

नियामकमा नेतृत्व अस्थिरता

बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणमा यो वर्ष नेतृत्वमा अस्थिरता देखियो। कानुनअनुसार अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष हुने भए पनि छोटो अवधिमा नै पटक पटक नेतृत्व परिवर्तन भयो। यसै वर्ष मात्रै प्राधिकरणमा शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल, जनकराज शर्मा, र चन्द्रकला पौडेलसहित चार जनाको नेतृत्वको रूपमा देखा परे। एकै वर्षमा यति धेरै परिवर्तन हुँदा नीतिगत स्थिरता, निर्णय प्रक्रिया र कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिने कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलन र बाढी पहिरोको दोहोरो मार

भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र व्यापक सम्पत्ति क्षतिका कारण बीमा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै उच्च दाबी परेको छ। प्राधिकरणका अनुसार आन्दोलनबाट मात्रै २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ। यो २०७२ सालको भूकम्पपछिको दाबीभन्दा पनि बढी हो। यसबाट सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीहरूमा ठुलो दबाब परेको छ। त्यससँगै असोज महिनामा परेको अविरल वर्षा र बाढी पहिरोले बीमा कम्पनीहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। उक्त विपत्तिबाट ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको तथ्यांक छ। यी दुई अप्रत्याशित घटनाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको तरलता र पुनर्बीमा क्षमतामा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले बीमा क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन र दीर्घकालीन स्थायित्वबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।

बीमा संकटको वर्ष

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो महिना अर्थात् भदौ २३/२४ मा भएको जेनजी आन्दोलका कारण पनि अर्थतन्त्रले ठुलो क्षति व्यहोर्यो। आन्दोलनका कारण राष्ट्रले उल्लेखनीय भौतिक तथा आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनअनुसार यस आन्दोलनमा कूल  ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक क्षति भएको उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेकोमा जम्मा १३० वटा भवन मात्र बीमित रहेको देखिन्छ। क्षतिग्रस्त भवनहरूमध्ये १ हजार ८ सय ७५ वटा भवन आगलागी र तोडफोडका कारण नष्ट वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। सोही किसिमले देशभर क्षति भएका १२ हजार ६५९ सवारी साधनमध्ये २ हजार ८०५ वटा मात्र बीमित थिए।

बीमाको दायरा विस्तार

नेपाल बीमा कम्पनीहरूले २०८२ मा नै विदेशमा शाखा सञ्चालन प्रक्रिया अघि कढाएका छन्। बीमा प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म ५ वटा बीमा कम्पनीले विदेशका शाखा सञ्चालनका लागी आवेदन दिएका छन्। जसमा हाल सञ्चालनमा रहेका दुई वटै पुनर्बीमा कम्पनीहरू नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स छन्। यस्तै, जीवन बीमा कम्पनीले पनि विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न चाहेका छन्। प्राधिकरणकाअनुसार सन नेपाल लाइफ, नेपाल लाइफ र सानिमा रिलायन्स लाइफले विदेशमा शाखा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणमा आवेदन दिएका हुन्। आवेदन दिएका सबै बीमा कम्पनीलाई प्राधिकरणले पहिलो चरणको अनुमति प्रदान गरिसकेको छ। सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि बीमकले विदेशमा शाखा, सम्पर्क वा प्रतिनिधि कार्यालय खोल्नको लागि सम्बन्धित मुलुकले तोकेका मापदण्ड अनुरूप अनुमति प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। 

बीमा प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलनमा 

नेपाल बीमा प्राधिकरणको कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखा परेको थियो। प्राधिकरणले ०८२ जेठ १२ र १६ गते सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई मन्त्रालय गएको सेवा सुविधा तथा नयाँ दरबन्दी संरचनासहितको प्रतिवेदन लागू गर्ने तथा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा होमिएका थिए। कर्मचारी विनियमावलीमा प्राविधिक र प्रशासन समूह स्पष्ट नहुँदा निकट भविष्यमा यसले समस्या तथा विवाद गर्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुँदा ती विषयलाई समयमै समाधान गर्ने प्रदेश सरुवा तथा भौगोलिक अंगको व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पारी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरेका थिए। निर्देशक पदमा अधिकतम सेवा अवधि सीमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,  प्राधिकरणको उत्तराधिकारी योजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्न व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र प्राधिकरणको संस्थागत सुधार तथा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थामार्फत रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। सो आन्दोलन हाल पनि जारी नै छ। 

फेक रेस्क्यूको ‘काला धब्बा’

केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले फेक रेस्क्यू प्रकरणमा यस वर्ष अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। पाँच वर्षअघि सुरु भएको यस ठगी प्रकरणमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ भने हालसम्म ११ जना पक्राउ परिसकेका छन्।अनुसन्धानअनुसार ट्राभल एजेन्सी, हेलिकोप्टर कम्पनी र अस्पतालबीच मिलेमतो गरी पर्यटकलाई उद्धारको बहानामा फेक बिरामी बनाएर बीमा दाबी गर्ने गरिएको थियो। यस्तो कार्यले बीमा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै क्षेत्रको साखमा गम्भीर आघात पुर्याएकाे छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालकको राजीनामा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको घेरामा परेपछि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शुलभ अग्रवालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनलाई पक्राउ गर्नु अघि नै उनले अध्यक्ष पद छाडेका थिए।गत चैत २० गते सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो र हाल उनी प्रहरी हिरासतमा छन्। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस घटनाले बीमा कम्पनीहरूको आन्तरिक सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।

पुनर्बीमा विवादमा

यस वर्षको चर्चित घटनामध्ये हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी बीचको विवाद पनि एक हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेको हिल्टन होटलको पुनर्बीमा दाबीमा जिम्मेवारी कसले वहन गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको थियो। यस प्रकरणमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र द ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कारबाही गरिसकेको थियो । प्राधिकरणले नेपाल रिइन्स्योरेन्सका सीईओ सुरेन्द्र थापासहित सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई २/२ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।अनुसन्धानले पुनर्बीमाको दायित्व एक कम्पनीबाट अर्कोमा सार्ने प्रयास भएको संकेत देखाएपछि नियामक सक्रिय बनेको हो। यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ।

बीमा बहस र सुधारको खोजी

यो वर्ष ‘द नेशनल इन्स्योरेन्स डिस्कोर्स’ नामक राष्ट्रियस्तरको बहस कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स को मुख्य प्रायोजनमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकिङ्ग, बीमा तथा नीतिगत क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बैंकासुरेन्स नीति, बीमा क्षेत्रको पुनर्संरचना, स्वास्थ्य बीमाको भविष्य र इन्सुरटेक नवप्रवर्तन जस्ता विषयमा गहन छलफल भएको थियो। साथै, लेक्सास्योर फाइनान्सियल ग्रुपका सीईओ इयान लिम र अर्थशास्त्री डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ लगायतका विज्ञहरू बहसमा सहभागी थिए। 

रणनीतिमा बीमा सुधारको प्राथमिकता

सरकारले दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बीमा क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्राकृतिक प्रकोप र अन्य जोखिमबाट नागरिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सम्पत्ति बीमा विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यस्तै, हरित बन्ड, सामाजिक बन्ड जस्ता वित्तीय उपकरणको विकास, पुनर्बीमा कम्पनीहरूको जोखिम वहन क्षमता विस्तार, तथा ग्रामीण र न्यून आय वर्गसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। बन्डल्ड बीमा, सूचकांकमा आधारित लघु बीमा, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा जस्ता नवीन कार्यक्रममार्फत बीमालाई समावेशी र पहुँचयोग्य बनाउने रणनीति तय गरिएको छ।

८ बीमा कम्पनी कारबाहीमा

यही वर्ष २०८२ मा बीमा प्राधिकरणले ८ वटा बीमा कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले निर्देशनहरूको पालना नगरेको भन्दै ८ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो। प्राधिकरणले एशियन लाइफ, हिमालयन लाइफ, दि ओरिएन्टल, हिमालयन रि, नेपाल रिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र थापा, एलियन्ट रिइन्स्योरेन्स ब्रोकर्स, नेको इन्स्योरेन्स र नेपाल लाइफलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले बीमा ऐन २०७९ बमोजिम नियम नमानेको भन्दै यी कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो।

कार्यकक्षबाटै सीईओ पक्राउ 

यही वर्ष बहालवाला बीमा कम्पनीका सीईओ पक्राउ परेका छन्। सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ राजकुमार अर्याललाई सीआईबीले कार्यकक्षबाट नै पक्राउ गरेको थियो। सन नेपाल लाइफले कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई छुट्याएको शेयर बाँडफाँड सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले माग गरेको विवरण र कागजात पेस गर्दा उक्त कम्पनीबाट प्राप्त सक्कल आवेदन फाराम र सोको प्रतिलिपिहरूको विवरण फरक निकायमा पेश गर्दा नमिलेको आधारमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०० विपरीत कसुर गरेको आरोपमा उनी पक्राउ परेका हुन्।

पेपरलेसतर्फ अग्रसरता

चालु वर्ष २०८२ मा बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कामकारबाही क्रमशः पेपरलेस र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न अघि बढेको छ। दर्ता–चलानी, टिप्पणी, भुक्तानी प्रणालीदेखि इजाजत पत्र, मुद्दा दर्ता र नियमन प्रक्रियासम्मका काम डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने नीति प्राधिकरणले अघि बढाएको हो। गत भदौमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूले कर्मचारी तथा श्रमिकको पारिश्रमिक पनि अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो।

स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी सबै प्रकारका कर्मचारीको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। प्राधिकरणले गत माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत मात्र गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो।जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, लघुबीमा, पुनर्बीमा कम्पनी तथा बीमा दलाललाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको सर्कुलरमा सबै भुक्तानी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको बैंक खातामा मात्र डिजिटल माध्यमबाट जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।