शिथिल अर्थतन्त्रमै बित्यो २०८२, नेतृत्व परिवर्तनले मात्र बचायो आशा

काठमाडौं – वर्ष २०८२ नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौती र सम्भावनाबीचको संक्रमणकालीन वर्ष बन्यो। आन्तरिक आर्थिक सुस्तता, कमजोर पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा आएको दबाबले अर्थतन्त्र थिचिरहँदा राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य प्रभावहरूले अवस्था थप जटिल बनायो।

तर, वर्षको अन्त्यतिर अपेक्षाकृत स्थिर सरकार गठन र अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको सक्रिय तथा ‘अब्बल’ नेतृत्वले आगामी आर्थिक दिशाप्रति नयाँ आशा जगाएको छ। वर्षको सुरुवातदेखि नै राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रलाई असर गर्याे। छोटो अवधिमा तीन–तीन पटक सरकार परिवर्तन हुँदा नीतिगत निरन्तरता कमजोर बन्यो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निजी क्षेत्रको मनोबलमा देखियो। लगानी विस्तारका योजना रोकिए, नयाँ परियोजनामा उत्साह घट्यो र समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो।

त्यसमाथि, पछिल्लो समय देखिएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले बजार र सेवा क्षेत्रको गतिशीलता सुस्त बनायो। उपभोगमा आएको गिरावट र अनिश्चित वातावरणले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा थप चाप सिर्जना गर्याे।बाह्य रूपमा पनि चुनौती कम थिएनन्। पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको असर नेपालसम्म आइपुग्यो। इन्धनको मूल्यमा उतारचढाव, विप्रेषणमा सम्भावित जोखिम र पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितता देखियो। यी सबै कारकहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखे।

सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन पनि सन्तोषजनक देखिएन। वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा पछाडि रह्यो भने पुँजीगत खर्च पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ देखिन सकेन।

तर, फागुन २१ पछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणले परिस्थितिमा केही मोड ल्याएको छ। करिब दुई तिहाइ समर्थनसहित बनेको सरकारबाट स्थायित्वको संकेत देखिएको छ। यससँगै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि सक्रिय र ‘अब्बल’ रूपमा प्रस्तुत हुँदा नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ। यद्यपि, वर्ष २०८२ ले ठूलो उत्साह भने दिन सकेन। तर, अन्त्यतिर देखिएको राजनीतिक स्थायित्व र सुधारको संकेतले २०८३ प्रति अपेक्षा भने बढाएको छ। के अब अर्थतन्त्रले गति लिन्छ त ? ०८२ सालमा अर्थतन्त्रका चुनौती र सम्भावनालाई बैंकिङ्ग समाचारले केलाउने प्रयास गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का, ८४ अर्बभन्दा बढी क्षति
चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को दोस्रो महिना (२३–२४ भदौ) मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले ठुलो क्षति व्यहोरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनबाट कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब १.३८ प्रतिशत हो। यसले आन्दोलनले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पारेको देखाउँछ।

आन्दोलनका क्रममा २ हजार १ सय ६८ वटा संस्था तथा निकाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका थिए। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, व्यापार व्यवसाय र सामुदायिक गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्याे। क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुल क्षतिको करिब ५३ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ सरकारी क्षेत्रमा परेको छ, जसले सार्वजनिक पूर्वाधार, कार्यालय भवन र सेवा संरचनामा गम्भीर असर पारेको छ।

निजी क्षेत्रतर्फ करिब ४० प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ। यसले उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान र निजी लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै, सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा करिब ७ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

भवन संरचनातर्फ मात्रै २ हजार ६७१ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये १ हजार ८७५ वटा भवन आगलागी र तोडफोडका कारण पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट भएका छन्। यस घटनाले मौद्रिक र वित्तीय नीतिमा सुधारका प्रयास भए पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत रूपमा चलायमान हुन नसकेको देखिएको छ।

साढे दुई खर्बले बजेट घटाइयो
यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च लक्ष्य घटाएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आम्दानी र खर्चको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै बजेटको आकार घटाएका हुन्। संशोधित बजेटअनुसार कुल खर्च १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। यो प्रारम्भिक १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ८५.९६ प्रतिशत मात्र हो।

संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ रहनेछ भने पुँजीगत खर्च २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण छ । प्रारम्भिक बजेटमा भने चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित बजेट पुनरावलोकन गरेको जनाएको छ। भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछिको असामान्य अवस्था, आयोजनाको पुनःप्राथमिकता निर्धारण र खर्च कटौतीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई संशोधनको आधार बनाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा दायित्व, कर्मचारीको महँगी भत्ता तथा आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई दिनुपर्ने राहतका कारण चालु खर्चमा दबाब बढेको सरकारको ठहर छ। अर्कोतर्फ आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी जटिलता तथा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी ढिलाइका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

करिब २ खर्बको निर्यात, बाह्य चुनौतीसँगै अर्थतन्त्रमा दबाब
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नेपालले निर्यात क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखाएको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आठ महिनामा कुल १ खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०.८३ प्रतिशतले बढी हो। यसले कमजोर हुँदै गएको निर्यात क्षेत्र विस्तारै पुनरुत्थानको दिशातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ।

पश्चिम एशियाको द्वन्द्वले थप चुनौती
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। अमेरिका–इजरायल र इरानबीच बढेको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य वृद्धि भएको हो, विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा परेको प्रभावले तेल आपूर्ति थप जटिल बनेको छ ।
यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा समेत अभाव देखिन थालेको छ।

