दीपक भट्ट पक्राउ पर्दा उनकै योजनामा सेबोन अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ पदमै

काठमाडौं – सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले इन्फिनिटी होल्डिङ्सका सञ्चालक दीपक भट्ट, उनका व्यापारिक साझेदार शंकर अग्रवाललाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले शुलभ अग्रवाललाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनकै योजनामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्ष बनेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भने अझै पदमै छन्।

श्रेष्ठको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै राजनीतिक रस्साकस्सी चलेको थियो। उनलाई अध्यक्ष बनाउन ११ महिनासम्म राजनीतिक वृत्तमा तानातान भएको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एमालेले अघि सारेका व्यक्तिलाई नियुक्त नगर्दा सरकार नै ढलेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा १६ फागुन २०८० मा सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको सिफारिस समितिले पदपूर्तिको सूचना जारी गरेको थियो। त्यसबीच कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेर एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेपछि २३ फागुनमा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बने र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। १ चैतमा १९ उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरियो।

२५ चैतमा सिफारिस समितिले सन्तोषनारायण श्रेष्ठसहित पाँच जनालाई छनोट गर्‍यो। तर ५ असार २०८१ मा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउँदा श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ मात्र उपस्थित भए। दुई जना मात्रै सिफारिस गर्न नमिल्ने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएपछि १४ असारमा छनोट प्रक्रिया नै रद्द गरियो।

त्यसपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो। श्रेष्ठले छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे र अदालतले प्रक्रिया रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यसैबीच माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। ३१ असारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि प्रक्रिया पुनः अघि बढाइयो।

नयाँ सिफारिस समितिले प्रक्रिया पुनः सुरु गर्‍यो। अन्तर्वार्ता स्थगित हुँदै पुनः मिति तोक्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइयो र अन्ततः ९ मंसिर २०८१ मा अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरण सम्पन्न भएपछि तीन जनाको नाम सिफारिस भयो। १० मंसिर २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्ले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो।

श्रेष्ठको नियुक्तिमा दीपक भट्ट समूहको प्रभाव रहेको आरोप सुरुदेखि नै लाग्दै आएको थियो। भट्ट समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिलाउन रणनीतिक भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन राजनीतिक दबाब दिएको स्रोतहरू बताउँछन्।

यसैबीच, जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूसँग आइपिओ स्वीकृतिका लागि घुस बार्गेनिङ गरेको, अध्यक्ष बन्न आवश्यक योग्यता नपुगेको लगायतका उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रेष्ठसँग तीन पटक बयान लिइसकेको छ। उनीविरुद्ध चार वटा उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार बोर्ड अध्यक्ष हुन धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजीबजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको पेसागत अनुभव आवश्यक हुन्छ। तर श्रेष्ठको आवश्यक कार्यानुभव नपुग्ने भन्दै उजुरी परेको थियो। ट्रेड टावर, माबिलुङ इनर्जी र बुंगल हाइड्रोपावरलाई शेयर निष्कासन अनुमति दिएको विषयमा पनि छ।

अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको शतप्रतिशत स्वामित्वको इन्फिनिटी होल्डिङ्ससँग श्रेष्ठको आर्थिक लेनदेन भएको तथ्यसमेत फेला परेको छ। इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ३१ असार २०७८ सम्मको वित्तीय विवरणमा श्रेष्ठको नाममा ३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको उल्लेख छ।

विगतदेखि दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हत्याउन ‘हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज’को प्रस्ताव अघि बढाउँदै आएका भट्टले आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर श्रेष्ठलाई सेबोन अध्यक्ष बनाएको आरोप छ ।

दीपक भट्ट अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन्, तर उनकै योजनामा नियामक निकायको नेतृत्वमा पुगेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ भने अझै पदमै छन् ।