रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउँदा के हुन्छ ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कारोबार गर्ने कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउने समय थप गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै वृद्धिका लागि चुक्ता पुँजी बढाउने समय २ वर्ष थप गरेको हो।

केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। पहिलो संशोधनमार्फत रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समय २०८५ असारसम्मको समय दिएकोमा दोस्रो संशोधन गर्दै २०८७ असारसम्मको समय दिएको हो।

रेमिट्यान्स कार्ड समेत जारी गर्ने गरी विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीको लागि २५ करोड र मुख्य कम्पनी भई विदेशबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने विप्रेषण कम्पनीको लागी १० लाख रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गरेको छ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले २०८५ असारसम्मको समय दिएकोका २०८१ असारभित्र न्यूनतम ३ करोड, ८२ असारभित्र न्यूनतम ४ करोड, ८३ असारभित्र न्यूनतम ६ करोड, ८४ असारभित्र न्यूनतम ८ करोड र ८५ असारभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ विनियमावली जारी भएसँगै वार्षिक रूपमा पुर्‍याउनुपर्ने चुक्ता पुँजीको सीमा खारेज भएको छ । अब रेमिट्यान्स कम्पनीले एकै पटक तोकिएको चुक्ता पुँजी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। 

केन्द्रीय बैंकले २ वर्षको समय दिएसँगै रेमिट्यान्स कम्पनीका तत्कालका लागि पुँजी वृद्धिको दबाब कम भएको छ। साना र मध्यम कम्पनीहरूलाई २ वर्षको समयले एक किसिमको राहत मिलेको हो। २ वर्षको समयावधिले पुँजीको लागि स्रोत जुटाउन, मर्जर गर्न वा सोसँग सम्बन्धित तयारीका लागी अवसर मिल्ने केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ।

यस्तै, केन्द्रीय बैंकले निवेदनसाथ संलग्न कागजातको अध्ययन तथा भौतिक पूर्वाधार समेतको स्थलगत निरीक्षण गर्दा विप्रेषण कार्यको लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्न कार्डसमेत जारी गर्नेहरूलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि इजाजत दिनेछ। 

विप्रेषण कारोबारका लागि इजाजत पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, विप्रेषण कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिएका संस्थाहरूको काम तथा कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था, इजाजत पत्रको नवीकरण, निलम्बन तथा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था, कसुर, दण्ड सजाय र कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था र इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था लगायत विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विनियमावलीमा संशोधन गरेको हो। 

कम पुँजी भएका कमजोर कम्पनीहरू क्रमशः बाहिरिने वा बलिया कम्पनीसँग मर्जरमा जाने हुँदा रेमिट्यान्स बजार थप सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बन्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। न्यूनतम चुक्ता पुँजीमा बलियो बनेका रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले मनी लाउन्ड्रिङ रोक्ने, छिटो भुक्तानी, राम्रो नेटवर्क जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने उनीहरूको बुझाई छ।