तेल आयातका लागि ठूलो मात्रामा डलर खर्च गर्नुपर्ने भएकाले तेलको मूल्य र डलर दुवै महँगिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्ने जोखिम देखिएको छ। यस्तै, मध्यपूर्व क्षेत्रमै बढ्दो तनावले नेपालको रेमिट्यान्स आम्दानीमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ। नेपालमा आउने रेमिट्यान्समध्ये ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वका १७ देशमध्ये १५ देशबाट आउने गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा द्वन्द्व चर्किएमा रेमिट्यान्स घट्न सक्ने जोखिमले घरेलु उपभोगदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म असर पार्ने देखिएको छ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ यथावत्
नेपालले सन् २०२५ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिच रेटिङ्सबाट ‘बीबी माइनस’ स्तरको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ कायम राख्न सफल भएको छ। राजनीतिक र सामाजिक चुनौती, प्राकृतिक विपत्ति तथा विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताबीच पनि रेटिङ यथावत् रहनुले नेपालको दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्ने क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम रहेको देखाउँछ। सरकारले अपनाएको वित्तीय अनुशासन, राजस्व व्यवस्थापनमा सुधार, खर्च प्राथमिकता तथा रणनीतिक परियोजनाको निरन्तरताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यो रेटिङले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, विकास साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गर्न तथा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा ऋण जारी गर्दा विश्वास कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने यस रणनीतिले वित्तीय क्षेत्रलाई दिगो, समावेशी र सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। रणनीतिअनुसार जीडीपीमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने, हरित तथा प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने र वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षणलाई बलियो बनाउने यसका प्रमुख उद्देश्य हुन्। त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, तरलता व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, हरित बैंकिङ्ग प्रवद्र्धन गर्ने तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसायमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति पनि रणनीतिमा समेटिएको छ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाउने, असान्दर्भिक तथा पुराना कानुन खारेज गर्ने र आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ नेतृत्वसँगै अर्थतन्त्रमा स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ।चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। फागुन मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो आर्थिक वर्षको सुरुआतमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।

पछिल्ला आठ महिनामा मात्रै २ खर्ब ४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.१६ प्रतिशत वैदेशिक र ४६.८४ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। अर्थतन्त्रमा ऋणको भार क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ।

एक वर्षमा तीन अर्थमन्त्री फेरिए, नीतिगत स्थायित्वको चिन्ता
२०८२ आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि अस्थिर वर्षका रूपमा देखिएको छ। यस वर्ष मात्रै तीन जना अर्थमन्त्री फेरिँदा आर्थिक नीति, बजेट कार्यान्वयन र सुधार कार्यक्रमको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि भदौसम्म नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारका तर्फबाट उनले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। तर, खर्चको यथार्थ अवस्था मूल्याङ्कन नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याइएको भन्दै त्यसबेला आलोचना समेत भएको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पनि फेरियो। अन्तरिम सरकारमा रामेश्वर खनाल ले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। सीमित स्रोतसाधन, स्वीकृत बजेटको सीमा र असामान्य राजनीतिक अवस्थाबीच अर्थतन्त्र व्यवस्थापन गर्नु उनको लागि चुनौतीपूर्ण थियो। आन्दोलनका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेहरूको उपचार, ठप्प सार्वजनिक सेवा पुनः सञ्चालन र निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनेजस्ता दायित्व एकैपटक सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

त्यसैबीच तोकिएको मितिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पनि अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा थियो। यी चुनौतीबीच खनालले दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सफल भएका थिए। उनले प्रशासनिक सुधारतर्फ केही महत्त्वपूर्ण पहल पनि गरे।

एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै अनलाइन कर चुक्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था, कर अनुसन्धान इकाई स्थापना र वैदेशिक लगानी समन्वय इकाई गठन जस्ता कदम चालिएका थिए। छोटो अवधिमा गरिएका यी सुधारलाई अर्थतन्त्र व्यवस्थापनतर्फ सकारात्मक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।निर्वाचनपछि फेरि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। अहिले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी डा.स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेका छन्।

वाग्ले नेतृत्वमा सुधारको अपेक्षा
फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। सोही सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएका वाग्ले तनहुँ–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। उनी अर्थशास्त्री, नीतिगत विज्ञ र योजनाविद्का रूपमा परिचित छन्।वाग्लेसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ। उनले सन् २०७७ देखि २०७९ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को न्यूयोर्कस्थित मुख्यालयमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका थिए । त्यहाँ उनले ३६ देश हेर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न आह्वान गरेका छन्। उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अघि बढाउने, असान्दर्भिक तथा पुराना कानुन खारेज गर्ने र आगामी बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि ठोस कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ नेतृत्वसँगै अर्थतन्त्रमा स्थायित्व, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका फाइल खुलेको वर्ष, ठूला व्यापारी र नेता पक्राउ
नयाँ सरकार गठनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै वर्षौँदेखि रोकिएका फाइलहरू खोल्न थालिएको छ। यस क्रममा विभिन्न हाइ प्रोफाइलका व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्।केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले व्यवसायी शंकर अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल लाई पक्राउ गरेको छ।

यस्तै, अर्का व्यवसायी दीपक भट्ट पनि नियन्त्रणमा परेका छन्। राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा जेनजी आन्दोलनको समयमा उनको निवासमा भएको आगजनीपछि नेपाली रुपैयाँसँगै विदेशी मुद्रासमेत फेला परेको जनाइएको छ। साथै, नेपाल स्काउटको जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ। पक्राउ परेकामध्ये शंकर अग्रवाल भने हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्। पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा आक्रामक रणनीति अपनाएको देखिन्छ।