काठमाडौं – सर्वसाधारण र प्रमोटर शेयरलाई अलग्गै अन्तर्राष्ट्रिय सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (आइजिन) दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मै अड्किएको छ । निर्देशिका बोर्डमा पठाएको झण्डै आठ महिना बित्न लाग्दा पनि निर्णय नहुँदा डबल आइजिन प्रणालीको विषय फेरि विवाद सतहमा आएको छ।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले साउन ११ गते निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी सेबोनमा पठाएको थियो। तर हालसम्म बोर्डले निर्देशिका स्वीकृत वा अस्वीकृतबारे कुनै निर्णय नगरेपछि यो विषय नियामक र बजारबीचको विवादको रूपमा सतहमा आएको हो।
जलविद्युत् प्रवर्धकको विरोध, सिडिएससीको अडान
डबल आइजिन प्रणालीको सबैभन्दा बढी विरोध जलविद्युत् कम्पनीका प्रवर्धकहरूले गर्दै आएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले डबल आइजिन लागू भए ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुने बताउँदै आएको छ। तर सिडिएससी भने एकल आइजिनका कारण बजारमा विकृति मौलाएको भन्दै डबल आइजिन अनिवार्य हुनुपर्ने अडानमा छ। सिडिएससीका अनुसार प्रमोटर र सर्वसाधारण शेयर एउटै आइजिनमा हुँदा लकइन पिरियडका शेयर बिक्री हुने, शेयर मिसिने र ट्रयाकिङ गर्न समस्या हुने जस्ता विकृति देखिएका छन्।
कुनै पनि धितोपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गर्न आइजिन नम्बर प्रयोग गरिन्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब प्रमोटर शेयर र सर्वसाधारण शेयरका लागि अलग–अलग आइजिन नम्बर हुने व्यवस्था गरिने थियो।
सेबोनको फरक धारणा
धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू भने पुँजी बजारका लागि डबल आइजिन अनिवार्य विषय नभएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार समस्या आइजिनमा होइन, ट्रयाकिङ र सिस्टममा भएको कमजोरीमा हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका सञ्चालक सीए आनन्द राज शर्मा वाग्लेले पुँजी बजारका लागि डबल आईजिन आवश्यक नै नभएको बताउछन्। ‘पुँजी बजारका लागि डबल आईजिन अनिवार्य विषय होइन,’ उनले भने। डबल आईजिन लागू गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल घट्ने र बजारमा लगानी प्रभावित हुने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सिडिएसिले जुन समस्या सुरुदेखि नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन त्यसलाई समाधान गर्न ‘ट्रयाकिङ सिस्टम’ हुनपर्ने उनको तर्क छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि डबल आईजिनको अभ्यास छैन।
लकइन पिरियडका शेयर बिक्री हुन नदिने आन्तरिक ट्रयाकिङ सिस्टम बलियो बनाइयो भने डबल आइजिन आवश्यक नपर्ने हुन सक्ने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि डबल आइजिनको व्यापक अभ्यास नभएको भन्दै बोर्डले यस विषयमा सावधानी अपनाएको बुझिन्छ।
नियामकबीच मतभेद, बजारमा अन्योल
डबल आइजिन लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सिडिएससी र सेबोनबीच स्पष्ट मतभेद देखिएको छ। एकातर्फ सिडिएससी प्रणाली लागू गर्न दबाब दिइरहेको छ, भने अर्कोतर्फ बोर्ड निर्णय लिन ढिलाइ गरिरहेको आरोप बजारका लगानीकर्ताहरूले लगाउँदै आएका छन्।
डबल आइजिनको बहस करिब ८–९ महिनादेखि चल्दै आएको छ, तर अझै टुङ्गो लाग्ने संकेत देखिएको छैन। निर्देशिका स्वीकृत नहुँदा प्रमोटर र सर्वसाधारण शेयर व्यवस्थापन, लकइन पिरियड नियन्त्रण र बजार पारदर्शितासम्बन्धी सुधार प्रक्रिया पनि रोकिएको छ।
डबल आइजिनको विषय केवल प्राविधिक विषय मात्र होइन, पुँजी बजारको संरचना, लगानीकर्ता मनोबल, ऊर्जा क्षेत्रको लगानी र नियामक संस्थाबीचको समन्वयसँग जोडिएको विषय बनेको छ। सेबोनले निर्देशिकामा निर्णय लिन ढिलाइ गर्दा बजारमा अन्योल बढ्दै गएको र नियामक निकायहरूबीचको टकराव समेत सतहमा देखिन थालेको छ।
डबल आइजिन किन आवश्यक ?
डबल आइजिन प्रणालीको विषयमा बजारमा बहस चलिरहँदा लगानीकर्ता र शेयरधनी प्रतिनिधिहरूले यसको आवश्यकताबारे आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। केहीले बजारको पारदर्शिता र सुशासनका लागि अनिवार्य भएको बताएका छन्, भने केहीले प्रणालीभन्दा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
नेपाल शेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले डबल आइजिन पुँजी बजारका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सिंगल आइजिन र डबल आइजिनको बहस ७–८ महिनादेखि चलिरहेको भए पनि नियामक निकायले निर्णय लिन ढिलाइ गरेको देखिन्छ ।
उनले बजारको सुशासन र पारदर्शिताका लागि डबल आइजिन आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै नियामक निकायमा सुधार र पारदर्शिता कायम नभएसम्म पुँजी बजारमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुन कठिन हुने बताए । नीतिगत स्पष्टता, इमानदारी र संस्थागत सुधार बिना पुँजी बजार व्यवस्थित हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
शेयर बजारसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाबारे लगानीकर्ताहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएका छन् । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले भने सिंगल वा डबल आइजिन भन्ने विषयभन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुने बताए।
उनका अनुसार सिंगल आइजिन वा डबल आइजिन जुन प्रणाली लागू भए पनि मुख्य कुरा प्रणालीले काम गर्नुपर्छ र बजारमा अनियमितता रोक्न सक्नुपर्छ । प्रणालीभन्दा कार्यान्वयन र निगरानी महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । रौनियारले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका नेतृत्वले कानुनी र प्राविधिक पक्ष बुझेरै निर्देशिका ल्याएको हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै बजार सुधारका लागि ल्याइएका नीतिमा लगानीकर्ताहरूको साथ रहने बताए ।



About Us
प्रतिक्रिया